लुम्बिनीका वन मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब बढ्दै

१७ भदौ, बुटवल । बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका लुम्बिनी सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब बढेको छ ।

मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न महिला अधिकारकर्मी संघसंस्थाले २४ दिनदेखि काठमाडौंमा धर्ना र बालुवाटार घेराउसम्मका आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले समेत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्री कुर्मी र रुकुम पूर्वका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी (डीबी) लाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तिलकको नेतृत्वमा जुलुससहित मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर मन्त्री कुर्मी र सांसद केसीलाई कारबाहीको माग गरेको हो ।

मन्त्री कुर्मी एकल महिला अपहरण घटनामा संलग्न भएकाले बर्खास्त गर्नुपर्ने र सांसद केसीलाई तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र २ हजार जरिवानाको फैसला गरेकाले कानुनी दायरामा ल्याउन नेकपा बहुमतले माग गरेको हो ।

२०४८ साल असार ६ गते न्यायाधीश श्रेष्ठले केसीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना हुने फैसला सुनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद केसी राजनीतिक पहुँचको आधारमा कारबाहीबाट जोगिदै आएकाले कानुनी कारबाही नभएसम्म आफ्नो दलले चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने नेकपा बहुमतका लुम्बिनी संयोजक नरेन्द्र विकले बताए ।

उता महिला अधिकारकर्मीहरुले मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै काठमाडौं माइतीघरमण्डलमा २४ दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेपनि सम्बन्धित सरकारी निकायले बेवास्ता गरेका अधिकारकर्मी रुबी खानले गुनासो गरिन् ।

निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप मन्त्री कुर्मीमाथि छ । जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन् ।

उनीहरुले यो मुद्दा अदालत लैजानुपर्नेमा आरोपीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै २४ दिनदेखि काठमाडौं माइतीघरमण्डलमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आइतबार उनीहरुले माइतीघरदेखि प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारसम्म पैदल मार्च गरे ।

महिला अधिकार मञ्चकी इन्चार्ज अधिकारकर्मी रुवी खानले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पीडित पक्षलाई थप पीडा थपिएको बताइन् ।

कुर्मीलाई यसअघिको सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरको दबाबमा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेर मन्त्री बनाइछाडेको खानको दाबी छ ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएर कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कांग्रेसले सिफारिस गरे पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी मन्त्री नियुक्त गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको अधिकारकर्मी खानले टिप्पणी गरिन् ।

२०७५ सालमा एकाएक हराएकी निर्मलाको जग्गा हत्याउन कुटपिट गर्ने र अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने काममा मन्त्री कुर्मीको संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ ।

तर, राजनीतिक पहुँचका भरमा कुर्मी कारबाहीबाट बच्दै आएका थिए । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि महिला अधिकार मञ्चमा आवद्ध महिलाहरु विगतमा पनि पटकपटक नेपालगञ्जबाट पैदल हिंडेर काठमाडौं गई आमरण अनसनसमेत बसेका थिए । अनसनमा बसेकाहरूसँग सरकारले सहमति गर्दै निर्मलालाई अपहरण र बेपत्ता पार्ने घटनामा संलग्नहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरेको थियो ।

खानलगायत १२ जना अधिकारकर्मीहरू अनसन बसेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले लिखित सहमति गरेर अपराधमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउने वचन दिएका थिए । १८ दिन अनसन बसेर आफूहरु नेपालगञ्ज फर्केपछि उक्त सहमति मन्त्रालयमै थन्किएको गुनासो रुवीको छ ।

‘अघिल्लो सरकारको पालामा कुर्मीमाथि कारबाही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको थियो, कांग्रेस र एमालेको नयां सरकार बनेपछि कारबाही हुनेमा आशंका बढेको छ,’ खानले भनिन्, ‘२४ दिनसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले थाहा नपाए जस्तो गरेको छ, यसले मुलुकमा कानुनी राज्य छ भन्ने अनुभूति र विश्वास भएको छैन ।’

कुर्मी २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट बाँकेको क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनी विगतमा संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७८ कात्तिक १४ गते तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निर्मला कुर्मीलाई बेपत्ता पार्ने काममा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीलगायतका व्यक्तिहरु सम्लग्न रहेको उल्लेख गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा विधवा तथा एकल महिला निर्मला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मी, कुँवर बब्बन सिंह, धिरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी लगायतका ८ जनाले कुटपिट गरी सम्पत्ति खाने नियतले सम्पूर्ण कागजातहरू नागरिकता, लालपुर्जा, नाता कायमको कागज जबरजस्ती खोसेर लगेको उल्लेख गरिएको अधिकारकर्मी खानले बताइन् ।

मुद्दा अदालतमा दर्ता हुन रोक्न कांग्रेस भित्रको एउटा समूह, सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी समेतको मिलेमतो रहेको आशंका आफूहरुलाई रहेको खानले बताइन् ।

सम्पूर्ण कागजात खोसेर लगेपछि निर्मलाले पटकपटक छलफल गर्न खोजेको तर उनीहरूले निर्मलाको कुनै पनि कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने र उल्टै धम्की दिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्मलाको अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दा हेर्दा सम्पत्ति हडप्ने नियत देखिएको भन्दै त्यसबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी सबै आरोपीलाई अविलम्ब पक्राउ गर्न उक्त समितिले सुझाव दिएको थियो ।

धम्कीको क्रम बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेसमेतको पहलमा निर्मलालाई उद्धार गरी सेफ सेल्टरमा राखिएको समेत छानबिन समितिले भनेको थियो । बाँके प्रहरी प्रमुख एसपी तुलबहादुर कार्कीले मन्त्री कुर्मी जोडिएको यो घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र अदालत लैजानुपर्ने देखिए मुद्दा दर्ता हुने बताए । ‘यो केस अनुसन्धानकै चरणमा छ,केही मान्छेसंग बुझ्न बाँकी छ, त्यसपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन सक्छ,’ कार्कीले भने ।