राजाको सम्पत्ति खोतल्ने सूर्य थापालाई जनताको बचत बचाउने जिम्मा

१३ भदौ, काठमाडौं । केही साताअघिको कुरा हो, बुटबलकी रोशनी गुरुङ सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिमा उपस्थित भइन् । र, आफ्ना कुरा भन्न नपाउँदै धुरुधुरु रुन थालिन् । समितिभित्र उनको अवस्था यति कारुणिक भयो कि केही पदाधिकारीले त यिनलाई अनाहकमा पो बोलाइयो हो कि क्या हाे भन्ठाने ।

रोशनी बुटबलस्थित सुप्रिम सहकारीमा क्यासियरको काम गर्थिन् । १५ हजारबाट शुरु गरेको उनको पारिश्रमिक बढेर २१ हजार पुगेको थियो । पछिल्लो वर्ष उनले आफ्नो कमाइ त्यही सहकारीमा बचत गरेकी थिइन् ।

रवि लामिछानेको नाममा खडा गरिएको दुई करोड ऋण बैंकमा पुगेर गोरखा मिडिया नेटवर्कको नाममा बचत गर्ने उनै रोशनी थिइन् । त्यस क्रममा ४ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क काटियो भने एक करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडियाको नाममा जम्मा भयो ।

हो, यही प्रकरणमा संलग्न देखिएको भन्दै रोशनी छानबिनको दायरामा तानिन पुगेकी थिइन् । सहकारीको बचत दुरुपयोग गरेको आरोपमा सुप्रिम सहकारीका सञ्चालकहरुमाथि मुद्दा चलाउँदा प्रहरीले रोशनीलाई पनि प्रतिवादी बनायो । रुपन्देही जिल्ला अदालतमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेकी उनी आफ्ना कुरा बताउन संसदीय समिति पुगेकी थिइन् । एक वर्षदेखिको तलब बापतको बचत समेत उनले निकाल्न पाएकी छैनन्, त्यही सहकारीमा अड्किएर बसेको छ ।

‘हामीले उहाँलाई नबोलाएको भए पनि हुन्थ्यो कि भन्ने छलफल चल्यो । अर्बौंको अपचलन गर्नेहरु फरार छन्, केही हजार तलबका लागि काम गर्ने र डिपोजिट गर्न गएकाहरुलाई दुःख त दिएनौं भन्ने भयो’ सहकारी छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापा भन्छन्, ‘तर सहकारीभित्रका समस्या बुझ्न र त्यसको संवेदना थाहा पाउन त्यो आवश्यक थियो ।’

घर पुग्दा राति २ बज्यो

ललितपुरको मितेरी सहकारीको बचत दुरुपयोग भएको भनेर उजुरी परेपछि समितिले उक्त सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङलाई बोलायो । उनी रहेछन्, ८१ वर्षीय वयोवृद्ध । केही दिनअघिको एक साँझ उनी समितिमा आए, कुरा गर्दागर्दै राति भयो र आफैं फर्केर गए । पञ्चायतकालीन मन्त्रीसमेत रहेका ९७ वर्षीय विश्वबन्धु थापाले समितिमा गएर आफ्नो भनाइ राखे । पञ्चायतकालीन सहकारी नीतिमा काम गरेकाले उनलाई समितिले तत्कालीन अवस्था र परिवेश बुझ्न डाकेको रहेछ ।

अघिल्लो हप्ता समितिले निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सोधपुछका लागि डाक्यो । अपराह्न ४ बजेदेखि शुरु भएको छलफल र सोधपुछ राति १ बजेसम्म लम्बियो । कतिपयले त्यो दिन समितिको बैठकमा रस्साकस्सी र भनाभन हुने आशंका गरेका थिए । तर, निकै सौहार्द रूपमा छलफल र सोधपुछ चल्यो ।

आफूले दिएको बयानको १७ पेज लामो सारसंक्षेप पढ्न नै लामिछानेले दुई घण्टाभन्दा बढी समय लगाए । त्यसपछि नेपाली कागजको सबै पानामा औंठाछाप र हस्ताक्षर गरे । त्यो दिन समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी घर पुग्दा २ बजिसकेको थियो ।

