कार्बन व्यापारका नाममा ठगिंदै किसान, निजी जग्गाका रूखको गैरकानुनी सम्झौता

१८ भदौ, काठमाडौं । कार्बन व्यापारका नाममा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले नेपालका विभिन्न स्थानमा किसानसँग निजी जग्गामा लगाएका रुखको गैरकानुनी सम्झौता गरिरहेको खुलेको छ ।

भारत तथा विभिन्न देशका कम्पनीको नाम लिँदै स्थानीय किसानसँग सम्झौता गरिरहेको गुनासो वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

‘कतिपय स्थानीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार र गुनासो समेत हेरेर हामीले यसो गर्नु गैरकानुनी काम हो भनेर सचेत गराएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव बद्रीराज ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने ।

उनका अनुसार मधेश, भित्री मधेश र मध्यपहाडबाट यस्ता गुनासो धेरै आएका छन् । निजी जग्गामा लगाएको आँप, लिचीसहित बगैंचा समेत ‘कार्बन व्यापार मार्फत रकम दिन्छौं’ भन्दै किसानसँग सम्झौता हुने गरेको गुनासो आएका छन् ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रबाट कार्बन व्यापार गर्ने कानुनी बाटो खुलिसकेको छैन । सोही कारण यस्तो सम्झौता भएको भए त्यो गैरकानुनी हुने उनले बताए ।

‘विदेशी कम्पनीसँग कुनै किसानले कार्बन व्यापार सम्झौता गर्नु वा रकम भित्र्याउनु आजको दिनमा गैरकानुनी काम हो,’ उनले भने ।

यसरी टुक्रे वनको सम्झौता गरी विदेशी मुद्रा भित्र्याउने हो भने भोलि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने ‘बार्गेनिङ’ कमजोर हुने समेत सहसचिव ढुंगाना बताउँछन् ।

साथै, हालसम्म निजी वनको कार्बन व्यापारको रकम कसरी तोक्ने, कति तोक्ने र कार्बन सञ्चिति कति भयो भनेर अध्ययन गर्ने परिपाटी समेत बनिसकेको छैन ।

नेपालको संविधान अनुसार कार्बन सेवा संघको एक अधिकारको सूचीमा छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार कार्बन सेवा र कार्बन सञ्चिति वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्छ ।

अहिलेसम्म नेपालभित्र कुनै पनि निकायलाई मन्त्रालयले कानुनी रूपमा यस्तो व्यापार अनुमति नदिएकाले कुनै किसानले यस्तो सम्झौता गरिसकेको भए त्यो गैरकानुनी ठहर हुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रालयले सर्वसाधारणमा समेत यस्तो सम्झौता नगर्न सचेत गराएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय यस कामका लागि नेपालको राष्ट्रिय आधिकारिक निकाय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका लागि प्रमुख सम्पर्क बिन्दुसमेत रहेको छ ।

नेपाल सरकारको पहलमा मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा वन क्षेत्रको विनाश घटाउने र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यसहित रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत तराई भूपरिधि कार्यक्रम अन्तर्गत १३ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

साथै, रेड प्लस कार्यक्रम कार्यान्वयन अन्तर्गत बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका ३६ जिल्लामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । सरकारको अनुमतिविना वन कार्बन खरिद–बिक्रीको काम भए कानुन अनुसार कारबाही हुनेसमेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकारले रेड कार्यान्वयन केन्द्रमार्फत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि रेडप्लस सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकसँग सरकारले सहकार्य गरिरहेको छ ।

यसबाहेक वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले समेत आफ्नो प्रयोजनका लागि यस्तो अनुमति दिने गर्छ । कार्बन उत्सर्जन बढी गर्ने कतिपय उद्योगले आफ्नो उद्योग आसपास वन फैलाएर त्यसबापत किसानलाई रकम दिन सक्छन् । उक्त रकम उद्योगको खर्चमा देखिने हुँदा त्यसलाई पनि कानुनी बाटो मानिन्छ । तर, विदेशी कम्पनीसँग कार्बन व्यापारका नाममा हुने सम्झौता भने गैरकानुनी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको अनुमतिविना यसरी हुने विदेशी मुद्रा कारोबार समेत गैरकानुनी हुने सहसचिव ढुंगानाले बताए । ‘विदेशी कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी मुद्रा ल्याउने हो भने कुनै उद्योग वा कम्पनी दर्ता भएको हुनुपर्ला, राज्यको निकायको प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्र बैंकमार्फत भित्र्याउनुपर्ला,’ उनी भन्छन्, ‘गैरकानुनी बाटोबाट विदेशी मुद्रा भित्रियो भने पनि त्यो कानुन विपरीतको काम भयो ।’ सोहीकारण मन्त्रालयले यस्तो भ्रममा नपर्न सर्वसाधारणलाई भनेको हो ।

के हो कार्बन व्यापार ?

कार्बन व्यापार अमूर्त वस्तुको मोलमोलाइ हो । कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा कम गर्न रुख विरुवा रोप्ने र त्यसबापत रकम भुक्तानी लिने गरी यसको अवधारणा आएको हो ।

औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने र कम विकसित मुलुक यसको असरमात्र भोग्न बाध्य भएपछि बढी वन क्षेत्र हुने मुलुकले कार्बन व्यापार बापतको रकम पाउनुपर्ने गरी यसको अवधारणा अगाडि बढेको हो ।