भ्रष्टाचारमा हदम्यादको च्याप्टर क्लोज

१४ भदौ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा समय अवधि (हदम्याद) नराख्ने  सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै प्रकारको हदम्याद नराख्न तयार रहेको बताए । लगत्तै समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावित पाँच वर्षे हदम्याद हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

समितिकी सदस्य एवं कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईं हदम्याद नराख्ने विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएको बताउँछिन् ।

कांग्रेसका साथै एमाले, माओवादी लगायतका दलका सांसद समेत हदम्यादको विपक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘नागरिक समाज, संचार क्षेत्र सबैको विरोध थियो । यस्तोमा राज्य फरक ढंगले जान सक्ने अवस्था थिएन र जान पनि हुँदैन ।’

के हो हदम्याद विवाद ?

भ्रष्टाचारसम्बधी कानुनमा पहिला पनि हदम्यादको व्यवस्था थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना बाहेकमा पाँच वर्षभित्र कारबाही चलाइसक्नुपर्ने, नभए यस ऐनअनुसार कारबाही नहुने उल्लेख छ ।

अहिले उजुरी जहिले पनि दिनसक्ने, तर उजुरी परेको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नु पर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा सरकारको स्वामित्वमा भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ, ‘उपदफा १ र उपदफा २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह वा सार्वजनिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकामा मुद्दा चलाउन त्यस्तो हदम्याद कायम रहने छैन ।’

अहिले आएको नयाँ के हो भने सर्वोच्चका न्यायाधीश, संवैधानिक अंग र सेनाका पदाधिकारीले अवकास पाएको ५ वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

पहिला चाहिँ यस्तो हदम्याद थिएन ।

यो विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले यो विधेयक ७ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो र, ८ असार २०७७ मा बहुमतले पास गर्‍यो ।

प्रतिनिधि सभामा आएपछि भने पाँच वर्षको हदम्याद हटाउन सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन थापा, सांसद अर्जुनरसिंह केसी, जीवन परियार र बद्रीप्रसाद पाण्डे, राजेन्द्र केसी लगायतले भ्रष्टाचारमा हदम्याद राख्न नहुने भनेर संशोधन हाले । एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, सांसद ठाकुर गैरे, विद्या भट्टराई, रघुजी पन्त लगायतले विधेयकबाट पाँच वर्षको हदम्याद हटाउने गरी संशोधन हाले ।

माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सुमना श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र डीपी अर्याल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवाल लगायतले पनि पाँच वर्षे हदम्याद हटाउनुपर्ने भनेर संशोधन प्रस्ताव राखे ।

राज्य व्यवस्था समितिले जसै विधेयकमाथि छलफल थाल्यो, हदम्यादको बहसले प्राथमिकता पायो ।

समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ माथि सैद्धान्तिक छलफल सकेको समितिले विधेयकको नाम र प्रस्तावाना पास मात्र गरेको थियो, हदम्यादको विषयमा चर्को बहस सुरु भयो । संसददेखि सडकसम्म यो मुद्दा उठ्यो । खासगरी प्रतिपक्षी दलहरुले पनि ५ वर्षे हदम्याद हटाउने विषयलाई आफ्नो अडानका रुपमा संसदमा प्रस्तुत गर्न थाले ।

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरुले हदम्यादलाई राजीतिक मुद्दा बनाउन खोजेको सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका नेताहरु बताउँछन् ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले ८ भदौमा चितवनमा भनेका थिए, ‘फाइलको डरले ५ वर्षे हदम्यादको कुरा गरेका छन् । आफ्नो लासमाथि टेकेर पास गर्नुहोला त्यो कानुन । हामी जिउँदै छँदा कुनै पनि किसिमका भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने कानुन पास हुन दिँदैनौं ।’

त्यसपछि रास्वपा नेताहरुले कांग्रेस र एमालेले भ्रष्टाचारी जोगाउन ५ वर्ष हद म्याद राख्न खोजेका छन्, हामी हुन्न दिन्नौं भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेको एक नेताले बताए ।

‘संशोधन हामी हाल्ने, राजनीति चाहिँ उनीहरुले गर्ने ?’ हदम्याद हटाउन संशोधन हाल्नेमध्ये एक सत्तारुढ सांसद भन्छन्, ‘त्यसले हामीले प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापति लगायतका नेताहरुलाई भेट्यौं, ५ वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय गरिहाल्न सहमत गरायौं ।’

स्रोतका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले सांसद रघुजी पन्त, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा लगायतले शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बिहीबार बालुवाटारमा संयुक्त रुपमा भेटेका कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘हामीसँग विधेयक अगाडि नबढाउने वा हदम्याद हटाउने विकल्प थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हदम्याद हटाउन कन्भिन्स भएपछि नै यो विधेयक अगाडि बढेको हो ।’

शीर्ष नेताहरुले सहमति दिएपछि अरु विषय थाती राखेर ५ वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय गरिहाल्ने तयारीका साथ समितिको बैठक आज (शुक्रबार) का लागि बोलाइयो ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकको सुरुमै गृहमन्त्री रमेश लेखकले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका लागि कुनै प्रकारको हदम्याद नराख्न सरकार तयार रहेको बताए ।

समितिका सदस्यहरूको धारणा अनुसार सरकार चल्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भ्रष्टाचारका मुद्दामा जहिलेसुकै मुद्दा चलाउन सकिन्छ । सरकारको आग्रह छ– जहिलेसुकै मुद्दा चलाउने सुनिश्चितता गरौँ । पाँच वर्षे हदम्यादको विषय हटाइदिऔं ।’