२०८० फागुन–चैतको कुरा हो, लामिछाने आबद्ध गोरखा मिडिया प्रालिमा विभिन्न सहकारीबाट रकम प्रवाह भएको र लामिछानेले नै ऋण लिएको भनी तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले छानबिनको माग राखी प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिरहेको थियो ।

एमाले, माओवादी, रास्वपा लगायत प्रमुख सत्तारुढ दलहरु शुरुमा समिति गठनको पक्षमा थिएनन् । पछि राजनीतिक सहमतिका आधारमा सात सदस्यीय विशेष समिति गठन भयो र एमाले सांसद सूर्य थापा त्यसको सभापति चुनिए । २३ जेठमा संसदीय विशेष समिति गठन भएदेखि उनको व्यस्तता बढेको हो ।

‘बिहान १० बजे समितिको कार्यकक्षमा आइसकेको हुन्छु, त्यसपछि दिनभरिको योजना बन्छ’ थापा भन्छन्, ‘समितिमा काम थालेपछि म राति १० बजेभन्दा पहिले घर पुगेको छैन । कैयौं पटक मध्यरातभन्दा ढिलो घर पुगेको छु ।’

झण्डै तीन महिना अवधिमा समितिले ४७ पटक बैठक गर्‍यो । थुनामा रहेका २० सहित ५० जनासँग सोधपुछ गर्‍यो । मुलुकभित्र र बाहिर रहेका २४ जना फरारहरुलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सरकारलाई पत्र लेख्यो । झण्डै ६० वटा संकटग्रस्त सहकारीको एकसरो अध्ययन गरेको समितिले त्यसको वित्तीय विश्लेषण, कानुनी पाटो अध्ययन लगायत विषयमा केही विज्ञहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

यी बाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले २०६६ सालदेखि ७९ सालसम्म १३२ सहकारीको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । त्यो टोलीले सहकारी बैंक सहित १९ वटा थप सहकारीको छुट्टै अध्ययन गरेको थियो । समितिले तिनलाई पनि केलाउन खोजेको छ ।

समितिको बैठक बस्नुअघि सभापति थापाले समितिमा रहेका सांसदहरुसँग छलफल गर्छन्, सचिवालयका कर्मचारीहरुसँगको सरसल्लाह र तयारी थाल्छन् । विषयविज्ञ, सरोकारवाला, पीडित एवं आरोपितहरुसँग छलफल गर्नुअघि उनीहरुको पृष्ठभूमि अध्ययन गरेर सोधिने प्रश्नहरुको विषयवस्तु तय गरिन्छ ।

बैठकमा उनले शुरुमै ‘तपाईंसँग यो यो प्रश्न र विषयवस्तुको जवाफको अपेक्षा सहित यहाँ डाकिएको हो’ भनेर विषय शुरुवात गर्छन् । उनले यो काम थालेपछि सहकारीका विषयलाई छुट्टै डायरीमा टिपोट पनि गर्न थाले । डायरी विना कसैसँग पनि छलफलमा नबस्ने उनका दुईवटा डायरी भरिएका छन्, अर्को शुरु हुने क्रममा छ ।

‘आज जुन जुन सहकारीमा समस्यामा छन् । तिनको बारेमा ती प्रतिवेदनमा पर्याप्त कैफियत देखाइएको रहेछ’ थापा भन्छन्, ‘समयमा ती कैफियतमाथि सम्बोधन गरेको भए आज यो संकट आउने थिएन ।’

‘सदस्य छु, थाहा–पत्तो थिएन’

प्रतिनिधिसभामा सहकारी विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला एमालेबाट बोल्ने जिम्मेवारी पाएपछि प्यूठानका सांसद थापाले सहकारी संकटबारे केही अध्ययन गरेका थिए । उनले २८ चैत, २०८० मा व्यक्ति केन्द्रित भन्दा पनि समस्या केन्द्रित भएर बचतकर्ताको रकम सुरक्षा र संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनी समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए ।

