सार्वजनिक शिक्षा सुधारका अस्त्र

मुलुक विकसित हुनु र मुलुकमा सामाजिक एकता बलियो रहनुको प्रमुख कारण सार्वजनिक शिक्षा हो। मुलुकको समुन्नति र विकासका लागि सार्वजनिक शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ। आज जे–जति देशहरू समृद्ध छन्, ती सबै देशहरूले शिक्षामा गरेको लगानीका कारणले नै सम्भव भएको हो। शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो, जबसम्म मेरुदण्ड बलियो हुँदैन तब भारवहन क्षमता कमजोर हुन्छ। यसर्थ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु नै विकासको मेरुदण्ड बलियो बनाउनु हो।

शिक्षामा विशेषगरी शिक्षण प्रक्रिया त्रिमुखी प्रक्रिया हो, जुन शिक्षक, विद्यार्थी र विषयवस्तुको अन्तरक्रिया र समन्वयबाट सम्पन्न हुन्छ। एकको अभावमा सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया नै कमजोर बन्न पुग्छ। नतिजा र उपलब्धिको गुणस्तर पनि स्तरीय हुँदैन।

शिक्षण प्रक्रियामा शिक्षक, विद्यार्थी र निर्धारित पाठ्यक्रमको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। कुनै परीक्षाको नतिजालाई मात्र आधार मानी सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीलाई सफल/असफल भन्न त्यति तर्कसंगत हुँदैन। किनकि सार्वजनिक शिक्षामा धेरै अवयवले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।

सार्वजनिक शिक्षाको उपलब्धि र नतिजा मात्रै हेर्नु अगाडि यसका अरू पक्षको बारेमा बुझ्नु जरूरी छ। विशेषगरी शिक्षा क्षेत्रमा रहेका तीनवटा पक्षहरू केलाउन जरूरी हुन्छ। ती हुन्, शैक्षिक लगानी, प्रक्रिया र उत्पादन।

शिक्षामा गरिएको लगानी भौतिक लगानी, मानसिक लगानी, मानव संसाधनको लगानी हो। सरकार र राजनीतिक दलले शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा सहित प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आए पनि २०८१/८२ को लागि १०.०९ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। विगत दश वर्षको शिक्षामा छुट्याइएको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने घट्दो छ। शिक्षा राष्ट्रिय बहसको विषय कहिल्यै बनेन। यसकारण शिक्षामा नीतिगत स्पष्टता र लगानीमा वृद्धि हुन सकेन।

शिक्षामा घट्दो क्रममा रहेको लगानीले दूरदराजमा रहेका सबै विद्यालयलाई बजारमा रहेका विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउन सक्छ ? देशभरका विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक सुविधा उपलब्ध छ? शिक्षक दरबन्दी विषयगत रूपमा पर्याप्त छ? यी र यस्तै यावत् समस्यामा रुमलिरहेको अवस्थामा परीक्षाको नतिजालाई मात्र केन्द्रमा राखी अरू पक्षलाई नजरअन्दाज गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। हाल नेपाल सरकारले शिक्षातर्फ विद्यालय शिक्षामा प्रति विद्यार्थी रू.२३ हजार प्रति वर्ष र निजी विद्यालयतर्फ अभिभावकहरूले रू.६० हजार सरदर खर्च गर्ने गरेको तथ्य ‘विद्यालय शिक्षामा स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन, गुणस्तर अभिवृद्धि र प्रभावकारी सुपरीवेक्षणको व्यवस्थाका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर हुनुको कारण लगानी प्रमुख हो भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ।

अर्कोतर्फ शैक्षिक उपलब्धिमा धेरै पक्षहरूले प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। यसमा विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक क्रियाकलाप (सह-क्रियाकलाप, अतिरिक्त क्रियाकलाप), विद्यार्थीको पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि, अभिभावकको चेतना स्तर, बालबालिकाको मनोवृत्ति इत्यादि। तर यी सबै पक्षलाई विश्लेषण नगरी शिक्षक र विद्यार्थी माथि मात्र दोषारोपण गर्दैमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकासिंदैन।

सार्वजनिक शिक्षाका समस्या के के हुन् ?

राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नेपालको शिक्षामा मूलतः प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रममा प्रभावकारिता कम हुनु, बालविकासका शिक्षकहरूको क्षमता र सुविधा न्यून हुनु, आधारभूत विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिका अझै विद्यालय भर्ना भई नसक्नु, शिक्षा र रोजगारीबीच तालमेल हुन नसक्नु, शैक्षिक सुशासन कायम हुन नसक्नु, उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु, शिक्षकको पेशागत सक्षमता, नैतिकता र उत्प्रेरणामा कमी, सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको अपनत्व सिर्जना हुन नसक्नु जस्ता समस्या औंल्याएको छ।

शिक्षासँग सम्बन्धित २०२८ सालको शिक्षा ऐन नै हालसम्म कार्यान्वयनमा छ। दर्जन पटक सरकार फेरिंदा पनि संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिंदैन। ऐन कुनै धार्मिक दस्तावेज हैन, जुन अकाट्य रहन्छ। यी त सन्दर्भ र आवश्यकताका आधारमा निर्माण र परिमार्जन गरिनुपर्दछ तर हाम्रो परिवेश विपरीत छ।

