सत्ता र स्वार्थ मिलेपछि मन्त्रालय फुटाउने, औंला अरूतिर देखाउने

१७ भदौ, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आइतबार मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर ९ पुर्‍याएको जानकारी मात्रै दिएनन्, एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन उसकै सहमतिमा मन्त्रालयको संख्या बढाइएको समेत बताए ।

मन्त्रालयको संख्या बढाउन हुँदैन भन्ने एमालेको माग, हाल सरकारमा बहाल मन्त्रीहरु तल–माथि नहुने बरु मन्त्रालय फुटाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानसामु तुहिन पुग्यो ।

पद नै दाउमा राखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट विजयी नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद जितेर मन्त्री भइरहनुपर्ने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई हटाउनुपर्ने एमालेको मागलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले निस्तेज पारे । कांग्रेसबाट थप एक जना मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबाब सांसदबाट थियो ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत निर्देशनमा ४ मन्त्रालय एमालेलाई दिएर मन्त्रालयको संख्या ९ मै टुंग्याए ।

यो पनि पढ्नुहोस

गण्डकीमा वन वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाइए

अब गण्डकीमा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै हुनेछ भने वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय पनि छुट्टाछुट्टै हुनेछ । मनाङेलाई सामाजिकबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएर दिने चर्चा पनि थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टै बनाइएको हो ।

योसँगै अब गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सहित, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्था तथा कृषि, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय रहने छन् । फुटाइएका सहित बाँकी ४ मन्त्रालयमा एमालेले मन्त्री हुनेको नाम पठाउँदै छ ।

प्रदेश सभाको ठूलो दल भए पनि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका पाण्डेले आफू सहित ३ जना मात्रै मन्त्री लिएर एमालेलाई ४ मन्त्रालय दिए । उनले फणीन्द्र र मनाङेलाई पनि कांग्रेस कोटाभित्रै राखे । अघिल्लो पटक जनताको भावनाअनुसार मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरेको बताउने एमाले यसपटक आफ्नै कदमबाट पछि हट्न पुग्यो ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या १२ बाट ७ मा झारेर सहानुभूति बटुलेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रदेशका मन्त्रालय : हचुवामा बढाइयो, अहिले घटाउने लहर

एमालेले मात्रै चाहेको भए र नेतृत्वलाई बुझाउन सकेको भए गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या नबढ्न पनि सक्थ्यो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले फणीन्द्र र मनाङेलाई कुनै पनि हालतमा नहटाउने बरु मन्त्रालय बढाउने नेतृत्वको पनि विश्वास जिते । नेकपा एमालेले बाहिर भइरहेका मन्त्री तल–माथि भए कांग्रेस एक्लैले सरकार चलाउने तर यथास्थितिमा सरकारमा नजाने बताए पनि आन्तरिक रूपमा जोड दिनै सकेन ।

आफ्नै सरकारको मन्त्री छोडेर पाण्डेलाई साथ दिएका मनाङेको अराजकता र उनलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने औचित्यमाथि एमालेले पनि प्रश्न उठाउनै सकेन । जटिल अंकगणितबीच एमाले, माओवादीको सहयोगविनै मनाङे, फणीन्द्र र राप्रपाको मतले विश्वासको मत जितेका पाण्डेले ३/४ महिनासम्म न कसैलाई मन्त्री बनाए, न समीकरण बदलिएपछि एमालेलाई वास्ता नै गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङे र फणीन्द्रलाई अहिले नहटाउने मात्रै होइन, एमाले सरकारमा पनि मन्त्री नै रहने सहमति भएको बताएका छन् । एमालेले राजनीतिक चर्चाको खपतका फणीन्द्र–मनाङे हटाउने, मन्त्रालयको संख्या नबढाउने बताए पनि सत्तासामु झुक्न पुगेको छ ।

भविष्यमा अहिलेको गठबन्धन तल–माथि भइहाल्यो भने फेरि तिनै चाहिनसक्ने भएकाले कांग्रेस–एमाले दुवैले फणीन्द्र–मनाङेप्रति आसक्ति देखाएका हुन् । जुनसुकै बेला फेरि मनाङेहरु चाहिने उनीहरुकै अभिव्यक्तिले पनि दुवै दललाई समीकरणप्रति अविश्वास समेत रहेको देखाइरहेको छ ।