त्यतिबेला समिति बन्छ, त्यसमा आफू रहनुपर्छ अनि सभापतिकै जिम्मेवारी आउला भन्ने अनुमान नभएको उनी सम्झन्छन् । आफूलाई ‘सहकारीको संसार र जञ्जालबारे थाहा–पत्तो नभएको मानिस’ भन्न रुचाउने थापा पहिले भने पार्टीका शुभचिन्तकहरुको सहकारीमा सदस्य रहेछन् ।

लामो समयदेखि एमालेले नवयुग नामक पार्टीको मुखपत्र प्रकाशित गर्थ्याे । त्यो मुखपत्र निकाल्ने काम गर्ने नवयुग छापाखाना सहकारीमा थापा पनि सदस्य छन् । सहकारी अभियानमा संलग्नहरु पनि अपचलनमा मुछिएको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, ‘बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग गर्ने र सहकारीलाई बदनाम गर्ने छुट कसैले पाउनुहुँदैन ।’

उच्च शिक्षा पढ्दा गणित र व्यवस्थापनका विद्यार्थी रहेका थापा विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भए, पछि पत्रकार बने । तथ्य र विवरणहरुलाई सिलसिलेबारे र व्यवस्थित रूपमा संग्रह गर्न रुचाउने उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा नै दरबारको सम्पत्तिमाथि खोजबिन गर्न र विवरण संकलन गर्न थालेका थिए ।

‘राजा ज्ञानेन्द्र शासनसत्तामा आएपछि राजपरिवार र उनीहरुको सम्पत्तिबारे भाषण गरिन्थ्यो । तथ्य तथ्यांकको आधारमा विषयवस्तुलाई बुझ्न रुचि राख्ने मेरो स्वभाव भयो’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैको सिलसिलामा राजदरबार सम्बन्धी मेरा तीन किताब निस्किए ।’

राजाको सक्रिय शासनकालमा उनले राजपरिवारका नाममा करिब आठ हजार रोपनी जग्गाजमिन भएको विवरण सहितको पहिलो किताब निकाले । राजदरबार र दलहरु बीचको संघर्षसम्बन्धी दोस्रो किताब लेखेका उनलाई दरबार र आर्थिक स्वार्थ जोडिएका विषयमा लेख्न धीत मरेको थिएन । अनि उनले २०६३ सालमा ‘राजतन्त्रको अर्थराजनीति’ भन्ने तेस्रो किताब निकाले ।

‘पुस्तक लेखक र कुनै विषयवस्तुको छानबिन त आकाश–जमिनको फरक भइहाल्ने भयो’ उनी भन्छन्, ‘तर विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने र विवरण संकलन गर्ने आदतले अहिले निकै सहज भइरहेको छ ।’ केही सहकारीका बचतकर्ताहरु समितिमा आउँदा र आफ्ना कुरा राख्दा उनले विवरण फरक परेमा तत्काल केरकार गर्छन् । कतिपयलाई ‘मौखिक विवरणले नहुने कागजात नै ल्याउन’ आग्रह पनि गर्छन् ।

प्रतिवेदन र कागजातको खात

गठन हुनासाथ छानबिन समितिले यसअघि सहकारीका बारेमा अध्ययन भएका प्रतिवेदन र कागजात मगायो । १० तिर छरिएका प्रतिवेदनहरु बल्लतल्ल समितिमा पुगेका छन् । लामो समय खोज्दा फेला नपरेको प्रतिवेदन केही दिनअघि मात्रै फेला पर्‍यो । सबैजसो प्रतिवेदनहरु सभापति थापाले घरमा लगेर अध्ययन गरे, अनि फिर्ता ल्याए ।

ती प्रतिवेदनको पृष्ठभूमि र सार थाहा पाउनुपर्ने भएपछि समितिले एक अध्यापकलाई सबै प्रतिवेदन पढेर त्यसको निष्कर्ष, सुझावको सारसंक्षेप तयार पार्ने जिम्मेवारी दियो । प्रतिवेदनमाथिको अध्ययन प्रतिवेदन समेत समितिमा पुगिसकेको छ ।

समितिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म राम्रोसँग चलेका ४० वटा सहकारीको सूची पनि तयार गर्‍यो, अनि उनीहरुको कामकारबाही अध्ययन गर्‍यो । सभापति थापाका अनुसार, कृषि सहकारी र महिलाहरुले चलाएका सहकारी तुलनात्मक रुपमा राम्रा र निकै कम विवादित छन् । अहिले सहकारीप्रति बनेको आम धारणा विपरीत उनीहरुले आफ्ना काम गरिरहेका रहेछन् ।