अर्कोतर्फ, नेपालको संविधान-२०७२ को अनुसूची-८ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र उल्लेख छ, जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि सबै स्थानीय निकाय माध्यमिक तहसम्मको सार्वजनिक शिक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिंदै गर्दा के उनीहरू माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापनको निम्ति आर्थिक, भौतिक, नैतिक रूपमा सक्षम छन् वा शिक्षक कर्मचारीको सरुवा मात्रै गरेर यसलाई नै आफ्नो अधिकार मान्दै विद्यालयमा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न तल्लीन छन् ? स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिंदै गर्दा के काठमाडौं महानगरपालिका र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको आर्थिक क्षमता एउटै छ ? दुवैले शिक्षालाई दिनसक्ने प्राथमिकता एउटै हुन सक्छ ?

यसैगरी, विद्यालयमा न्यूनतम भौतिक व्यवस्थापन तथा शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा तहगत रूपमा विषयगत दरबन्दी उपलब्ध छैन, देशभर विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी शिक्षकको चरम अभाव। विद्यालयहरूका आन्तरिक स्रोत छैन, फलत: न्यूनतम शैक्षिक आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैनन्।

२०७० सालपछि नियमित रूपमा शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गरिराखेको छ। यसका लागि शिक्षक सेवा आयोगबाट सम्बन्धित तहको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धामा सफल भई शिक्षण पेशा प्रवेश गरेका छन्। तर शिक्षक जस्तो मर्यादित पेशालाई राज्यको विभेद र सामाजिक व्यवहारका कारण शिक्षकहरू राज्य र समाजबाट अपमानित भएको महसुस गर्ने गरेका छन्। शिक्षाशास्त्र संकाय अब्बल विद्यार्थीको रोजाइमा नै पर्दैन, कारण शिक्षण पेशाबाट दायाँबायाँ गरेर कमाइ गर्न सकिंदैन। समाजले बढी कमाइ हुने पेशाहरूलाई मूल्य दिएको छ।

अर्कोतर्फ शिक्षक सबैभन्दा कमजोर क्षमता भएको व्यक्ति र पेशा हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ। शिक्षण पेशा सबै पेशाको जननी हो तर शिक्षण पेशालाई सम्मानित पेशा बनाई उच्च दक्ष जनशक्ति (ट्यालेन्ट हन्ट) भित्र्याउने भन्दा पनि अरू विषयका लागि अयोग्य विद्यार्थीलाई शिक्षक बनाउन परिवार, समाज र राज्य नै लागेको छ। कमजोर पृष्ठभूमि भएकाहरूले अध्ययन गर्ने र अब्बल विद्यार्थी शिक्षक हुन नचाहने परिवेशले शिक्षा र शिक्षकहरूको गुणस्तर कमजोर भएको हो।

शिक्षण पेशा राज्यबाट बहिष्करणमा परेको थुप्रै आवाजहरू आएका छन्। जस्तै, निजामती कर्मचारीहरूलाई स्वास्थ्य सेवा, यातायात तथा आवासका सुविधाहरू प्रदान गरिएको छ तर शिक्षकको लागि उल्लिखित कुनै सेवाहरू प्राप्त छैनन्।

उही तहमा निजामती र अन्य निकायमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकहरूबीच सेवा र सुविधामा राज्यको विभेद प्रस्ट देख्न सकिन्छ। यसकारण शिक्षण जो–कसैको रोजाइको पेशा बन्न सकेको छैन। पछिल्लो समयमा पाँचौं-छैटौं पटक विज्ञापन गर्दा पनि गणित-विज्ञानका शिक्षकहरू नभेटिएका घटनाहरू दूरदराजमा मात्रै हैन, शहर–बजारमा पनि छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।

विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा प्रत्येक दिन नयाँ–नयाँ तथ्यहरू आइरहेका छन्, जहाँ शिक्षक हरेक क्षण अपडेट हुनुपर्छ। तर समय अनुसारको तालिम, गोष्ठी, सेमिनारहरू साथै प्रविधिको ज्ञान र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू कमै हुने गरेका छन्। वृत्ति–विकासका पर्याप्त अवसरहरू नहुँदा शिक्षकहरू बढी नै निराश बनेका छन्। शिक्षकले मनोवैज्ञानिक रूपमा उच्च मनोबल लिएर कक्षाकोठामा छिर्ने वातावरण निर्माण भएकै छैन।

यसैगरी, सार्वजनिक विद्यालयमा आउने अधिकांश विद्यार्थी कमजोर आर्थिक अवस्था र अशिक्षित अभिभावकका सन्तान रहेका छन्, जसलाई विद्यालय पठाए मात्र हुन्छ भन्ने धारणा रहेको छ। अभिभावकहरू ज्याला–मजदुरीमा जानुपर्ने हुँदा बालबच्चालाई समय दिने र सिकाउने अवस्था छैन। कथ्य, घर बालबालिकाको पहिलो पाठशाला र अभिभावक पहिलो शिक्षक हुन भनिन्छ तर हाम्रो परिवेश विपरीत छ।

