गण्डकीमा तमासा : मनाङेको नसुध्रिएको मतिमा दलहरू निरीह, मन्त्रिपरिषद् अधुरै

१९ भदौ, पोखरा । लामो रस्साकस्सी र नेताहरुको माथापच्ची पार गर्दै नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको ठ्याक्कै दुई महिनापछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने निर्णय त गरे तर न पूर्णता पायो न सरकारमा गएको एमालेभित्र खुसीको सञ्चार छाउन सक्यो ।

एमालेलाई रोज्जा चार मन्त्रालय दिएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएको बताएका मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई आफैं च्यापेर मन्त्री बनाएर राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) नै भारी बन्न पुगे । २ पटकसम्म अदालतको चक्कर काटेर सर्वोच्चकै आदेशअनुसार मुख्यमन्त्री भएका पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र मनाङेलाईसमेत मन्त्रालयको भागबण्डा लगाएर एमालेका मन्त्रीलाई सपथ खुवाए । तर, एमाले मन्त्रीको सपथ सकिँदा नसकिँदै असन्तुष्टि जनाउँदै मनाङेले आफूले पाएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय नसम्हाल्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको पत्र सार्वजनिक गरे ।

एमालेको असहमतिका बाबजुद आफ्नै जोडबलमा वन मन्त्रालय सुम्पिएका मुख्यमन्त्रीलाई नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण कार्यक्रमबाट फर्केर कार्यालय आइपुग्दा मनाङेको राजीनामा आइसकेको थियो ।

‘बजेट नभएको’ वन मन्त्रालय कांग्रेस र एमालेलाई बिक्री गर्न करोडमा डिल गरिरहेको बताउँदै मनाङेले मन्त्री पदमाथि मात्रै होइन, प्रदेश र उनलाई मन्त्री बनाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेलाईसमेत मजाक बनाइदिए । तितेपातीको झ्याङ हेर्नका लागि झण्डा हल्लाएर नहिँड्ने अभिव्यक्ति दिँदै उनले मन्त्रालय र प्रदेश सरकारलाई नै हाँसोको विषय बनाइदिए ।

सत्ताको लागि अंक गणितको खेल हुँदा जतिसुकै अराजक गतिविधि र अभिव्यक्ति दिए पनि मनाङे पटक-पटक मन्त्री भए । कहिले मुख्यमन्त्री त कहिले विपक्षी नेताप्रति मनपरी बोले भने कहिले कर्मचारी र पत्रकारहरुमाथि जाइलागे ।

मन्त्रालयको कार्यकक्षमा गञ्जी लगाएर बस्ने गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले दुःखमा साथ दिएको भन्दै तिनै मनाङेलाई च्यापिरहँदा प्रदेश सरकार नै बद्नाम हुने अवस्था सिर्जना भयो । भविष्यमा फेरि सत्ता समीकरण तलमाथि हुँदा मनाङे चाहिने भन्दै च्याप्दा मुख्यमन्त्री आफैं अपमानित हुन पुगे ।

उनको अराजक अभिव्यक्तिको तरंग मंगलबार संघीय संसदसम्म पुग्यो । संघीय संसदमा सोमबार सत्ता साझेदार कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले मनाङेलाई मन्त्रालय बिक्री गर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्तिको सत्यतथ्य जानकारी गराउन माग राखे ।

संघीयताको विपक्षमा उभिँदै आएको राप्रपा सांसद रोशन कार्कीले मन्त्रिपरिषदकै अपमान भएको भन्दै प्रदेशलाई सेतो हात्तीकै रुपमा व्याख्या गरिन् ।

मनाङेको नसुध्रिएको मति, निरीह दल

दलहरुको अंकगणितका कारण मनाङे जना जान्छन्, उतै सरकार बन्ने विगतका कारण दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा निर्णायक बन्दै उनी ६ पटक मन्त्री भइसके । गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिबाट सांसद हुँदै मन्त्री भइसक्दा पनि मनाङेको नसुध्रिएको मतिप्रति मुख्यमन्त्री र दलहरुले स्पष्टीकरण सोध्ने वा सचेत गराउनसमेत सकेनन् । संसदको दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलिसक्दा पनि कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको भन्दै च्यापिराख्यो भने समीकरण भोलि जे पनि हुन सक्ने भएकाले एमाले मनाङेलाई हटाउन अडानबाट आफैं झुक्न पुग्यो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिँदाखेरी नै मनाङेलाई अर्को समीकरण बने पनि नहटाउने बचन दिएको बताउँछन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई विश्वास दिलाएर मन्त्री बनाइछाड्ने अड्डी कसेका पाण्डेलाई तिनै मनाङेले ‘कांग्रेसले मन्त्रालय किन्ने’ बताइरहेका छन् ।

