केको स्थायित्व ? कसको स्थायित्व ?

राजनीतिक स्थायित्वको भजन चलिरहेको बेला आत्मालोचनाबाट यो लेख सुरु गर्न चाहन्छु। हाम्रो राजनीतिमा धेरै वजनदार शब्दहरू पनि स्पष्ट परिभाषा विना नै यत्रतत्र प्रयोग हुन्छन्। त्यसलाई पहिचान, पुनर्व्याख्या गर्ने, मापन योग्य परिभाषा सहितको आम सहमतिका शब्द र भाष्य निर्माण गर्ने क्षमता र अभिभारा बोकेको प्राज्ञिक वर्गको हस्तक्षेप पनि अत्यन्तै फितलो छ। त्यसले धेरै ठाउँमा अन्योल र अविश्वास पनि सिर्जना गर्ने गरेको छ।

जस्तै, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको भिन्नतामा पनि धेरै ठाउँमा गलत व्याख्या भएको सजिलै भेटिन्छ। भूराजनीति त्यस्तै अर्को शब्द हो। केहीछिन अगाडि कानमा लगाउने मुन्द्री हो भनेको गहना उत्ति नै खेर नाकमा लगाउने फुली हो भनेर व्याख्या भए जस्तै छ हाम्रो भूराजनीतिको प्रयोग।

अहिले राजनीतिक स्थायित्व भन्ने शब्द पनि त्यस्तै भएको छ। यो शब्दको प्रयोगमा रहेको अस्पष्टता यथावत् छ। सबका आ-आफ्नै परिभाषा र दृष्टिकोण छन्। प्राज्ञिक जगतमा राजनीतिक स्थायित्वलाई चार अवस्थाहरूको मिश्रित स्वरूपको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ। पहिलो, राजनीतिमा भौतिक द्वन्द्वरहित अवस्था। दोस्रो, सरकारको अवधि वा निरन्तरता नियमित रहेको र छोटो समयमा सरकार परिवर्तन नभएको अवस्था। तेस्रो, संविधानको पूर्ण पालनामा आधारित शासन प्रणालीको अभ्यासको अवस्था। चौथो, व्यापक राजनीतिक एवं अर्थ-सामाजिक संरचनागत परिवर्तनमा नरहेको अवस्था।

‘हामी कहाँ छौं’ बाट चिरफार सुरु गरौं। लामो समयदेखि अहिलेको शासन प्रणालीको प्रमुख बाहनको रूपमा रहेको निर्वाचन बहिष्कार गर्दै आएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीले समेत २०८४ को निर्वाचनमा जाने धारणा व्यक्त गरेको र २०७९ को दुई चरणका निर्वाचनमा नितान्त नयाँ धारबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्दै निर्वाचित भएका दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सिङ्गो राजनीतिले सहर्ष स्वीकार गरेका तथ्यहरूलाई मध्यनजर गर्दा यसमा नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा प्रश्न गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन।

दोस्रो विषयको बारेमा बृहत् छलफल आवश्यक छ। हो, नेपालमा सरकार धेरै परिवर्तन भइरहेका छन्। तर संसदीय अभ्यास गर्ने अन्य देशहरूसँग सामान्य तुलना गरेर यसलाई नै नेपालीको राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख मापकको रूपमा किटानी गर्न सकिने अवस्था भने छैन। एकातर्फ निरन्तरको सरकार परिवर्तन संसदीय व्यवस्थामा खासै नौलो घटना होइन। जस्तै जापानमा पनि सन् १९९० अर्थात् नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना भएपश्चात्‌को अवधिमा १८ वटा नयाँ सरकार बनिसकेका छन्।

अर्कोतर्फ अन्य देशमा जसरी सरकार परिवर्तन हुँदा राजनीतिक पात्रहरू परिवर्तन हुन्छन् र देशमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आउँछ नेपालमा त्यस्तो हुनसकेको छैन। जापानमा सन् १९९० पश्चात् बनेका १८ वटा सरकारमा दोहोरिएर प्रधानमन्त्री बन्ने सिन्जो आबे एक मात्रै थिए। यो अवधिमा सबैभन्दा सफल मानिएका प्रधानमन्त्री कोइजुमी (सन् २००१ देखि २००६ सम्म) थिए र उनी सन् २००९ देखि सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। नेपालको हकमा वर्तमान प्रधानमन्त्री चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको पदमा हुनुहुन्छ भने अहिलेको गठबन्धनको सहमति कार्यान्वयन भयो भने नेपालको भावी प्रधानमन्त्री छैटौं पटक सो पदमा पुग्दै हुनुहुन्छ। यहाँ यो पनि स्मरण गरौं कि उहाँहरू दुवै जना आजभन्दा तीन दशक अगाडि गृहमन्त्री भइसक्नुभएको राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ र यो अवधिमा नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा निरन्तर रूपमा हुनुहुन्छ।