अर्कोतर्फ, विद्यार्थीहरूमा पनि पठन संस्कृति कमजोर बन्दै गएको अवस्थाका कारण न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको तर कक्षा चढ्दै गएको, अङ्ग्रेजी भाषालाई शैक्षिक उपलब्धिको मानक बनाउँदा मातृभाषा र दोस्रो भाषा बीच खाडल बन्न गई विद्यार्थीमा न्यूनतम सिकाइ स्तर हासिल गर्न कठिनाइ हुँदै गएको छ। यसैगरी विद्यार्थीले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले गर्दा शिक्षण सिकाइलाई कम महत्त्व दिने गरेको कारण सिकाइ कमजोर बन्न पुगेको छ।

सुधारका कदम

अक्षम चालकको ड्राइभिङमा बसमा सवार यात्रुहरूको मात्र जीवन र गन्तव्य असुरक्षित हुन्छ। पाइलटको गल्तीमा उक्त विमानमा यात्रा गरिराखेका यात्रुहरूको मात्र जीवन र गन्तव्य असुरक्षित हुन्छ। तर एक शिक्षकको शिक्षणमा परिवार, समाज र मुलुकको जिम्मेवारी हुन्छ। मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै जनशक्ति उत्पादन गर्ने पात्र र थलो शिक्षक र विद्यालय हुन्। यसैले शिक्षण र शिक्षक सबैभन्दा प्रतिष्ठित र जटिल पेशा र पात्र हुन्। समाज र राज्यले यस कुरालाई बुझ्नु र बुझाउनुपर्छ।

विद्यालय हरेक व्यक्तिमा शिक्षा र ज्ञानको ज्योति बाल्ने, देशका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने र बालबालिकाको प्रतिभा/सम्भावनाको प्रस्फुटन गराउने थलो हो। यहाँ उनीहरूको सर्वाङ्गीण विकास हुन्छ। यसका लागि दक्ष, सक्षम, पेशाप्रति समर्पित र नैतिकवान् एवम् उत्प्रेरित शिक्षकको आवश्यकता पर्दछ।

अर्कोतर्फ मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने आधारशिलाका रूपमा रहेका विद्यालयको सबलीकरण नगरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिंदैन। परिवेश र माटोलाई सुहाउँदो, आजको आवश्यकता र भविष्यको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने शिक्षा र शैक्षिक प्रणाली आजको आवश्यकता हो।

शिक्षा हरेक क्षेत्रको जननी हो, क्षमतावान् जनशक्ति भित्र्याउन शिक्षा सम्बन्धी नीति परिवर्तन गरी देशभर विद्यमान रहेका विद्यालयको वस्तुस्थिति बुझी आवश्यकताका आधारमा मेघा स्कुलको धारणा अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

विद्यालयहरूको न्यूनतम भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण व्यवस्थापन र निर्माण गर्नका लागि शिक्षामा छुट्याइने बजेटको हिस्सा बढाउँदै तह अनुसारका विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था र विद्यार्थी संख्याको अनुपातमा शिक्षक उपलब्ध गराइने वातावरण निर्माण गर्न सकियो भने मात्र शैक्षिक उपलब्धिमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सकारात्मक वातावरणमा सकारात्मक ऊर्जाको सञ्चार हुन्छ। त्यसैले शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्न उनीहरूको मर्यादाक्रम, वृत्तिविकास, उच्च शिक्षा अध्ययनको अवसर, औषधि-उपचार, सन्ततिहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुको साथै आफ्नो ऊर्जावान् समय शिक्षण पेशामा व्यतीत गर्ने शिक्षकहरूलाई जीवन निर्वाह हुन सक्ने गरी तलबभत्ता व्यवस्था गर्नुपर्छ।

अभिभावक शिक्षालाई जोड दिंदै अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी पाठ्यक्रममा समसामयिक परिवर्तन गरी शिक्षालाई सीप, सीपलाई श्रमसँग जोड्दै विश्वबजारमा बिक्न सक्ने सिकाइ पद्धति विकास गर्नु जरूरी छ। यसका लागि शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक साथै सन्दर्भ सामग्रीको डिजिटाइजेसन गरी मूल्यांकन पद्धति समेत हेरफेर गर्नुपर्छ।

जसरी खेतबारीमा कृषिकार्य गर्दै गर्दा राम्रोसँग खनजोत गरेको, उपयुक्त मात्रामा मल, उन्नत जातको बीउबिजन, सिंचाइको सुविधा, आवश्यक गोडमेल तथा हेरचाह सबै कुरा मिलेमा मात्रा राम्रो उत्पादन हुन्छ त्यसैगरी नै राज्य, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबैको सहकार्य र समन्वयमा मात्र अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिन्छ।

(श्रीप्रसाद देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनका पीएचडी स्कलर हुन् भने रुद्रप्रसाद देवकोटा विज्ञान शिक्षक हुन्।)