‘हामीले सहकारी समस्यालाई बचत तथा ऋण सहकारीको दृष्टिबाट मात्रै हेर्न खोज्यौं भने त्यसले यथार्थ थाहा नहुँदो रहेछ’ उनी भन्छन्, ‘आज प्रकट भएको ठगी, अपचलन र बचत जोखिमको समस्या मुख्य रुपमा बचत तथा ऋण सहकारीको समस्या हो । राम्रा काम गरेका कैयौं सहकारीहरुको मूल्यांकन भएन भने सबै खराब हुन् भाष्य बन्ने जोखिम छ ।’

समितिले सोधपुछ र केरकारका लागि बोलाउने व्यक्तिसँग पनि लिखित बयान लिने गरेको छ । शुरुको कुराकानीलाई सचिवालयले संक्षेपमा लिपिबद्ध गर्छ । भनाइको सार सम्बन्धित व्यक्तिलाई पढ्न दिएर समितिले औंठाछाप र हस्ताक्षर गराएर राख्ने गरेको छ ।

विवादास्पद सहकारीमाथिको छानबिन उत्तरार्धतिर पुग्दै गर्दा समस्याको पहिचान भइसकेको छ र त्यसको आकार आइसकेको देखिन्छ । सभापति थापाका अनुसार, ‘कुलमध्ये करिब ५०० भन्दा कम संख्यामा मात्रै बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्या देखिएको हो ।’

आफैंले लगानी गरेको र दिगो सञ्चालनको प्रयास गरेका बचत तथा ऋण सहकारीहरु खासै विवादमा परेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँजहाँ केही सञ्चालकहरुको हालीमुहाली अनि र आफन्तका नाममा बचत लुकाएर अपचलन गर्ने काम भएको छ, त्यहाँ समस्या देखिएको हो ।’

छलफलकै क्रममा उनी कतिपयलाई ‘तपाईंले बचत गरेको रकमको स्रोतमाथि पनि छानबिनको सिफारिस गर्न सक्छौं’ भनेर पनि केरकार गर्छन् । बुधवार जीवी राईसम्बद्ध सहकारी पीडितहरुको भेलामा एक बचतकर्ताले ‘तपाईंहरुको काम सकिएपछि हाम्रो बचत फिर्ता हुन थाल्छ ?’ भनी सोध्ने आँट गरे ।

उनले चिरपरिचित रुखो शैलीमा जवाफ फर्काउँदै भने, ‘सहकारीको समस्या अध्ययन गर्ने यो समितिको कार्यादेश हो, समितिले अपचलनकर्तालाई पक्राउ गर्न, मुद्दा चलाउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने लगायतका कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, भ्रममा नपर्नुस् ।’

समितिले नीतिगत जानकारीका लागि कुनै समय सहकारी अभियानको नेतृत्व गरेका दिपकप्रकाश बास्कोटादेखि केशव बडालसँग पनि छलफल गर्‍यो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुदेखि गभर्नर, गृहमन्त्री, २०७४ पछि सहकारी विभागका रजिष्ट्रार र पूर्व महालेखा परीक्षकसम्मलाई छलफलमा बोलाएर समस्याको जड पत्ता लगाउने प्रयास गरेको छ ।

सहकारीको रकम निकालेर आफूखुसी लगानी गर्नेहरुले बचत फिर्ता दिन सकेनन् । अनि, एकपछि अर्को संकट देखिन थाल्यो । सभापति थापा भन्छन्, ‘जग्गा र शेयरमा त्यति गहिरो संकट नआएको भए सहकारी समस्या यतिछिटो यो रुपमा प्रकट हुँदैनथ्यो कि ?’

