केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघबाट श्री लालीगुराँसमा गैरकानुनी लगानी, संघ संकटमा

१८ भदौ, काठमाडौं । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी ठगी आरोपमा मुद्दा चलेर धरौटीमा छुटेका सुरेन्द्र भण्डारीले आफैं अध्यक्ष रहेको नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ पनि संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको तथ्य भेटिएको छ ।

लालीगुराँसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा सचिव समेत रहेका भण्डारीका कारण केन्द्रीय सहकारी संघ संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको तथ्य भेटिएको हो ।

बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू आबद्ध भएर बनेको केन्द्रीय सहकारी संघले बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । संघले प्रारम्भिक बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई सेयर सदस्य बनाउन उनीहरूसँग बचत संकलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने गरेको छ ।

संघ अध्यक्ष भण्डारीको मनोमानी र उनी आबद्ध प्रारम्भिक सहकारी संस्थासँगको अस्वाभाविक कारोबारले केन्द्रीय सहकारी संघ संकटमा परेको हो ।

संघको कुल ऋण लगानीको ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै ललितपुर पुलचोकस्थित आफ्नै सहकारी श्री लालिगुराँसमा लगेको पाइएको सहकारी विभागको अनुगमनले देखाएको छ ।

भण्डारी सीईओ तथा सचिव रहेको लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय  सहकारीको ठगी मुद्दामा उनी धरौटीमा रिहा भएका छन् भने  मुद्दा जिल्ला अदालत ललितपुरमा विचाराधीन छ ।

गत जेठ अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत बोलाएर सहकारी विभागबाट भएको सघन अनुगमनले केन्द्रीय बहुउद्देश्यीय सहकारी संघ संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको तथ्य भेटिएको हो ।

संघको कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी समस्याग्रस्त घोषणा भइसकेको श्री लालिगुराँस सहकारीमा मुद्दती निक्षेप र ऋणका रूपमा लगानी गरिएको छ । यतिमात्र नभई अध्यक्ष भण्डारीले आफैं कार्यकारी सचिव रहेको सहकारी संस्थामा केन्द्रीय संघमार्फत सेयर समेत लगानी गरेको पाइएको छ ।

‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरू, स्थानीय तहका साथै संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्रका सहकारी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब, स्थानीय तहमा गठन भएका गैरनाफामूलक संस्था, उत्पादन र सेवामूलक संघसंस्था, उपभोक्ता समूहहरू संस्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छैन,’ सहकारी ऐनको  दफा ३० को उपदफा (२) मा  भनिएको छ ।

सोही ऐनको दफा ३२ को उपदफा २ मा सहकारी ऐन २०७४ प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै संस्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा ऐनको दफा ३० को उपदफा (२) मा उल्लेख भएको बाहेक अन्य कुनै कृत्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँच वर्षभित्र सदस्यता अन्त्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी ऐन २०७४ प्रारम्भ हुनु अगाडि दर्ता भएका स्वास्थ्य र शिक्षा सहकारीका हकमा भने उक्त व्यवस्था लागु नहुने ऐनको व्यवस्था छ ।

सहकारी ऐनले नै प्रारम्भिक संस्था, जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र प्रारम्भिक संस्था केन्द्रीय संघमा आबद्ध हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केन्द्रीय संघ प्रारम्भिक संस्थाको सेयर समस्या हुने व्यवस्था सहकारी ऐनमा छैन । सहकारी ऐन र सहकारी सिद्धान्त विपरीत बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघमार्फत भण्डारीले आफैं कार्यकारी सचिव रहेको श्री लालीगुराँस सहकारीमा १ लाख रुपैयाँको सेयर लगानी गरेको पाइएको हो ।

प्रारम्भिक संस्थाले केन्द्रीय संघमा सेयर लगानी गर्न पाइने भए पनि केन्द्रीय संघले प्रारम्भिक संस्थामा सेयर लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी टोलराज उपाध्याय पनि केन्द्रीय संघले प्रारम्भिक संस्थामा सेयर लगानी गर्न नमिल्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय संघले प्रारम्भिक संस्थासँग कारोबार गर्न कानुनतः मिल्दैन,’ उपाध्यायले भने, ‘सेयर लगानीमात्र होइन? केन्द्रीय संघले प्रारम्भिक संस्थामा बचत निक्षेप राख्न पनि मिल्दैन ।’

नीतिगत व्यवस्था विपरीत बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ अध्यक्ष भण्डारीले आफैं कार्यकारी सचिव रहेको संस्थामा सेयर लगानी गर्ने, निक्षेप राख्ने र विभागको निर्देशन विपरीत पूँजीकोषको १० प्रतिशत सीमा उल्लंघन गर्दै अधिकांश ऋण आफ्नै संस्थामा लगानी गरेका हुन् ।

जसले प्रारम्भिक संस्था श्री लालिगुराँस समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा केन्द्रीय संघमा समेत समस्या आएको हो । सहकारी विभागले  सहकारी ऐन विपरीत केन्द्रीय सहकारी संघबाट कारोबार भएको अनुगमन क्रममा फेला पारे पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही गरेको छैन ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्री लालीगुराँस सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेसँगै संस्थाको कार्यसमिति निलम्वनमा छ ।

संघको कुल सम्पत्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्री लालिगुँरासमा फस्यो

केन्द्रीय संघमा बचत राखेको प्रारम्भिक संस्थाले संघबाट बचत फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारी विभागमा उजुरी समेत परेको थियो । विभागले पत्र नै काटेर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघलाई बचत फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

गत जेठमा सहकारी विभागले गरेको अनुगमनमा संघको कुल सम्पत्ति ३४ करोड ८२ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये निक्षेप र कर्जाका रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी श्री लालिगुराँसमा लगानी गरिएको छ । लालीगुराँस समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा केन्द्रीय सहकारी संघ नै संकटमा परेको हो ।

संघले २५ चैत २०७७ मा ७ करोड, ६ भदौ २०८० मा ४ करोड गरी ११ करोड साँवा मात्रै लालीगुराँसमा लगानी गरेको पाइएको सहकारी विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सहकारी संघसंस्थाले पूँजीकोषको १० प्रतिशत मात्रै एउटा सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न पाउनेमा श्री लालीगुराँसमा गरेको ऋण लगानी उक्त सीमाभन्दा माथि हो ।

संस्थाको हाल कायम पूँजीकोषका आधारमा ३८ लाख ९५ हजार मात्रै प्रतिसदस्य ऋण सीमा भए पनि ११ करोड ऋण एउटै संस्थामा लगानी भएको पाइएको हो ।

‘उक्त ऋण लगानी रकम संघको बक्यौता ऋण लगानीको ७५.५४ प्रतिशत र कूल सम्पत्तिको ३१.५९ प्रतिशत हुन आउने देखिन्छ,’ सहकारी विभागको अनुगमन प्रतिवेदनमा छ ।

संघको १३ वैशाख २०८१ को सन्तुलन परीक्षण र वासलातका आधारमा जम्मा बचत दायित्व ३० करोड ९७ लाख २० हजार छ । त्यस्तै सेयर पूँजी ३ करोड ८९ लाख ५१ हजार हुँदा जगेडा कोष ८२ लाख ७० हजारले ऋणात्मक छ ।

यस्तै बक्यौता ऋण १४ करोड ५६ लाख ८ हजार छ । जसमध्ये ११ करोड संघ अध्यक्ष भण्डारीले आफ्नै सहकारीमा ऋण लगानी गर्दै नतिरेको पाइएको हो ।

श्री लालीगुराँसले दुवै ऋण लगानीका लागि गोदावरी नगरपालिका–३ मा रहेको ३ रोपनी ५ आना जग्गा र उक्त जग्गामा रहेको भवन धितो राखेको छ । धितो बापत उक्त सम्पत्ति २७ असार २०७६ मा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा ४ करोड मूल्य उल्लेख गरी रोक्का रहेको विभागको अनुगमन रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

११ करोड ऋण साँवा मात्रै बक्याता रहेको र संस्था नै समस्याग्रस्त घोषणा भएको उक्त ऋणमा ४ करोड मात्रै धितो सुरक्षण रहेको पाइएको हो ।