सदनमा मात्र होइन, बाहिर पनि यसबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको भन्दै उनले भने, विधेयकबाट ५ वर्ष भन्ने शब्द हटाऔं । जहिलेसुकै मुद्दा चल्नसक्ने स्थितिलाई सुनिश्चित गरौं ।’

विश्वप्रकाश–रविबीच घोचपेच

गृहमन्त्रीको प्रस्तावपछि छलफलमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच घोचपेचसमेत भयो ।

महामन्त्री शर्माले हदम्यादको विषयमा केही दलले आवेगको राजनीति गरेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘…बडा हार्दिकता छ, सरकार यहीँ छ । प्रतिपक्ष यहीँ छ, पुराना दल यहीँ छौं, नयाँ दल यहीँ छौं’, लामिछानेतिर लक्षित गर्दै उनले भने, ‘थाहा छैन को मित्रले बाहिर बोल्दा भन्नुभयो – यदि हदम्यादको विषय पारित गर्नतर्फ लागियो भने हाम्रो लासमाथिबाट गुज्रेर पास गर्नुपर्नेछ । कल्ले बोल्नुभयो मलाई सम्झना छैन ।’

शर्माको सामुन्ने बसेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जवाफ फर्काइहाले, ‘मैले भन्या हो, यसको जवाफ चाहिन्छ भने म दिन्छु ।’

‘माफ गर्नुहोला, तपाईंले बोल्नुभएको छ भने आफ्नो पालोमा….’ विश्वप्रकाश शर्माले भने ।

लामिछोले दोहोर्‍याए, ‘मैले बोलेको हुँ ।’

दुई नेताबीच सवालजवाफ हुन थालेपछि समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समय लिएर मात्रै बोल्न रुलिङ गरे । बोल्ने सांसदले पनि आफ्नो विषय राख्ने संसदीय अभ्यास रहेको स्मरण गरे ।

त्यसपछि आफ्नो सम्बोधनलाई निरन्तरता दिएका महामन्त्री शर्माले संयमतापूर्वक विषयवस्तु जनतासमक्ष राख्नुपर्ने आफ्नो मनसाय रहेको बताए । उनले भने, ‘संयमतापूर्वक, उत्तेजनारहित ढंगले यस्ता विषयहरु आउँदै गर्दा हल गर्ने सामर्थ्य राज्य व्यवस्था समितिले राख्नुपर्छ ।’

राज्य व्यवस्था समिति भनेको राज्यको प्रशासनको व्यवस्था हेर्ने समिति मात्रै नभएर ‘समाजको बुझाइलाई बुझाउने गरी व्यवस्थित गर्नेसँग पनि सम्बन्धित’ रहेको शर्माले बताए । राजनीतिक दलहरूले समग्र समाजमा रहेको आवेग बढाउने नभइ सम्हाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नागरिकमा रहेको निराशालाई आशामा बदलेर सुशासनमार्फत मुलुकलाई अगाडि लैजान सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन सक्दछन् भन्ने सन्देश दिन पनि सफल भएको बताए ।

शर्मा भन्दा अगाडि बोलेका लामिछानेले भ्रष्टाचारमा हदम्याद नराख्ने गृहमन्त्रीले प्रस्तावको स्वागत गरेका थिए उनल भने, ‘पुरस्कार मरणोपरान्त समेत दिइन्छ, भ्रष्टाचारमा पनि यस्तै हुनुपर्छ । कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ भने मरणोपरान्त समेत भ्रष्टाचारी ठहर गरिनुपर्छ ।’

‘जनभावनाको कदर’

समितिका अन्य सदस्यहरूले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षको हदम्याद नराख्न नागरिक दबाब रहेको स्मरण गरे ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा हदम्याद नराख्ने निर्णयले जनताको भावना कदर गर्ने बताए । समितिमा रहेका सदस्यहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा हदम्याद हटाउने सहमति भएको भन्दै उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रीले नै हदम्याद हटाउने कुरा गरेपछि संशोधनकर्ता माननीयहरुको भावना र जनभावनाको पनि कदर भयो ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले नागरिक दबाब कुन रुपमा थियो भनेर विवेचना गरे । उनका अनुसार भ्रष्टाचारको हदम्यादमा ५ वर्ष किन राखेको भनेर कसैले हप्काउने स्वरमा, कसैले सुझाव दिने स्वरमा सांसदलाई भनेका थिए ।

‘यसमा जनताको असाध्यै धेरै चासो छ । संसारभरिबाटै पनि यो हटाऊ भनिएको छ । मलाई लाग्छ–हरेकको फोन आउँदा हदम्याद हटाउनुपर्ने सुझाव छ’, उनले भने ।

सरकारले जनताको कुरा सुनेको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘गृहमन्त्रीज्यू आफैंले ५ वर्षे हदम्याद हटाऔं भनेपछि सहज अवस्था बन्यो । त्यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद’, उनले भने ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद दुर्गा राईले सेभ नगरेको फोन उठाउन डर लाग्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाएको बताइन् । ‘अब समितिका सबै सदस्य आजबाट आनन्दले सुत्ने भयौं । जनताको कुरा सुनिदिएकोमा सरकारलाई धन्यवाद’, उनले अगाडि भनिन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि खुसी प्रकट गरे । ‘भ्रष्टाचारमा हदम्याद रहने छैन भनेपछि जहाँसुकै रहेका नेपालीले अब हर्षबढाईं गर्छन्’ उनले भने, ‘ठूलो दबाबमा परेपछि सरकार हदम्याद हटाउन सहमत भयो भन्ने लागेको छ ।’

सांसदहरुको धारणा सुनेपछि सभापति खतिवडाले हदम्याद हटाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, जुन सर्वसम्मत पास भयो । अब भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा कुनै हदम्याद रहनेछैन ।