दुई महामन्त्रीको प्रस्तावमा देउवाले लिएको मध्यमार्गी बाटो

१९ भदौ, काठमाडौं । २३ साउनमा सुरु भएर १६ भदौमा सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकको मुख्य एजेण्डा थियो चुनावी तालमेल, एक्जिट पोलिसी र महाधिवेशन कार्यतालिका ।

महामन्त्री गगन थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा चुनाव अगाडि गठबन्धन नगर्ने र मंसिर २०८२ भित्र महाविधेशन गर्ने कार्यतालिका बनाउने, विधान मस्यौदा समिति बनाउने जस्ता प्रस्ताव राखेका थिए । अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीबाट स्वतः बर्हिगमनको नीति (एक्जिट पोलिसी) को विषय उठाएका थिए ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा शेरबहादुर देउवा पक्षका धेरै नेताहरुले यो महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावको विपक्षमा धारणा राखेका थिए । यी विषय पारित हुन नसक्ने अडान सुनाएका थिए । तर सभापति देउवा आफैंले भने महामन्त्रीहरुलाई समेत सहमत गराएर संशोधनसहित प्रतिवेदनहरु सर्वसम्मत पारित गराए ।

दुई महामन्त्रीले पेश गरेका प्रतिवेदन माथि सहमति जुटाउन सभापति देउवाले ७ भदौदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक रोके । ११ र १३ भदौमा शीर्ष छ नेताको बैठक बोलाएका देउवाले गत शनिबार पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँग छलफल राखे ।

देउवाले चरणवद्ध छलफल गराएर महामन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार नगर्ने सन्देश दिएका उनी पक्षका नेताहरु बताउँछन् । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘बैठकले समय धेरै लिएपनि पार्टीलाई एकवद्ध बनाउन सहयोग पुगेको छ । छलफल लामो समय गरेर भएपनि विवादित विषय कांग्रेसले टुंगो लगाउँछ भन्ने स्थापित भएको छ ।’

दुई महामन्त्री पनि सभापतिसँग दूरी बढाएर भन्दा उनलाई नचिढ्याई निर्णय गराउन लचिलो बनाउने प्रयत्नमा रहेको नेताहरु दाबी गर्छन् ।

सभापति देउवाले पार्टीभित्र आएका विचारलाई हुँदै हुन्न भन्ने अडान नराखेका कारण दुई महामन्त्रीको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित हुने अवस्थामा पुगेको उनी दाबी गर्छन् ।

‘सभापतिका सहयोगीहरुले कहिले पनि सभापतिकै तहबाट सोच्न सक्दैनन् । गगन–विश्वलाई साइजमा ल्याइयो भनी सोच्छन्, कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले भने, ‘सभापतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त दुई महामन्त्रीलाई नै मिलाएर सर्वसम्मत निर्णय गराए भन्ने हुन्छ नि ।’

पेचिलो बनेको महाधिवेशन कार्यतालिका

केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेचिलो मुद्दा महासमितिको कार्यतालिका बन्यो । दुई महामन्त्री २०८२ मंसिरसम्म महाधिवेशन गराउने कार्यतालिका पारित गराउने पक्षमा थिए ।

तर, यो एजेण्डा पारित गराएरै लानसक्ने गरी उनीहरुलाई केन्द्रीय समितिको अंकले साथ दिने अवस्था थिएन । महाधिवेशनबारे निर्णय लिने सर्वाधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ । महाधिवेशनको मिति तोक्नुपर्ने र बहुमतबाट भएपनि टुंग्याउनुपर्ने गरी अडान राख्ने स्थितिमा दुई महामन्त्री थिएनन् ।

‘महाधिवेशन कहिले गर्ने निर्णय लिने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई छ । हामीले भने अनुसार निर्णय गर्नुपर्छ भनी जबर्जस्ती गर्ने अवस्था महामन्त्रीहरुलाई पनि थिएन’, देउवा पक्षीय एक नेता भन्छन् ।

नेताहरुका अनुसार सभापति देउवा २०८३ को मंसिरतिर महाधिवेशन गराउने पक्षमा छन् । सभापति तयार नहुँदा महाधिवेशनको प्रक्रिया समेत रोकिने हुँदा दुई महामन्त्रीले देउवालाई मनाउने प्रयत्न गरे ।

नेताहरुका अनुसार सभापतिसँग दूरी बढाएर निर्णय नहुनु भन्दा उनी सहमत हुने निर्णय गराउने पक्षमा दुई महामन्त्री छन् । संस्थापन पक्षका एक नेता भन्छन्, ‘देउवाले एक वर्ष थप्छन् । महामन्त्रीहरु सभापतिलाई नचिढ्याई २०८३ को वैशाखसम्म महाधिवेशन गराउने प्रयत्नमा देखिनुहुन्छ ।’

केन्द्रीय समितिले महाधिवेशन कार्यतालिकाबारे निर्णय त गरेन । महाधिवेशनअघि विधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले विधान मस्यौदा समिति बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

यो मध्यमार्गी बाटो भएको नेताहरु बताउँछन् । देउवा पक्षीय नेताहरुले विधान मस्यौदा समिति अहिले किन बन्नुपर्‍यो भनिरहेका बेला देउवा आफैं त्यसका लागि तयार भए ।

‘अहिलेको दुबै पक्षलाई विनविन हो । २०८२ मंसिरमा महाधिवेशन गराउन दबाब दिएको भए देउवाले फेल गराइदिन्थे’, देउवा पक्षका शीर्ष तहका एक नेताले भने । विधान मस्यौदा समिति बनाएर देउवाले आफू समयमा महाधिवेशन गर्न नचाहेको भनी बनेको भाष्य चिर्न फल भएको ती नेताको भनाइ छ ।