मन्त्री नै हुँदा अराजक गतिविधि गर्दा त सामान्य सचेत गराउनसमेत नसकेका निरीह दलहरु अहिले सरकारबाट बाहिरिएका मनाङेले मन्त्रालय बिक्री हुने गरेको बताए पनि केही प्रतिवाद गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् अपूर्ण

मनाङेले मन्त्रीबाटै राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद अपुरो हुन पुगेको छ । कांग्रेस कोटाबाटै मन्त्री बनेका मनाङेले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब कांग्रेसबाटै अर्को मन्त्री बनाउने तयारीमा छन् ।

‘बचन दिएअनुसार मैले मन्त्री बनाएकै हो । उनैले राजीनामा दिए । अब छिट्टै कांग्रेसबाटै मन्त्री नियुक्त गर्छु,’ मुख्यमन्त्री पाण्डे भन्छन् ।

मनाङेबारे उनी धेरै टिप्पणी गर्न चाहँदैनन् । मन्त्री बनाउँदा पनि कांग्रेस, एमालेबाट खसआर्यकै बर्चश्व देखिएको छ । असमावेशी मन्त्रिपरिषद बनाइएको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीकोसमेत आलोचना भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषदमा दलितको उपस्थिति शून्य छ भने जनजाती समुदायका मनाङेले राजीनामा दिएपछि अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङमात्रै छन् । एमालेबाट एकमात्र महिला परेकी छन् । कांग्रेसबाट आफूसहित ३ मन्त्री पाउँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेको रोजाइमा महिला परेनन् ।

मनाङेसहितको मन्त्रिपरिषदले ९ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको भोलिपल्टै एमालेले ४ मन्त्रीको नाम दिएपछि नियुक्त गरेर सपथ खुवाएका थिए । एमालेबाट भौतिक पूर्वाधारमा प्रकाशबहादुर केसी, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमा पद्मा जिसी, स्वास्थ्यमा कृष्णप्रसाद पाठक र उद्योग तथा पर्यटनमा मित्रलाल बस्याल मन्त्री भए ।

एमालेबाटै खगराजको आलोचना

तर, एमालेभित्र पनि वर्षौंदेखि लागेका र केन्द्रीयस्तरकै नेता आकांक्षी भए पनि संसदीय दलका नेता खगराजले आफ्नै नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने गरी भौतिक पूर्वाधारमा राप्रपाबाट आएका केसीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि भइरहेको छ ।

एमालेलाई रोजेको मन्त्रालय दिएर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मनाङेलाई वन मन्त्रालय दिएका थिए । कांग्रेसबाट अर्थमा डा. टकराज गुरुङ, सामाजिकमा विन्दु थापा र मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिने नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा यथावत छन् । १२ बाट मन्त्रालयको संख्या ७ मा झारेका एमालेका खगराजकोसमेत सहमतिमा यसपटक भने सत्ता र स्वार्थ मिलेपछि मन्त्रालयको संख्या ९ पुर्‍याइएको छ ।

फेसबुकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्चालमा खगराजप्रति प्रश्न उठिरहेको छ भने एमालेकै पोलिटव्युरो सदस्यसमेत रहेका सांसद लिलबहादुर थापा, केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद भीम कार्कीलगायतले खुलेरै जनभावनाविपरीत मन्त्री छनोट गरिएको बताइरहेका छन् । ‘सांसद भएपछि मन्त्रीको आकांक्षी जो पनि हुन सक्छन् तर जसरी मन्त्री छनोट गरियो, त्यसले नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ, तल्लो तहबाटै असन्तुष्टि पैदा गरिरहेको छ,’ सांसद कार्कीले भने ।