सरकारको १०० दिनभित्र सशस्त्र प्रहरी विधेयक संसदमा लैजान्छौं : गृहमन्त्री लेखक

१७ भदौ, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक सरकारको १०० दिनभित्र संसदमा दर्ता गर्ने बताएका छन् ।

विधेयकको मस्यौदामाथि छलफलका क्रममा गृहमन्त्री लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ कानुनलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा आयोजित छलफलमा उनले भने, ‘सय दिनभित्र गर्ने काममा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीसँग गर्ने कार्य सम्झौताको एक नम्बरमा यी काम राखिएका छन् ।’

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको कानुनमा प्रष्टता नहुँदा ३० वर्षे सेवा अवधिको मुद्दा अदालतमा पुगेको भन्दै उनले सरकार र सुरक्षा निकायबीच कानुनी विवाद देखिएको बताए ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐन, कानुन, नियमहरुमा अस्पष्टताले सरकार र संगठन दुबैलाई फाइदा नहुने गृहमन्त्री लेखकले बताए ।

‘विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपदमा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको छ’, उनले भने ।

आर्थिक भार पनि नबढ्ने र सेवामा अकर्षण पनि बढ्छ कि भनेर उमेर हद बढाउने र पेन्सनको अवधि घटाउने विषय विधेयकमा राखेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य बढुवा, सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

उमेर र पदावधिमा गरिएको घट–बढ र स्वेच्छिक अवकाशको व्यवस्थामा गरिएको परिवर्तनले पर्ने सरकारलाई हुने आर्थिक भार र हुने लाभ दुबै हेर्नुपर्ने मन्त्री लेखकले बताए ।

१६ वर्षमा स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था ठीकै रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताए । विधेयकलाई भदौ २१ गते गृहमन्त्रालयबाट निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी रहेको गृहमन्त्री लेखकले सुनाए ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्यालले त्यागबिना संगठन नबन्ने र व्यक्तिगत सन्तुष्टि पनि नहुने बताए । ‘सबै जनाले आफूलाई भन्दा पनि आगामी पुस्तालाई हेर्नुपर्छ । विधेयकमा आएका कुरालाई हामीले आत्मसाथ गरेरै जानुपर्छ’, उनले भने ।

छलफलमा गृहमन्त्रालको कानुन महाशाखा प्रमुख एवम् सहसचिव भरतमणि रिजालले ५९ पेजको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए ।