नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउन सांसदहरू सहमत

१३ भदौ, काठमाडौं । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउन सांसदहरू सहमत भएका छन् । यसका लागि सरकारले विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

प्रतिनिधिसभामा बिहीबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले हवाई सुरक्षाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्् ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याएपछि युरोपेली युनियन (ईयू) ले नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाउने आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

हाल नेपालको नियामकीय जिम्मेवारी पाएको संस्था नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नियामकीय जिम्मेवारीसँगै सेवा प्रदायकका काम पनि आफैं गरिरहेको छ ।

यहीँनेर सांसद गौतमको प्रश्न छ, ‘नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल सञ्चालन गर्न मिल्छ ? एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न मिल्छ, उड्डयन तालिम दिन मिल्छ ?’

उनका अनुसार नियमनकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको नियमन मात्र गर्ने हो, अरू काम गर्ने होइन । ‘अरू काम हुन्छ, अरू बिजनेस हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ हुने भएकाले सेवा सही भएका छन् कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो, उसैले सेवा दिने विषय स्वीकार गर्न सकिँदैन,’ उनले भनिन् ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि नै ईयूको कालोसूचीमा छन् । कालोसूचीमा परेका वायुसेवाले ईयुभित्रका देशका आकाशमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

२०१३ मा नेपाल ईयूको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो । यो विषय सम्बोधन नभएकाले हालसम्म पनि नेपाली वायुसेवा कम्पनी ईयूको कालोसूचीबाट हट्न सकेका छैनन् ।

आइकाओ अडिटले औंल्याएका उडान सुरक्षाका कमी कमजोरी, नेपालमा निरन्तर भएका हवाई दुर्घटना, आइकाओका मापदण्ड परिपालनाको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा उठाएका प्रश्नहरूमा केही सुधार आएको छ ।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना नभएका कारण नेपाल ईयूको कालोसूचीमा छ भने आईकाओको मूल्यांकनमा पनि खरो उत्रिन नसकेको बताउँछन् नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशमशेर जबरा ।

‘जबसम्म रेगुलेटर र सर्भिस प्रोभाइडर हामीले छुट्याउन सक्दैनौं । तबसम्म ईयूको कालोसूचीमा रहिरहने खतरा छ,’ उनले थपे, ‘जबसम्म स्वार्थको द्वन्द्व प्राधिकरणमा हुन्छ, जबसम्म सर्भिस प्रोभाइडरलाई ९३ प्रतिशत र रेगुलेटरलाई ७ प्रतिशत बजेट छुट्याइन्छ तबसम्म हाम्रो एयर सेफ्टी हुँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हवाई सुरक्षाबारे सांसद सोबिताका दर्जन प्रश्न

एकातिर ईयूको कालोसूचीमा निरन्तर समावेश भइरहनु, अर्कातिर निरन्तर हवाई दुर्घटना हुनु कुनै संयोग नभएर नेपालको हवाई क्षेत्रको ठूलो असफलता र जिम्मेवार निकायको अकर्मण्यता भएको सांसद जबराको भनाइ छ ।

२०१३ देखि नै नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित छ भनेर हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले भनिरहँदा २०२४ सम्म आइपुग्दा पनि नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित बनाउने प्रयत्न पर्याप्त हुन नसक्दा समस्या भइराखेको उनको बुझाइ छ ।

यसका लागि विधेयक तयार भएको र स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेर कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको आफ्नो जानकारीमा रहेको उनले बताए । प्रक्रिया पुर्‍याएर चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक संसदमा पेस गर्न उनको आग्रह छ ।

त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद हितबहादुर तामाङले विश्वभरि नै हवाई यातायात अन्य यातायातको तुलनामा सुरक्षित मानिने बताए ।

तर, नेपालका सन्दर्भमा तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित भनिएको हवाई क्षेत्रमा हरेक वर्ष एउटा न एउटा जहाज दुर्घटना भइरहनुले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास दिलाउन नसकिएको बताए ।

‘हवाई दुर्घटना हुनुका थुप्रै कारण छन्, ती कारण सरकारलाई थाहा छ तर थाहा भए पनि समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

सेवा प्रदायक र नियामक एउटै भएको कारण समेत समस्या भएको भन्ने शंका भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी जति सक्दो छिटो सरकारले कानुन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सरकारको यस्तो पहललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पूर्णतः सहयोग हुने उनले बताए ।

सांसद् सञ्जयकुमार गौतमले प्राधिकरण टुक्र्याएर सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउने प्रयास यस अगाडि समेत भएको स्मरण गरे । तर, निर्णय हुन नसक्दा समस्या रहेको बताए ।

‘राष्ट्रिय सभाबाट नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउने गरी आएको विधेयक पास पनि भयो, तर त्यो अलमलियो । प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय भएर अलग–अलग बनाउन नसक्दा सारा समस्या भएको हो,’ उनले भने ।

सरकारले १ असोज २०७६ मा नेपाल हवाईसेवा प्राधिकरण विधेयक र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । दुवै विधेयक १८ साउन २०७८ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएका थिए ।

तर, प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल असोज २०७९ मा सकिएसँगै दुवै विधेयक निष्क्रिय हुन पुगेका थिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले फेरि विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयबाट तयार भएको विधेयक अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर कानुनी रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको छ ।

तर, फेरि पनि विधेयक छिटो अगाडि बढ्नेमा संशय रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यही बेला प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा सांसदहरूले छिटो विधेयक ल्याउन आग्रह गरेका हुन् ।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउने प्रयास सन् २०१० देखि नै हुँदै आएको छ । प्राधिकरणलाई दुई छुट्टाछुट्टै निकायमा विभाजन गर्ने गरी २०१० मा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको थियो । त्यसबेलादेखि यसमाथि छलफल र बहस हुँदै आए पनि अहिलेसम्म विधेयकले कानुनको रूप लिन सकेको छैन ।

अब चाहिँ विधेयकले कानुनका रूपमा लिने विश्वासमा रहेको बताउँछन् पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे ।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभा छलफलले विधेयक अगाडि बढाउन मन्त्रालयलाई धेरै सहयोग गर्ने बताए । आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए ।

पछिल्लो समय भएका हवाई दुर्घटनाले समेत हवाई सुरक्षा समाधानका लागि सरकारमाथि दबाब बढाएको र सरकार गम्भीर भएर समाधानको खोजीमा केन्द्रित रहेको सुनाए ।

नेपाल सांस्कृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश भएको र यसको आवश्यक प्रचार÷प्रसार गर्दै पर्यटन विकास गर्न समेत नेपालको हवाई क्षेत्र सुरक्षित हुन आवश्यक रहेको बताए ।

उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा अलग गराउनुपर्छ भनेर एकमत देखिँदा आफू उत्साहित भएको पनि मन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘प्राधिकरणका दुइटा निकाय अलग–अलग हुनुपर्छ भन्नेमा सबैको एकमत हिजो पनि थियो र आज अझ ऐक्यबद्धता प्रकट भएको छ । सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुने कुराले जटिलता छ भन्ने देखियो,’ मन्त्री पाण्डेले भने ।

यससँग सम्बन्धित दुई विधेयक (उडान ऐन र हवाई यातायात सञ्चालन संस्थाको दायित्व तथा बीमा व्यवस्था गर्ने विधेयक) ल्याउने तयारीमा रहेको मन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार हवाई उडान जाँच ऐन ल्याएर स्थायी प्रकृतिको संस्था स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार छ ।