वर्तमान सरकारका उप-प्रधानमन्त्री एवं अर्थ मन्त्री आठौं पटक मन्त्री र पाँचौं पटक अर्थमन्त्री हुनुभएको छ। त्यस्तै अर्का उप-प्रधानमन्त्री एवं शहरी विकास मन्त्री छैटौं पटक सत्ता यात्रामा हुनुहुन्छ। वर्तमान सरकारका श्रम मन्त्री त झन् १३औं पटक मन्त्री बन्नुभएको छ।

यसलाई दलको नेतृत्वमा जोडेर हेर्ने हो भने तस्विर झन् भयावह बन्दछ। बहुदलको पुनर्स्थापना पश्चात् कांग्रेसमा चार जना र एमालेमा ५ जनाले मात्रै नेतृत्व गरेको विषयको हामी सबै साक्षी छौं। अन्य पार्टीहरूको अवस्था पनि उस्तै-उस्तै छ। हामीले सुने–जानेदेखि नेतृत्व परिवर्तन नभएका पार्टी पनि छन् नेपालमा।

हो, सरकार बनाउने, गिराउने र बनाउने खेलमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले लामो समय व्यतीत गरे। सरकारहरू पनि परिवर्तन गरे। तर सिङ्गो देशको राजनीतिको बागडोर भने विगत तीन दशकदेखि एक डेढ दर्जन नेताको हातमा सीमित रहेको तीतो यथार्थ पनि हाम्रो अगाडि नै छ।

साँचो अर्थमा नेपाली राजनीतिको स्थायित्वको बारेमा बहस गर्ने हो भने सरकारहरू परिवर्तन भइरहने तर नेतृत्व परिवर्तन नहुने संरचनागत तथ्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्दछ। यहाँ प्रश्न गर्नुपर्दछ नेपालको राजनीतिको समस्या नेतृत्वको अस्थिरता हो कि चरम स्थिरता? यो प्रश्नको बारेमा नेपाली समाजले बृहत् र निरन्तरको छलफल माग गरिरहेको छ। सरकार परिवर्तनलाई मात्रै आधार मानेर नेपाली राजनीति अस्थिर छ भन्ने तथ्यलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छैन।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय संविधानको पूर्ण पालनामा आधारित शासन प्रणालीको अभ्यासको अवस्था बारेको छलफलमा हामीले प्रवेश गर्ने जान-अन्जान हिचकिचाहट गरिरहेका छौं। अहिले हामीले अवलम्बन गरिरहेको संविधान र शासन प्रणालीका तीन खम्बाहरू छन् : लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता।

के हामीले सबैको पूर्ण पालना गरेर राज्य संचालन गरिरहेका छौं? के हामीले यसको सन्तुलित नेपाली मोडेलको तर्जुमा र कार्यान्वयन गरेका छौं? के हामी देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासको हलो कहाँ अड्किएको छ भन्नेमा स्पष्ट छौं? अहिले हामीले भोगिरहेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्याहरूको एक मात्रै कारण संविधान हो? संविधान एवं कानुनको पालना र कार्यान्वयनमा हाम्रो आचरण र क्षमतामा समस्या छैन?

के अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरेका गुनासोहरूमा सत्यता छैनन् ? संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएन भन्ने ठूलो आवाजप्रतिको हाम्रो उत्तर के हो? भोलि संविधान संशोधन भयो भने पनि त्यसको हुबहु कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधारहरू के हुन्? यस्ता तमाम प्रश्नहरूलाई मध्यनजर गर्दा निर्माण गरेको संविधानको पूर्ण पालना नगर्ने हाम्रो आचरण, क्षमता र राजनीतिक संस्कार चाहिं अस्थिरताका कारण हुन् जस्तो लाग्छ।

अहिले हामीले प्रश्न गर्ने विषय भनेको राज्य सञ्चालनमा आवश्यक कानुन, नीतिको निर्माण र कानुनी एवं नीतिको पूर्ण पालनाका बाधकहरू के हुन् भन्ने हो। यस्तो अवस्थालाई सुधार गरेर सबल राज्य कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्दछ। एक पटक घनीभूत छलफल गरौं, हाम्रो अहिलेको समस्या राज्यको संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँडको हो कि तर्जुमा भएको सिद्धान्तको इमानदार कार्यान्वयनको हो?

