कस्तो होला १२ दिन १२ मिनेटमा छनोट हुने पर्यटन बोर्ड सीईओ ?

नेपाल पर्यटन बोर्डको २४ चैत २०८० मा प्रकाशित प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दरखास्त आह्वान सूचनामा आश्चर्यजनक १२ दिनको म्याद आएको थियो । पर्यटन बोर्ड जसलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाको नमुना संस्थाका रूपमा हेरिन्छ, उसको सीईओ माग्ने तरिका नमुनाभन्दा माथि नै रह्यो ।

अधिकृत स्तरको कर्मचारी माग्दा समेत २१ दिन र दोब्बर दस्तुर तिरी थप ७ दिनभित्र दरखास्त बु‌झाउने म्याद रहेकामा सीईओ जस्तो संस्थाको प्रमुख पदका लागि १२ दिनमै गराउनुपर्ने अवस्था वा गर्न दिने निर्णय आफैंमा विवादास्पद छ । बोर्ड प्रमुख (सीईओ) पर्यटन विज्ञका रूपमा ऐनमा निर्देशित कार्य गर्नका लागि ४ वर्षको म्यान्डेट लिएर आउने व्यक्ति हुन्।

अब कुरो यो सूचना निकाल्ने पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिले बनाएको छनोट उपसमितिको कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो भन्ने भाष्यमा एक नजर दिऔं । बोर्ड नियमावली २०५५ को दफा ८ (२) मा ‘योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरी सूचीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरू मध्येबाट पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योग्यता, तालिम तथा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूमध्ये तीन जना उम्मेदवारको नाम कार्यकारी प्रमुखको पद‌मा नियुक्तिका लागि समिति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ।

बोर्डबाट बनाइ‌एको भनिएको नेपाल पर्यटन बोर्डको सीईओ (कार्यकारी प्रमुख) को नियुक्ति सिफारिस सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० मा बोर्ड नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको तालिमका लागि कुनै अंक राखिएको छैन । जबकि, यस्तै किसिमको २०७६ को कार्यविधिमा तालिमका लागि कुल १०० अंकमध्ये ३ अंक राखिएको थियो ।

साथै, यसपालि अन्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय जर्नलमा पर्यटन सम्बन्धी लेख, पर्यटन सम्बन्धी लेखेका पुस्तक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार कुनैमा पनि अंक राखिएको छैन । यी सबैमा २०७६ को कार्यविधिले १० अंक छुट्याएको थियो ।

२०८० को कार्यविधि जसको आधारमा सीईओ छनोट हुन गइरहेको छ, त्यसमा उल्लेख भएको एक बुँदाले छनोट समितिको नियत छर्लङ्ग पार्छ । कार्यविधिको ६ (ख) मा प्रस्तुतीकरण मूल्यांकन उपस‌मितिबाट पनि हुनेछ भनिएको छ । समस्या समाधानमूलक प्रस्तुतीकरण जसको १४ अंकभार राखिएकोछ, त्यसमा विज्ञ र उपसमिति सद‌स्यहरूको अंकभार बराबर छ ।

बोर्डका अन्य पदका सवालमा संविधानमै गरिएको व्यवस्था बमोजिम लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्छ । विज्ञ को हुने, कति अंकभार हुने आयोगले वैज्ञानिक विधिबाट गर्ने चलन छ। लोकसेवा आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनेको मतलब त्यसको परीक्षाका कापीहरू तथा अन्तर्वार्ता वा प्रस्तु‌तीकरणमा आयोगका पदाधिकारीहरू बस्ने, निर्णय प्रक्रियामा सामेल हुने नभई सम्बन्धित विषय विज्ञह‌रूबाट गराउने वैज्ञानिक व्यवस्था छ ।

सीईओ छनोटका सन्दर्भमा जुन सदस्य उपसमितिका सदस्य भए उनीहरूले दिने अंक निर्णायक हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छ, जुन सरासर गलत, असमान र खेदजन्य छ ।

कार्यविधिले समस्या समाधानमूलक प्रस्तुतीकरणको समयावधिबारे बोलेको छ । १०० पूर्णाङ्कमा १४ अंकभार भएको प्रस्तुतीकरणका लागि १५ मिनेट, तत्काल दिइएको विषय लेख्न २० मिनेट छुट्‌याइएको थियो । मूल व्यावसायिक योजना जसको प्रस्तुतीकरणमा ३० अंक र लेखनमै २२अंक गरी कूल ५२ अंकभार भएको विषयको प्रस्तुतीकरणमा कुल १२ मिनेट समयावधि दिइएको छ ।

अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि दुई दिनमा सम्पूर्ण १६ आवेदकको परीक्षा सम्पन्न गरिसक्ने विज्ञ उपसमितिको तयारी छ । बोर्डको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको मूल प्रस्तुतीकरण नै १२ मिनेटमा गरिसक्ने र उक्त प्रस्तुतिलाई मुख्य आधार बनाएर सीईओ सिफारिस गर्ने उपसमितिको निर्णय साहसिक होइन, प्रष्ट हतासको मानसिकता हो ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा १५ मा ८ बुँदामा कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार लेखेको छ । प्रत्येक कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने समयमा मनमौजी बन्ने कार्यविधि बोर्डको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय हो ।

बोर्डको कार्यकारी समितिले १८ पुस २०७९ को ३३४औं बैठकमा आफैंले प्रचलित ऐन अनुसार कार्यविधि बनाउने अधिकार बोर्डमा नभएको स्वीकार गरिसकेको परिप्रेक्षमा १२ दिनको दरखास्त समय र १२ मिनेटको मूल प्रस्तु‌तीकरण गरेर आउने कार्यकारी प्रमुख योग्य, क्षमतावान नभई सिफारिस उपसमितिको ‘ग्रान्ड डिजाइन‌’ मा आएको ठहर्छ ।

(लेखक सुवेदी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।)