‘३० वर्षे सेवा अवधिको मुद्दा न्यायाधीश सुवेदीले हेर्न मिल्दैन’

१४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै परेको निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा ३० वर्षे सेवा अवधिका बारेमा अहिले बहस भइरहेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै गृह मन्त्रालयले निवेदन दिएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा प्रहरी अधिकारीको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले भने न्यायाधीश सुवेदीले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । यसअघि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीले दायर गरेको ३० वर्षे सेवा अवधिसँगै जोडिएको मुद्दा र ३० वर्षे उमेर हद अनुसार अवकाश नदिन भन्दै एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीसहितका प्रहरी अधिकृतले दिएको मुद्दाको सुनुवाइ गरेकी थिइन् ।

दुबै मुद्दामा निवेदक पक्षले अन्तरिम आदेश माग गरे पनि न्यायाधीश सुवेदीको इजलासले कारण देखाउ आदेश मात्रै जारी गरेको थियो । अहिले उनै न्यायाधीश सुवेदीको इजलासमा ३० वर्षे विवाद बारेको पेशी परेकाले सुवेदीले हेर्न नमिल्ने तर्क प्रहरीका कानुन व्यवसायीले गरेका छन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिको खारेजी माग गर्दै एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसमेतले दिएको रिटको पक्षट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, टीकाराम भट्टराई, दिनमणि पोखरेललगायतले न्यायाधीश सुवेदीले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै इजलासबाट बाहिर निस्केका छन् ।

उनीहरुले रातारात म्याद बुझाएर धरपकड शैलीमा काम गरिएको आरोप पनि उनीहरुको थियो । आफूहरुले अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन पनि हेर्न नपाएको उनीहरुको भनाइ छ । तर सरकारको तर्फबाट भने बहस भइरहेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका डीआईजीसहित ९० प्रहरी अधिकृत यही १६ भदौमा अवकाशमा जाँदै थिए । उनीहरुमध्ये एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ प्रहरी अधिकृतले ५ भदौमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

६ भदौमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले ३० वर्षे नहटाउन माग गर्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै १६ भदौमा अवकाश हुन लागेकाहरुको जागिर लम्बिएको थियो । तर यो आदेश खारेजीको माग गर्दै सरकारले अर्को निवेदन दिएको हो ।