सहकारी छानबिन समितिले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाईं राजबहादुर सिंहदेखि पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुनलाई समेत बयानमा बोलायो । जीवी राईको सहकारीहरुको सफ्टवेयर बनाउने डेभलपरहरुले पनि आफूले जानेको कुरा समितिलाई बताए ।

ज्ञानेन्द्रका ज्वाईं राजबहादुरले सुमेरु सहकारीको बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका रहेछन् । दिपेश पुनको नाम पटकपटक आइसकेकै छ । थापाले हिजोको गोल्डक्वेष्टदेखि हर्बो, युनिटी लगायतको नेटवर्किङ व्यवसायमा संलग्नहरु नै अहिले कतिपय सहकारीको हर्ताकर्ता बनेको र बचतकर्तालाई खोक्रो बनाएको भेउ पाएका छन् ।

सजिलो खोजे, जोखिम बुझेनन्

विभिन्न सहकारीको बचत अपचलन, ऋण दुरुपयोग गरेको आरोपमा करिब १६ सय मानिसहरु विभिन्न जिल्लामा मुद्दा–मामिलामा परेका छन् । तीमध्ये १३ जना फरार छन् भने साढे २०० जति थुनामा छन् । सहकारीको बचत अपचलन सम्बन्धी मुद्दा अदालत लैजाने क्रम बढ्दो छ ।

सहकारी समस्याको गहिराइ बुझाउन सभापति थापा काठमाडौं महानगरपालिकाको २२ नम्बर वडाको उदाहरण दिन्छन् । देशभर सबैभन्दा बढी सहकारी भएको त्यो वडा न्यूरोड र आसपासको सानो ठाँउमा फैलिएको छ । त्यहाँ एउटा घरमा ८–१० वटासम्म सहकारीका साइनबोर्ड बाहिर झुण्डिएका छन् ।

छानबिनमा देखिए अनुसार, शिवशिखर, सुमेरु, कान्तिपुर, लालीगुराँस जस्ता ठूला सहकारीमा अर्बौंको बचत हिनामिना भएको छ । त्यस्ता सहकारीहरुको बचत सञ्चालकहरुले कि आफैं लगानी गरेका छन्, कि कम्पनी मार्फत रकम परिचालन गरेका छन् ।

तिनीहरुको तुलनामा जीवी राईको समूह आवद्ध र ती सहकारीको अपचलनको मात्रा सानो छ । तर जीवी राई र उनको समूह सहकारी क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै धेरैतिर फैलिएको थियो । सभापति सूर्य थापाको आकलनमा सहकारीहरुमा देखिएको बचत अपचलनको हिस्सा करिब साढे २ खर्ब सेरोफेरो हुनसक्छ ।

सांसद थापाको अध्ययन अनुसार, सहकारीलाई बचत र ऋण दुवै हिसाबले सजिलो माध्यम बनाइयो । स्रोत नखुलाई बचत गर्न पाइने भएपछि शंकास्पद धन आर्जन गर्नेहरु सहकारीतिर आकर्षित भए । १० लाख रुपैयाँ बचत गर्दा पनि बैंकहरुमा स्रोत देखाउनु पर्थ्याे भने सहकारीहरुले उस्तै परे छद्म नाममा समेत बचत राखिदिने गरेको उदाहरण भेटिएको छ । पछिल्लो समय भने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानूनका कारण केही कठिनाइ भएको थियो ।

अनि सहकारीहरुले पनि ठूलो रकम आउने लोभमा जोसँग पनि बचत लिन थाले । स्रोत नखाेजेरै एउटै व्यक्तिबाट करोडौं रकम स्वीकार गरे । समितिको अध्ययनले एउटै व्यक्तिको १६–१७ करोडदेखि ४१ करोडसम्म बचत भएको भेटिएको छ ।

यसरी बचत भएको रकम सहकारी सञ्चालकहरुले मनोमानी गर्न थाले । कतिपयले आफूले रकम निकाले, कतिपयले आफन्तको नाममा ऋण प्रवाह गरे । खोज्दै जाँदा एउटा व्यक्तिको नाममा २७ वटासम्म ऋण भएको फेला परेको छ । धितो विना नै ऋण दिने परिपाटी यति अराजक भएको थियो कि सिभिल सहकारीमा एउटै व्यक्तिले कुल बचतको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा निकालेका थिए । एउटै व्यक्तिले आधाभन्दा बढी बचत दुरुपयोग गरेका त अरु पनि उदाहरण छन् ।