एक्जिट पोलिसीलाई पनि सम्बोधन

केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष तहका नेताहरु बीचमा सम्भवतः सबैभन्दा बढी छलफलमा रहेको विषय बन्यो–एक्जिट पोलिसी । देउवा पक्षीय नेताहरु महामन्त्री शर्माले पेश गरेको एक्जिट पोलिसीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, आरजु राणा, जीतजंग बस्नेत, राजीव ढुङ्गाना लगायतले एक्जिट पोलिसीको विरोध गरेका थिए । सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिने नियतले प्रस्ताव आएको उनीहरुको तर्क थियो ।

देउवा आफैं भने यो प्रस्तावलाई बेवास्ता गरेर जाने पक्षमा देखिएनन् । महामन्त्री शर्मा स्वयंले पनि यसमा विकल्पहरु अघि सारे । संविधान संशोधनसँग जोडिएको विषय पनि भएकाले त्यसैबेला यो मुद्दालाई उठाउने गरी पारित गराउन देउवा तयार भए ।

महामन्त्री शर्माले एउटा व्यक्ति राष्ट्रपति एक कार्यकाल, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद चारपटक भन्दा हुन नपाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीन र प्रदेशसभा सदस्य चार पटकभन्दा बढी हुन नपाउने महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव थियो ।

प्रस्तावक शर्मा र विपक्षमा रहेका सबैलाई मान्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्ने समयमा एक्जिट पोलिसीलाई बहसमा ल्याउने गरी कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्‍यो ।

‘राज्यको विभिन्न तह जिम्मेवारीमा रहने पदाधिकारीको पदावधिको सम्बन्धमा संविधान संशोधनको बेलामा आवश्यक निर्णय गर्ने’, केन्द्रीय समितिको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘यो च्याप्टर पुरै हटाउनुपर्ने विचारमा सभापति निकटका केही नेता थिए । प्रस्तावलाई नकरात्मक विषयबाट हेर्न हुँदैन भन्ने मान्यता देउवामा देखियो’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

देउवा पनि चुनावी तालमेलको विपक्षमा

फागुन २०८० मा भएको महासमिति बैठकमा महामन्त्री थापाले चुनावी तालमेल नगर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यतिबेला सभापति देउवा यो प्रस्तावले सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र चिढिन सक्ने भन्दै रोक्न चाहन्थे । थापाले चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा हुने गरी प्रस्ताव राख्ने अडान लिए ।

सिंगो महासमिति बैठक मूलतः चुनावी गठबन्धन गर्ने/नगर्ने एजेण्डाको वरिपरि रह्यो । सभापति देउवा पक्षका महासमिति प्रतिनिधिले चुनावी गठबन्धन गर्ने/नगर्ने बहस चुनावअघि हुनुपर्ने मत राखे ।

महामन्त्री थापा पक्षले मतदातामा आशा जगाउन अहिले नै निर्णय लिनुपर्ने विचार राखे । १० फागुनमा महासमिति बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकबाट परिमार्जन सहित प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय लियो ।

चुनावी तालमेलको मुद्दालाई कसरी टुंग्याउने भनी पार्टीभित्र विचाराधीन रहिरहेको बेला कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भंग भयो । त्यसपछि बनेको एमाले–माओवादी गठबन्धन पनि टुटेर अहिले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनिसकेको छ ।

माओवादीले कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेपछि कांग्रेस माओवादीले धोका दिएको निश्कर्षमा पुगेको छ । धोका दिएपछि चुनावी तालमेलको विपक्षमा देखिन कांग्रेसलाई सहज भएको छ । यसले राजनीतिक हिसाबले महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई सहज भयो ।

‘माओवादीसँग कांग्रेस सरकारमा रहेको भए गगनजीको प्रस्ताव पारित हुँदैनथ्यो । पारित नहुने अवस्थामा पनि गगनजी अल्पमत बहुमतमा जान तयार हुनुहुन्थ्यो’, एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

सत्ता सहकार्य माओवादीसँग निरन्तर रहेको अवस्थामा आफ्नो प्रस्ताव पारित नहुनेमा थापा ढुक्क थिए । राजनीतिक वातावरण थापाको अनुकूल बनेपछि यो प्रस्ताव सहजै पारित हुने उनको आकलन थियो ।

त्यसो त, देउवा पक्षका कतिपय नेता चुनावी तालमेलको विपक्षमा देखिएका थिए । तर देउवा चुनावी गठबन्धनको पक्षमा देखिनन् ।

चुनावी गठबन्धनको विपक्षमा रहेको निर्णय गर्दा एमलेसँगको सत्ता समीकरणमा पनि थप विश्वास बढ्ने कांग्रेसमा छलफल भएको थियो ।

‘सभापतिका केही मान्छेलाई यो निर्णय मन परेको थिएन । पार्टी संरचनामा सभापतिले निर्णय लिएपछि उनीहरुको असन्तुष्टिको खास अर्थ रहेन’, संस्थापनइतरका एक नेताले भने ।

देउवा सकारात्मक भएपछि महामन्त्री थापाको पूर्ववत् प्रतिवेदन हुबहु पारित भयो । ‘हामी भविष्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा आफ्नै तागतमा एक्लै लड्नेछौं र हाम्रा मतदाताहरुलाई नेपाली कांग्रेसको चुनाव चिह्न रुखमा नै मत हाल्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नेछौं’, पारित निर्णयमा भनिएको छ ।