११ करोड ऋणको साँवा र ब्याज मात्रै नभएर सोही सहकारी संस्थामा संघको करिब ७ करोड बचत समेत छ । संघले प्रारम्भिक सहकारी संस्था श्री लालिगुराँसमा ९७ लाख ५९ हजार १ सय ७३ रुपैयाँ बचत र सोही संस्थामा ६ करोड मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । उक्त संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदा संघलाई झनै संकटको अवस्था आएको हो ।

यसबाहेक प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरू नमस्ते नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारीमा १६ लाख २० हजार ३ सय ७५ र शुक्रपथ बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २७ लाख ८४ हजार ६ सय ४ बचत राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तर, संस्थासँग खुद तरल सम्पत्ति भने अनुगमन अवधिमा संघमा ४ लाख २३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ मात्रै रहनुले केन्द्रीय संघमा तरलता संकट रहेको समेत देखाउँछ । उक्त तरलता रकम कूल बचत दायित्वको ०.१४ मात्रै हो ।

विभिन्न प्रारम्भिक सहकारीमा राखिएको बचत रकम १ करोड ४१ लाख ६४ हजार १ सय ५३ भए पनि करिब १ करोड बचत भएको श्री लालिगुराँसको अनुगमन गर्दा समस्याग्रस्त घोषाणा भइसकेको थियो । ११ करोड ऋण र त्यसको ब्याज तथा ७ करोड बचत गरी करिब १८ करोड श्री लागिगुराँसमा जोखिममा परेको हो ।

१३ वैशाख २०८१ को सन्तुलित परीक्षणमा एकाउन्ट रिसिभेबल शीर्षकमा २०७६ सालदेखि विभिन्न मितिमा थप हुँदै आएको रकम ४६ लाख ९२ हजार ७ सय ५३ र अन्य रिसिभेबल शीर्षकमा २०७१ सालदेखि विभिन्न मितिमा थप हुँदै आएको रकम ९२ लाख ३८ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ समेत समायोजन नगरेको पाइएको हो ।

यस्तै काठमाडौं डिल्लीबजारको ६ करोड बराबर गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा रहेका विभिन्न कित्ताका जग्गा तथा भवन बिक्री प्रक्रिया सुरु नगर्नु र संघमा भएका अधिकांश स्रोत श्री लालीगुराँसमा फसेको अवस्थामा केन्द्रीय संघमात्र नभई त्यसमा कारोबार गर्दै आएका ३ सय ४९ प्रारम्भिक संस्थाको बचत र सेयर समेत जोखिममा परेको छ ।

श्री लालीगुराँस सहित ऋण लगानी विवरण अनुसार सहकारी एकीकृत निर्देशन, २०७९ ले तोकेको प्रतिसदस्य ऋण सीमाभन्दा बढी रकम ११ सहकारीमा लगानी गरेको पाइएको हो  ।

जसमा सर्वोत्तम बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र सुरक्षा जनशक्ति परिचालन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था छन् । यस्तै संघले लगानी गर्दा प्रारम्भिक संस्थाको वित्तीय विश्लेषण नगरी  ऋण लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ  ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ करोड २१ लाख ९९ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ कूल सम्पत्ति भएको पर्सा वीरगञ्ज–१ को हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई संघले १७ फागुन २०७७ मा ८० लाख ऋण लगानी गरेको थियो । उक्त ऋण संघको प्रतिसदस्य ऋण सीमाभन्दा माथिमात्र नभई जोखिमपूर्ण समेत छ ।

भण्डारीले राजनीतिक आडमा सहकारी विभागलाई समेत अटेर गर्दै आएका थिए । भण्डारी समेतको नेतृत्वमा दोस्रो सहकारी बैंक स्थापना गर्ने योजना अगाडि बढे पनि राष्ट्र बैंकले स्वीकृत नदिँदा रोकिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा एमाले निकट सहकारीकर्मीको बाहुल्य रहेकाले कांग्रेस निकट सहकारीकर्मीले नयाँ सहकारी बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । भण्डारी नेपाली कांग्रेसको सहकारी विभागका पूर्वसचिव समेत हुन् ।