‘पार्टीको टोपी लगाएको छैन’

कतिपयले सांसद थापामाथि एमाले नेतृत्वप्रति बढ्ता बफादार भएको आरोप लगाउँछन् । समितिमा सहकारीबारे गुनासो गर्न आउनेहरुले पनि यदाकदा त्यो कुरा सुनाउँछन् ।

बुधबार एक सहकारी पीडितले त्यही गुनासो गरेपछि उनले झोक्किंदै भने, ‘म एमालेको कार्यकर्ता र सांसद समेत हुँ, तर छानबिन समितिमा पार्टीको टोपी लगाएर बसेको छैन ।’ सर्वसम्मत रुपमा आफू समितिको सभापतिमा चुनिएको भन्दै उनले त्यसमा आफूलाई पनि जिम्मेवारीबोध रहेको बताए ।

एक सदस्यका अनुसार, केही दिनको फरकमा समितिले सहकारी बैंकका पूर्व अध्यक्ष केवी उप्रेती र लालीगुराँस सहकारीका सुरेन्द्र भण्डारीलाई बयानका लागि झिकायो । उप्रेती एमालेको सहकारी विभागका पूर्वसचिव हुन् भने भण्डारी पनि कुनैबे ला कांग्रेसको सहकारी विभागको सचिव थिए ।

राज्यको नियमनको दायरा बाहिर रहेका सहकारीको समस्या, त्यसको कारण र अरु विषय पहिल्याउन बोलाएको बैठकमा दुवै जना आफूमाथिको आरोप खण्डन र प्रतिवादमा केन्द्रित भए । त्यसपछि समितिका सभापति थापाले भने, ‘तपाईंहरुका कारण कैयौ व्यक्ति सहकारीमा लागेका छन् । आफूले लामो समय बिताएकाले यसका समस्या र कारणमा केन्द्रित रहनुहोला । आरोपबारे बुझ्न मात्रै तपाईहरुलाई यहाँ बोलाउन आवश्यक थिएन, सरकारी वकिलहरुले पठाएको अभियोगपत्रले पुगिहाल्थ्यो ।’

शुरुको बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनाभित्र काम सक्ने कार्यादेश पाएको समितिले आगामी २३ भदौभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । एक साताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने योजना बनाएको समितिलाई सबै काम सकाउन भने पुगनपुग अझै एक महिना लाग्नेछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर सहकारी क्षेत्रमा पनि पर्‍यो र बाहिर संकट देखिन थाल्यो । जसलाई समितिका पदाधिकारीहरुले ‘परिस्थितिजन्य संकट’ भनेका छन् । अर्कोतर्फ भने केही सञ्चालकहरु बदनियतका साथ सहज आम्दानीका लागि सहकारी क्षेत्रमा पसेर बचतको दुरुपयोग गरे ।

बैंकबाट स्वीकृत भएको २५ करोडको ऋण नलिएर केही व्यक्तिले सहकारीबाट विना धितो अर्बभन्दा माथि अपचलन गरेको भन्दै सभापति थापा त्यस्तो प्रवृत्तिलाई ‘जनताको पैसामा सीमित व्यक्ति झिलिमिलीमा रमाएको’ भनी टिप्पणी गर्छन् ।

हुन पनि ठूलो खर्च गरेर स्थापना भएको टेलिभिजन स्टेसनदेखि अस्पताल, व्यापारिक मार्ट र लगानी कम्पनीहरुको आर्थिक स्रोत सहकारीको रकम थियो । कुनै फरक मत र असहमति विना यही विषयलाई समितिले प्रतिवेद मार्फत सम्बोधन गर्न सक्ला कि नसक्ला भन्नेमा चाहिं कतिपयको शंका छ ।

‘सहकारी क्षेत्रमा ठगी छ कि छैन भन्नेमा हामी पदाधिकारीहरु बीच दुईमत छैन, त्यस्तो बदमासी नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा हामी एकसाथ छौं’ सभापति थापा भन्छन्, ‘हामी समितिमा बस्दा दलीय घेराभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेका छौं । जायज विषयलाई जायज रुपमा टुंग्याएर हामीमाथि शंका गर्नेहरुलाई जवाफ दिन मन छ ।’