‘जे चाहिए पनि भारतसँग माग्न छोडौं’

१६ भदौ, काठमाडौं । ‘चामल चाहिए लेखिहाल्नुहुन्छ, चिनी चाहिए लेखिहाल्नुुहुन्छ । हामीलाई बीउका लागि धान चाहिएको थियो, त्यसको पनि चिठी आइहाल्यो । प्याज चाहियो भने चिठी आउँछ ।’

संसदीय सुनुवाइ समितिले आइतबार भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. शंकर शर्मालाई सुनुवाइका लागि बोलाएको थियो । भारतका लागि राजदूत भएर काम गरिसकेका शर्माले आफ्नो योजना मात्र सुनाएनन्, नेपालको कमजोर कूटनीतिक अवस्था पनि देखाइदिए ।

शर्माको छोटो प्रस्तुति सुनेपछि समितिका सदस्यहरुले नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन, सीमा समस्या, व्यापार घाटा मात्र होइन, माइक्रोम्याजेनमेन्टबारे समेत प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफ दिने क्रममा शर्माले ‘मैले माननीयहरुलाई नभनी नहुने कुरा छ’ भन्दै अगाडि भने, ‘हामीलाई जे माग्न पर्‍यो भारतलाई लेखिदेऊ । यसलाई इम्प्रुभ गर्न (सुधार) जरूरी छ ।’

धानको बीउ, चामल, चिनी, प्याज जे चाहिए पनि भारतस्थित नेपाली दूतावासमा पत्र पुग्ने गरेको उनले सुनाए । कृषि र व्यापारमा पनि नेपालको लिस्ट लामो हुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘आज एउटा फुटपाथ बनाइदेऊ भनेको छ, भोलि अर्गानिक फार्मिङलाई सजिलो बनाइदेऊ, पर्सि फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री स्थापना गरिदेऊ । अर्को चोटि मुर्रा भैंसी देऊ भनेका छौं’, प्रस्तावित राजदूत शर्माले नेपाली पक्षको कार्यशैली सुनाए ।

प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्तामा समेत ३० वटासम्म एजेण्डा प्रस्तुत हुने गरेको उनले सुनाए । ‘कति त छलफल नै नभएका एजेण्डा पनि छिरिदिन्छन्’ उनले भने, ‘समस्या यहाँनिर छ ।’

प्राथमिकता तय गरेर काम गर्दा मात्र परिणाम आउने उनले सुनाए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा भारत भ्रमण जानुअगाडि आफूले पाँच वटा प्राथमिकता तय गर्न सुझाएको र त्यसमध्ये तीन वटा एजेण्डा कार्यान्वयन भएको सुनाए ।

माइक्रोम्यानेजमेन्टको प्रश्नमा भने कूटनीतिक शैलीमा हामीले नै आमन्त्रण गरेका त छैनौं भनेर प्रश्न गरे ।

त्यसका लागि उनले भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरको पछिल्लो अन्तर्वार्तालाई उद्धृत गरे । जयशंकरले छिमेकी देशहरुसँग जटिलता हुने स्वीकार गरेको भन्दै शर्माले संसदीय समितिमा सुनाए, ‘उहाँले त्यो इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ, हामीलाई इन्टरफेयर गर्‍यो भन्छन् छिमेक देशमा, तर कति त त्यहाँको डिमान्ड पनि त हुनसक्ला !’

जयशंकरले कूटनीतिक रुपमा संकेत गरेको भन्दै शर्माले अगाडि भने, ‘यो मैले थाहा पाएर भनेको होइन । तर उहाँ (जयशंकर) लाई कोट गरेर भन्दा सायद हाम्रो राजनीतिक पार्टीभित्र, हाम्रो सिस्टमभित्र कहीं न कहीं त्यस्तो समस्याको पो छ कि ! हामीले नै इन्भाइट (आमन्त्रण) पो गरिरहेका छौं कि भन्ने प्रश्न देखाउँछ ।’

