१०० दिनको सूची बनाउने सरकारसँग अझै छैन न्यूनतम साझा कार्यक्रम

१४ भदौ, काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको ५० दिन पुग्न लाग्दासम्म न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्न सकेको छैन ।

रोचक के छ भने यिनै दुई दलबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीको टिममा गएका मन्त्रीहरु सय दिन पुग्ने बेला कस्तो प्रगति विवरण बुझाउने भनी कार्यसूची बनाउन आन्तरिक तयारी गर्दैछन् ।

१७ असारमा सातबुँदे सहमति गर्दा कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनसम्मका ठूला वाचा गरेका थिए, जबकि दुई अलग विचार भएका पार्टी मिलेर गठबन्धन बनाउँदा अनिवार्य मानिने न्यूनतम साझा कार्यक्रम ४८ दिनसम्म पनि नबन्नुले ढिलासुस्तीको उदाहरण दिएको छ ।

कांग्रेस एमालेबीच भएको उक्त सात बुँदे सहमतिको पाँचौं बुँदामा ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन’ गर्ने उल्लेख थियो ।

६ साउनमा संसदमा विश्वासको मात माग्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो सहमति सार्वजनिक गरेका पनि थिए । सरकार गठनपछि नेकपा एमालेका नेताहरुले पटक–पटक न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताएकै थिए । तर, पछिल्ला दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे चर्चा समेत हुन छाडेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विभिन्न तहमा निर्देशनहरु दिए पनि गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय नहुँदा मन्त्री र सचिवहरुलाई के–के काम प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने दिशाबोध गर्न सकस भएको छ ।

एक सचिवका अनुसार २ वर्ष आयु तोकिएको सरकारले ५ वर्षमा पनि गर्न नसकिने कामहरुको सूचीसमेत बनाएर सार्वजनिक गर्न भनेको छ । प्रधानमन्त्रीले १५ साउनमा मन्त्री र सचिवलाई दिएको निर्देशन समेत स्पष्ट नभएकाले काम गर्न समस्या भएको उनले बताए ।

‘मन्त्रीहरु त लोकप्रियताका लागि पनि ठूला लक्ष्यहरु तय गर्न खोज्नुहुन्छ,’ ती सचिवले भने,‘अहिलेको समग्र अर्थतन्त्र र सरकारी वित्तको अवस्थालाई हेरेर सरकारले आफ्नो न्युनतम् साझा कार्यक्रम बनाइदिएको भए बढ्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु राख्न खोजिन्थेन कि !’

तर, अहिलेसम्म सत्तारुढ दलहरुले साझा कार्यक्रम तयार गर्न प्रारम्भिक गृहकार्य समेत थालेका छैनन् । विगतदेखि नै यस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन कार्यदल बनाएर काम गर्ने अभ्यास थियो ।

राजनीतिक विश्लेषक भोजराज पोखरेलले गठबन्धन बन्दा गरिएको सातबुँदे समझदारीको विस्तृत योजना र कार्यक्रम जनतामाझ ल्याउन अर्को बजेट पर्खिएको हो वा नीति कार्यक्रम संशोधन नै गर्ने योजना छ भन्ने अझै गर्भमै रहेको बताए ।

कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रिय हितको रक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता र राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र त्यसअनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने सहमति पनि दुई दलबीच छ ।

अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गरेर मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने सहमति पनि दुई दलबीचको सहमतिपत्रमा छ ।

राजनीतिक विश्लेषक पोखरेल न्युनतम कार्यक्रम नआउनुले जुन नीति कार्यक्रम र योजनाहरु पास भएर लागु भएका छन्, त्यही नै गठबन्धनले स्वीकारेको देखिएको बताउँछन् । नियमित रुपमा संसदले पास गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र रहेकै अवस्थामा फेरिरहने सरकारले देखाउने ठूला आशा र सपनाअनुसार काम नहुने परिपाटीले जनता निराश रहेको उनले बताए ।

