प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा ऐनको एकीकृत मस्यौदा तयार

१३ भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा विधेयकको एकीकृत मस्यौदा तयार पारेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईका अनुसार यो विधेयक संसदबाट पारित भएपछि प्राविधिक शिक्षामा हाल देखा परेका अष्पष्टताहरु समाप्त हुनेछन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै शिक्षामन्त्री भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) ऐन २०४५ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी अर्को विधेयकको तयारी भइरहेको बताइन् ।

आधारभूत, मध्यमस्तरीय तथा उच्चस्तरीय प्रावधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले २०४५ सालमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन जारी भएको थियो ।

उक्त ऐन समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा कतिपय विषयमा दुविधा देखिएकाले एकीकृत ऐन बनाउनुपर्ने मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन् ।

संसदमा नर्सिङ शिक्षा, मदरसा शिक्षा, प्रारम्भिक बालविकासको बारेमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यसलाई समेत नयाँ विधेयकले समेट्ने शिक्षामन्त्री भट्टराईको विश्वास छ ।

‘नर्सिङ शिक्षा सञ्चालनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एक सय बेड अस्पताल हुनुपर्ने भनेपछि सीटीईभीटीबाट सञ्चालित पीसीएल नर्सिङ, त्यसलाई आंगिक शिक्षालयहरुबाट नै प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा निजी क्षेत्रहरूमा सय बेड अस्पताल नै चाहिन्छ भन्ने ऐनको कारण निजी क्षेत्रबाट आएका धेरै मागहरुलाई पूरा गर्न सकेका छैनौं’, शिक्षामन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विद्यार्थी भर्नामा देखिएको कानुनी उल्झनका कारण पछिल्लो दुई वर्षमा मुलुकभरका २२८ वटा प्राविधिक शिक्षालय बन्द भएका छन् ।

सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका संस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगले तय गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण ती शिक्षालय बन्द भएका हुन् ।

दुई वर्षभित्रमा बन्द भएका शिक्षालयमध्ये प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, डिप्लोमा तहका (स्टाफ नर्सको पढाइ हुने) ७३ वटा, स्नातक तह (बिएन) का १० वटा र बिएस्सी नर्सिङका ८ वटा छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत यस्तो व्यवस्था लागु गर्दा आफूहरुको लगानी जोखिममा परेको शिक्षालय सञ्चालकले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ मा स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयले दुई वर्षभित्र १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल हुनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐन आउनुअघि नर्सिङ कलेजलाई १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल नभए पनि अन्य अस्पतालसँग सम्झौता गरेर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने शिक्षालय सञ्चालकको दाबी छ ।

यहीबेला शिक्षामन्त्री भट्टराईले निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विषय सम्बोधन गर्न नसकिएको बताएकी हुन् ।

मन्त्री भट्टराईका अनुसार सीटीईभीटी कुन तहको भन्ने विषयलाई ऐनबाट निरुपण गर्न लागिएको छ । ‘सीटीईभीटी विद्यालयस्तरको हो वा इन्टर मिडियट लेभलको हो यसबारेमा हामी अझै पनि स्पष्ट छैनौं’, उनले भनिन् । सीटीईभीटीको २०४५ सालकै कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेकाले यसमा स्पष्टता हुन नसकेको उनको भनाइ रहेको छ ।

शिक्षामन्त्री भट्टराईका अनुसार यी कारणले नर्सिङलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको हो ।

‘आज पनि सीटीईभीटीको २०४५ सालकै कानुनमा आधारित भएर काम गरिरहेका छौं । अर्कोतिर उच्च शिक्षा भनेर ब्याचलरदेखि माथिको अध्यापन गराइरहेका छौं । यसलाई स्पष्ट नगरीकन हामीले नर्सिङलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ’, उनले भनिन् ।

प्राविधिक शिक्षालाई विकास गर्ने, नर्सिङ शिक्षाको आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले यसैतर्फ उन्मुख हुने प्रयासमा रहेको उनले बताइन् । शिक्षामन्त्री भट्टराईका मदरसा शिक्षा र गुरुकुल शिक्षालाई समेत व्यवस्थित गर्ने गरी सरकारले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।