३० प्रतिशत क्रेडिट म लिन्छु

योजना आयोगका उपाध्यक्ष र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत भइसकेका अर्थशास्त्री शर्मालाई शेरबहादुर देउवा सरकारले भारतका लागि राजदूत बनाएको थियो । २ वर्ष ४ महिना राजदूत रहेका उनलाई प्रचण्ड सरकारले २४ जेठमा फिर्ता बोलाएको थियो ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि १४ असारमा फेरि शर्मा नै भारतका लागि नेपाली राजदूत सिफारिस भए । सांसदहरुले उनलाई यसअघि राजदूत हुँदा के काम गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि सोधेका थिए ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत शर्माले भने, ‘म आफ्नो कामबारे आफैं भन्नु त उपयुक्त नहोला । तर अरु बेलासँग तुलना गरेर हेर्‍यो भने यति प्रगति पछिल्लो २० वर्षमा भएको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

शर्माका अनुसार उनी राजदूत हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक कूटनीति नेपालको प्राथमिकतामा थिएन । आफूले आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको भन्दै उनले आफ्नै कार्यकालमा एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् भारत निर्यात भएको स्मरण गरे ।

बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने सहमति भएको र १०० मेगावाटको प्रसारण लाइनमा पनि धेरै काम भएको भन्दै उनले भने, ‘बिजुलीसँग सम्बन्धित जति काम भएको छ, यसमा १०० प्रतिशत भन्दिन, ३० प्रतिशत क्रेडिट मैले पनि लिन्छु ।’

आफ्नै पालामा आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउन नेपाल र भारतबीच फाइनान्सियल कनेन्टिभिटी सुरु भएको बताए । छिट्टै भारतबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था पनि सुरु हुने जानकारी दिए । भारतमा नेपालीलाई सीमा कार्ड निकाल्न सहज व्यवस्था गर्नुका साथै बैंक खाता खोल्न पनि सहज बनाएको शर्माले बताए ।

ईपीजी मेरो लेभलभन्दा माथि गइसक्यो

सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले सीमा समस्या, १९५० को असमान सन्धिको पुनरावलोकन, (नेपाल र भारतको प्रबुद्ध समूह ग्रुप) ईपीजीको प्रतिवेदन हस्तान्तरण र दुई देशबीच भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्नमा ‘समस्या कहाँ छ’ भनेर सोधेका थिए ।

एमाले सांसद ईश्वरी घर्तीले ‘१९५० को असमान सन्धि खारेजी, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने र भारतसँगको सीमामा रहेको समस्या समाधानका लागि के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ’ भनेर सोधेकी थिइन् ।

सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट नेपाली पक्ष कुटिने गरेको, दार्चुलाको महाकाली नदीमा भारतीय सुरक्षा फौजले पुलको लठ्ठा काटिदिंदा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको र यसमा भारतले जिम्मेवारी नलिएको भनेर प्रश्न गरिन् ।

जवाफमा प्रस्तावित राजदूत शर्माले ईपीजीको प्रतिवेदन र सीमा विषय राजदूत स्तरबाट हल नहुने स्पष्ट पारे । यसबीचमा आठ वटा हाइलेभल भिजिट भइसकेको भन्दै उनले भने, ‘ईपीजी र बाउन्ड्री भन्ने कुरा मेरो लेभल भन्दा धेरै माथि गइसक्यो ।’

नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र सहमतिको समीक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेश गर्न भन्दै सन् २०१६ मा ईपीजी गठन भएको थियो । ईपीजीले दुई वर्ष लगाएर सर्वसम्मत रुपमा प्रतिवेदन बनायो, तर ६ वर्षसम्म पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुझ्न तयार भएका छैनन् ।

प्रतिवेदन नबुझेपछि त्यसमा भएका कुन कुन विषय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भनेर पहल गरेको शर्माले बताए । राजदूत भएर पुनः भारत गरेपछि यसअनुसार काम गर्ने पनि उनको प्रतिबद्धता छ । ‘त्यहाँ अड्किएर बस्ने हो भने हामी अरु इकोनोमिक कोअपरेसनका कामहरु पनि गर्न सक्दैनौं होला’ उनले भने ‘त्यसलाई पनि पुस गर्दै जाने हो, तर त्यहाँ भएका कुराहरुलाई पनि एक/एक गरेर पनि गरौं भन्ने मेरो उद्देश्य हो ।’