लामो समयदेखि हामी निरन्तरको अपूर्ण राजनीतिक बहसमा छौं। अहिलेको संविधान संशोधनको बहस पनि त्यस्तै छ। अहिले हामीले संविधान संशोधन गर्न खोजेको हाम्रो शासन प्रणालीका तीन आधार (लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता) मध्ये लोकतान्त्रिक आधारलाई सबलीकरण गर्न भन्ने छ।

हाम्रो लोकतन्त्रका तीन प्रमुख खम्बाहरू छन्: आवधिक निर्वाचनलाई मात्रै प्राथमिकता दिने ‘न्यूनतम प्रजातन्त्र’, दार्शनिक जोन रवल्सको सिद्धान्तसँग नजिक रहेको ‘समानता’को सिद्धान्त र राजनीतिशास्त्री एरेन्ड लिस्पार्टले धेरै वकालत गरेको ‘गैर-बहुमतीय सिद्धान्त’। संविधान संशोधन हुँदा कुन पक्ष मझबुत हुन्छ ? यसले कसरी राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ ? यसले अन्य दुई आधारहरू गणतन्त्र र संघीयतालाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने विषयले कहींकतै प्राथमिकता पाएको देखिंदैन। जब बहस नै अपूर्ण छ भने त्यस्तो बहसले कस्तो भाष्य निर्माण गर्दछ?

साथै, नेपालको अहिलेको राजनीतिमा विधि विधान नै विकास बाधक रहेको र त्यसलाई समाधान गर्न बलियो बाङ्गो म जस्तो नेता चाहिन्छ भन्ने लोकप्रियतावादको हावा बेजोडले लाग्न सुरू गरिसकेको छ। हामीले सिद्धान्त, नीति, विधि, विधान भन्दा राजनीतिक पात्र, उसको चरित्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीतिक छलफल र प्रतिस्पर्धा गर्न थालेको धेरै भइसक्यो।

समग्रमा स्थायित्वको तेस्रो विषयमा संविधानका धारा, उपधारालाई मात्रै देखाएर गरिने राजनीतिक स्थायित्वको बहसको कुनै अर्थ छैन। यो बहसलाई पूर्णता दिन विधि–विधानप्रतिको हाम्रो आचरण, कानुनी राज्य सञ्चालनको हाम्रो क्षमता र लोकप्रियतावादको तगारो सहितको बृहत् छलफल आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थायित्वलाई मापन गर्ने चौथो एवं अन्तिम मापक व्यापक राजनीतिक एवं अर्थ-सामाजिक संरचनागत परिवर्तनमा नरहेको अवस्था हो। माथिका तीन कारण वा आधारभन्दा यो चौथो विषयले नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा धेरै प्रभाव परेको छ।

दुःखका साथ आत्मसात् गर्नुपर्दछ हामीले यसको विश्लेषणमा कत्ति पनि जाँगर देखाएका छैनौं। कार्ल मार्क्स, माक्स वेबर हुँदै हंटिंगटन र फुकुयामासम्मको बहसमा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रभाव पार्न सक्ने भनिएका धेरै राजनीतिक एवं अर्थ-सामाजिक संरचनागत परिवर्तनहरू वर्तमान नेपालमा एकै पटक देखापरेका छन्।

ठूला दलहरूमा वैचारिक एवं सांगठनिक रूप रूपान्तरण तीव्र छ। एकै दलले केही महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको दस्तावेज र अर्को केही महिना पश्चात् सार्वजनिक गरेको दस्तावेजमा धेरै परिवर्तनहरू भेट्न सकिन्छ। २०औं शताब्दीको अर्थ-सामाजिक नीतिका आधारमा दललाई वर्गीकरण गर्ने पद्धति (खासगरी प्रगतिशील दल र यथास्थितिवादी दल)को वर्तमान नेपालमा औचित्य नै लगभग समाप्त भएको छ।

