नियमावली संशोधनको विरोधमा आन्दोलन घोषणा

१६ भदौं, काठमाडौं। न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम नै फेरबदल हुने गरी जारी भएको न्यायपरिषद नियमावलीको संशोधन खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै कानून व्यवसायीहरुले आन्दोलन थालेका छन् ।

कानून व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आइतबार सर्वोच्च अदालत परिसरस्थित न्यायपरिषदको सचिवालयमा धर्ना दिएका छन् । बारले विज्ञप्ति निकायले सोमबारदेखि देशभरका अदालत परिसरमा निरन्तर धर्ना दिने घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले यसअघि कायम भएको जेष्ठताक्रम नियमावली संशोधनमार्फत फेरबदल गरिएको र त्यसले कतिपय न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम र वृत्ति विकासमा असर परेको बताए ।

‘हामीले पटक-पटक नियमावली असंवैधानिक हो, यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर आग्रह गरेका थियौं, न्यायपरिषदले हाम्रो माग सुन्न नै चाहेन’ बारका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘त्यसैले बाध्य भएर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’

न्यायपरिषदले गत असोजमा न्यायसेवाको उच्च पदबाट न्यायाधीश भएकाहरुलाई माथिल्लो वरीयताक्रममा राख्ने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।

मुख्यरजिष्ट्रार र रजिष्ट्रार(सचिव)बाट न्यायाधीश भएकाहरुलाई वरीयताक्रममा माथि राख्नेगरी भएको संशोधनले कानून व्यवसायबाट गएका केही न्यायाधीशहरुको जेष्ठताक्रम केही पछाडी धकेलिएको थियो । बारले त्यसमाथि आपत्ति जनाउदै नियमावली संशोधनको माग राखेको हो ।

नियमावलीमा न्यायसेवाअन्तर्गतको न्याय प्रशासन, सरकारी वकिल र कानून समूहमा सचिव भएका व्यक्ति न्यायाधीशमा सिफारिस भएमा उनीहरु अरु न्यायाधीशभन्दा माथिल्लो क्रममा आउनेछन् ।

नियम जारी भएपछि उच्च अदालतमा कार्यरत भई जेष्ठताक्रममा रहेका केही न्यायाधीशहरु माथिल्लो क्रममा आउने अवसर पाउनेछन् । नियमावलीमा गरिएको संशोधनले न्याय सेवाको सचिव र मुख्यसचिव सरहको पदमा पुगेका कर्मचारी बाहेक अरुलाई फाइदा नहुने बारको दावी थियो ।