दुई ठूला दलको सरकारभित्र स्वतः ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ रहेकाले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम अपुग वा असहमति भएमात्रै नयाँ न्युनतम् साझा कार्यक्रम ल्याउनु नै सही हुने उनको सुझाव छ ।

कतिपय विषयमा बाहिर अन्तरविरोध जस्तो देखिएपनि दलहरुबीच कुनै पनि विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा ठूलो मतान्तर नरहेको पोखरेलको टिप्पणी छ । ‘उत्तर–दक्षिण फर्किएका दलहरुबीच सबै कुरा एक मत त हुन नसक्लान्, तर दुई दलबीच कुरा नमिलेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम नआएको होइन होला,’ उनले भने, ‘दुई दलबीच सबै कुरा समझदारीमा गर्दै जाने भन्ने होला, अहिले चाहिएको नीति र कार्यक्रममा दलीय गन्ध होइन, सरकारको पर्फर्मेन्स दिए पुग्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य गठबन्धनका दलहरुले सरकारको न्युनतम् साझा कार्यक्रम स्वभाविक रुपमै सुरुमै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सत्तारुढ दलहरुको प्राथमिकतामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम परेन’, उनले भने, ‘साँत बुँदेअनुसार संविधानको सुधार र संशोधन गर्नेलगायतका जे जति कुरा थियो, अहिलेसम्म केही पनि आएन ।’

हुन पनि सात बुँदे सहमतिभित्रका विषयहरु कार्यान्वयन गर्न आधारभूत रुपमा कस्ता कार्यक्रमहरु अघि बढाउने भन्ने विषय स्पष्ट छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा नै सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’को आधा अवधि सकेको छ । सरकार सञ्चालन गर्न गर्दा के–के विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने न्युनतम् विषयहरु टुंगो लगाउन दुबै दल उदासीन रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

विश्लेषक आचार्य एमालेसहितको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट समेत जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा भइरहेको भन्दै यो सबै एमाले अनुकुलको अवस्था भएको बताए । यसतर्फ कांग्रेसले कुनै ध्यान नदिएको देखिएको आचार्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ६ साउनमा संसदमा विश्वासको मत माग्ने क्रममा सरकारले प्राथमिकतामा साथ गर्ने कामबारे विवेचना गरेका थिए । ओलीले नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा रहेका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई राखेर रेलदेखि पानी जहाजसम्मलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका थिए ।

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएका घोषणापत्र र नीतिमा कांग्रेसले छाप लगाएको आरोप लगाउँछन् । ‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले कुनै वैकल्पिक कुरा ल्याएको छैन’, उनले भने ।

सत्तारुढ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत नगरेकोप्रति संसदमै पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । १२ भदौमा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदमा बोल्दै तत्काल न्यूनमत साझा कार्यक्रम ल्याएर आम निराशा चिर्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘गठबन्धनबाट अहिलेसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत नहुनु राम्रो कुरा होइन । तत्कालै साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत होस्’, केसीले भनेका छन्,‘त्यसले आम रुपबाट नेपाली जनतामा देखिएको निराशा चिर्नको निम्ति, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नको निम्ति, निराशालाई आशमा बदल्नको निम्ति, भ्रष्टाचारका गतिविधि नियन्त्रण गर्नका लागि सुशासनको प्रतिबद्धतासहित र नेपाली जनतालाई परेका विभिन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम चाहिन्छ ।’

चिनीदेखि मलसम्मको अभाव भएको भन्दै यस्ता समस्या समाधानका लागि सरकारको साझा कार्यक्रम आवश्यक रहेको केसीको भनाइ छ । सरकारले साझा न्युनतम कार्यक्रम ल्याएर संविधान संशोधनको छलफल थाल्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको केसीले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले संदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला उपयुक्त समय आएपछि सरकारको न्यूनतम् साझा कार्यक्रम आउने बताउँछन् ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग जोडिनुपर्छ, तर यो सरकार बन्दा अघिल्लो सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले हामी दुईदलबीच छलफलकै भरमा सरकार चलाउँछौं, उपयुक्त समयमा न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि आउँछ ।’