दल, दलका नेता र कार्यकर्ता नै आफ्नो वैचारिक नीतिमा अस्पष्ट एवं अन्योलमा रहेको कालखण्डमा छौं, हामी। सन् १९५० पश्चात्‌का अर्थ–राजनीतिक विश्लेषणले नागरिकहरूमध्ये मध्यम वर्गहरूको संख्या वृद्धिलाई लोकतन्त्रको संस्थागतकरणको प्रमुख आधार मानेका छन्। बहुसंख्यक नागरिकहरू पेशागत अस्पष्टता रहेको हाम्रो जस्तो देशमा स्थायी र सक्षम मध्यम वर्गको निरन्तर वृद्धिको परिकल्पना कठिन छ।

नेपालको यस्तो अवस्थाको प्रमुख कारण रेमिट्यान्स निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरण नै हो। नेपालबाट काम गर्न जानुहुने धेरै नागरिकहरू गैर-लोकतान्त्रिक मुलुकमा काम गर्नुहुन्छ। अहिले लोकतान्त्रिक भए पनि विकासको सिलसिलामा अधिनायकवादी शासकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेका देशमा पनि धेरै नेपाली हुनुहुन्छ। त्यहाँबाट नेपालमा नागरिक र राज्यको सम्बन्धको बारेमा फरक भाष्यहरू दिनानुदिन सम्प्रेषण भइरहेका छन्।

यस्ता धेरै तथ्य र तथ्यांकहरू छन् जसका बारेमा सरकार, सरकारका थिंकट्यांक एवं नीतिगत निकाय, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रहरू र सरोकारवाला सबैले संयम, विवेकपूर्ण र घनीभूत छलफल गर्न आवश्यक छ।

माथिको बहसको उपसंहार– हिंसा नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको प्रधान प्रश्न होइन। सरकार परिवर्तन नेपालको राजनीति खासगरी राजनीतिक संस्कारको एउटा प्रमुख समस्या हो र यसले निश्चित रूपमा देशको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विकासमा धेरै समस्या सिर्जना गरेको छ। तर यसले नै राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रभाव पार्‍यो भन्ने धारणा भने निराधार छ। जसरी संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका अन्य देशहरू सरकार परिवर्तन पश्चात् राजनीतिमा नयाँ नेतृत्व आउँछ नेपालमा त्यसो हुनसकेको छैन।

यहाँ त उल्टो यसले सीमित गुटका नेताहरू राजनीतिक नेताहरूको चरम स्थायित्वलाई मलजल गरेको छ। संविधानका एक-दुई धारा वा उपधारालाई देखाएर सिङ्गो व्यवस्था नै अस्थिर छ भनिरहँदा कानुनी राज्यको स्थापना र सञ्चालनमा हाम्रो आचरण र क्षमतालाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने बेला भएको छ।

संविधान संशोधनको अहिलेको बहस अपूर्ण छ र यसमा फेरि पनि कता-कता लोकप्रियतावादको गन्धहरू देखिएका छन्। नेपालले अहिले भोगिरहेको अस्थिरता पछाडि नेपाली राजनीति खासगरी राजनीतिक दल र आर्थिक एवं सामाजिक संरचनामा आएको रूपान्तरण प्रमुख रहेको छ। दुर्भाग्यवश, हामीले यो अध्यायमा प्रवेश गर्न सकिराखेको छैनौं।

कारण दुईमध्ये एक। कि राजनीति असमर्थ छ कि अनिच्छुक। दुवै देश र जनताको हितमा छैन। तर, बृहत् छलफल र भाष्य निर्माण मेरो र हामी सबैको जिम्मेवारी पनि हो। हामी यसमा चुक्ने छैनौं।

सँगसँगै, विगत दुई-तीन दशकदेखि राजनीतिको केन्द्रमा रहनुभएका नेता र उहाँहरूले निर्माण गर्नुभएको लोकतान्त्रिक रूपमा अपूर्ण राजनीतिक संस्कारको स्थायित्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संविधान संशोधन गर्ने, शक्ति बाँडफाँड गर्ने वा अन्य परिवर्तन गर्ने विषयमा मात्रै सीमित हुने वा बनाउने काममा आम नेपालीको समर्थन छैन भन्ने तथ्यलाई सदनमा रहेका ठूला दल र नेतृत्वले राम्रैसँग बुझ्नुभएको छ भन्नेमा हामी ढुक्क छौं। बुझेको हुनुहुन्न भने बुझाउने काम सोही दलका कार्यकर्ताहरूको हो, किनकि रणभूमिमा युद्ध गर्न जाँदा आफू र अर्को दुवैलाई बुझेर जानुपर्दछ। नत्र हार पक्का हुन्छ।