सचिवहरुलाई मुख्य सचिवले भने– फाइल नअड्काउनुस्

१७ भदौ, काठमाडौं । नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले फाइल अड्काउने काम नगर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आइतबार पदबहालीपछि सचिवहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले मन्त्रालयहरुले समयमै राय र सहमति नदिँदा ऐन, नियम, कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिहरु पारित हुन नसकेको भन्दै जतिसक्दो छिटो राय सहमति दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

कामकाजको गति बढाउन भन्दै १५ माघको मन्त्रिपरिषद बैठकले सरकारी मन्त्रालय र निकायले कुनै विषयमा दिनुपर्ने राय, परामर्श वा सहमति १५ दिनभित्र दिन अनिवार्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

विभिन्न निर्णय गर्न कानुनमा दिन नै तोकिएको बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले १५ दिनभित्र राय र सहमति नदिए सहमति दिएको सरह नै मानेर प्रक्रिया अघि बढ्न दिने गरी निर्णय भएको थियो ।

विभिन्न मन्त्रालय र निकायले मागेको राय र सहमति दिन नै महिनौं लाग्न थालेपछि भएको यो निर्णयले पनि कुनै नतिजा दिएको छैन । त्यसैले मुख्यसचिवले पनि आउनासाथ यो विषयलाई गम्भीर रुपले लिएर अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् ।

निर्देशनमा क्रममा नवनियुक्त मुख्य सचिव अर्यालले सामाजिक सञ्जालबाट प्रधानमन्त्रीले आफूलाई १४ भदौमा बधाईसहित दिएको निर्देशन स्मरण गराए । ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई दिनुभएको निर्देशन तपाईंहरुको लागि पनि हो,’ उनले भने, ‘त्यसअुसार यातायात, राहदानी, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कार्यालय, स्थानीय तहका वडा कार्यालयहरूबाट दिने सेवा छिटोछरितो र सहज बनाउनुस् ।’

प्रधानमन्त्रीले अर्याललाई नागरिकलाई चुस्त सेवा दिन र विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउन पनि निर्देशन दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले अधिकारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउने, तत्काल गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने प्रणाली बनाउन हरेक निकायका अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा सुनुवाइ गर्न मिल्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आ–आफ्नो कामको विवरण दिने पेज बनाउनु राम्रो हुने सुझाव पनि दिएका थिए ।

सवारी चालक अनुमतिका लागि, अस्पतालमा सेवा लिन, नागरिकता, पासपोर्ट लिन किन लाइन बस्नुपर्ने, आयोजनाहरु निर्माणमा ढिलाइ हुने लगायतका विषयमा सम्बन्धित अधिकारीले तत्काल जवाफ दिने र सम्बोधन गर्ने प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

मुख्यसचिव अर्यालले गुनासो आाउने तर समाधान नगर्ने परिपाटी कायम रहे जिम्मेवारी फेर्न सक्ने संकेत गरे । ‘मलाई तुरुन्तै नतिजा चाहिन्छ, यदि, तर चल्दैन,’ उनले भने ।

विचौलियाहरुलाई ठाउँ नदिन, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय बढाउन र सञ्चारमध्यमले औंल्याएका विषयहरुलाई सुझावमा रुपमा ग्रहण गर्न पनि उनको निर्देशन छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय समन्वयको केन्द्र बन्ने भन्दै उनले कामअनुसार कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिने पनि बताए ।

संसदीय समितिका निर्देशनहरु पालना गर्नुपर्ने भन्दै उनले सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयन गर्न भने ।

निजामती सेवा ऐन छिटो जारी गर्न पहल लिने र कर्मचारीसम्बद्ध समस्याहरु हल गर्न प्रयास गर्ने उनको वचन थियो । कर्मचारी र नागरिकबीचको अन्तर बढेको भन्दै उनले सबैले इमान्दार भएर आ–आफ्नो भूमिका निभाए समस्या हल हुने पनि बताए ।

मुख्यसचिवका रुपमा आफूले समन्वयकर्ताको भूमिका निभाउने भन्दै उनले सचिव र सहसचिवहरुले काम गर्नुपर्ने र अप्ठेरो परेमा आफूलाई भन्नुपर्ने बताए ।

परिपक्क ढंगले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तावहरु पठाउन र नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषयलाई मात्रै मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन उनले सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थाल्दैमा काम रोक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न समेत उनले निर्देशन दिए ।