‘मन्त्रालयको संख्या बढाउनै हुँदैन भनेर ढिपी कसेर मात्र बसेर पनि नहुने रहेछ, नेतृत्वले पनि ९ नै बनाएर जाने भनेपछि मान्नैपर्‍यो’ एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज भन्छन्, ‘एमालेको मात्रै सरकार होइन, नेतृत्व त कांग्रेसको छ ।’

मन्त्रालयको संख्या बढाएर ९ पुर्‍याए पनि एमालेले त्यसको कारण कांग्रेसलाई देखाइरहेको छ भने कांग्रेसले एमाले र पूर्ववर्ती सरकारलाई देखाइरहेको छ । वास्तवमा दुवै दलको स्वार्थ मिलेपछि मात्र मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो । मन्त्रालयको संख्या ७ नै रहेको भए एमालेले ९ मन्त्रालय पाउन सक्ने अवस्था थिएन ।

एमालेले ७ भए ३ मन्त्रालय मागेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय नबढाउने हो भने २ मन्त्री सहित आउन भनेका थिए । मुख्यमन्त्री बाहेक ९ बनाउने कि मुख्यमन्त्रीसहित बनाउने भन्ने विषय लामो समयसम्म छलफलपछि फणीन्द्र–मनाङेलाई पनि कांग्रेस कोटामै राखेर ९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एमाले जान तयार भयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेलाई सरकारमा ल्याउन उसकै सुझावअनुसार ९ मन्त्रालय बनाइएको बताएका छन् । उनी यसअघि एमालेकै पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारमा हुँदा ११ र कांग्रेसकै कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारमा १२ जनासम्म मन्त्री भएकाले अहिले ९ पुर्‍याउन स्वाभाविक भएको बताउँछन् ।

नेकपा विभाजन भएर माओवादी–एमाले अलग–अलग भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मनाङेलाई नै मन्त्री बनाएका थिए । गुरुङले ११ वटासम्म मन्त्रालय संख्या बनाएर सरकार जोगाउने यत्न गरेका थिए । तर, उनले मन्त्री चाहिं ८ जना मात्र नियुक्त गरेका थिए ।

सरकार जोगाउने खेलमा पृथ्वीसुब्बाले मन्त्रालयको अस्त्र प्रयोग गरेर दीपक मनाङेलाई पहिलो पटक युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका थिए । पृथ्वी सुब्बाबाटै २ पटक मन्त्री बनेर २०७८ जेठ १९ मा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको नेतृत्वमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार बनेपछि तेस्रो पटक मन्त्री भए ।

गुरुङकै पालामा गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या कति बनाउने भनेर अध्ययन भएको र १० वटासम्म बनाउन सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो । त्यही अध्ययन प्रतिवेदनलाई देखाएर अहिले मन्त्रालयको संख्या बढाइएको हो ।

पृथ्वी सुब्बापछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याए । पृथ्वी सुब्बालाई दोष दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ११ मन्त्रालय भागबन्डा गर्‍यो, कांग्रेसलाई ५, माओवादीलाई ४, जसपा १ र दीपक मनाङे १ । त्यही क्रममा मन्त्रीको शपथ लिन दमौलीबाट पोखरा आउँदै गरेका डोबाटे विकको नाम काटिएको समाचार सार्वजनिक भयो र फेरि डोबाटेलाई मन्त्री बनाएर १२ पुर्‍याइएको थियो ।

१२ बाट मन्त्रालयको संख्या ७ मा झारेका तिनै खगराजको समेत सहमतिमा यसपटक भने सत्ता र स्वार्थ मिलेपछि मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्‍याइएको छ ।

केन्द्रमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै प्रदेश सरकारहरु बनाउने/ढाल्ने खेल सुरु भएको हो । सबै प्रदेशमा त्यही बेला मन्त्रालयहरु बढाइएका थिए भने नयाँ सरकार बनिसकेपछि सत्ता गठबन्धनलाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरु फुटाइएको थियो ।

अहिले फेरि देशका दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमाले मिलेपछि सत्ता र स्वार्थ मिलाउन मन्त्रालयहरु फुटाएर संख्या बढाइएको छ ।