कुशासनको कुचक्र

राजनीतिक वृत्तका सिद्धान्त, नीति र गन्तव्यहीन तथा भ्रष्टाचारपूर्ण क्रियाकलापको शृङ्खलामा नक्कली भुटानी शरणार्थी, सहकारी ठगी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गामा मनपरी जस्ता देशघाती र जनघाती प्रकरण उदाङ्ग भएका छन् । यस्ता प्रकरण संविधान र कानुनको उल्लंघन, बेथिति, सिद्धान्त र आदर्शहीन कृत्य र निहित स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिका सहउत्पादन हुन् । राजनीतिक परिवर्तनका सिलसिलामा राजनीतिक नेतृत्वले देश र जनताको हितमा गरेका वाचाहरू पूरा गर्नुको साटो कतिपयले राजनीति र राज्यसत्ता देश तथा जनताको हित विपरीत दुरुपयोग गरे । फलस्वरूप बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३४ वर्ष र गणतन्त्र आएको १५ वर्ष बितिसक्दा देश अपेक्षित बाटोमा अघि बढेको छैन ।

राष्ट्र हित विपरीतको दिशा

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, राष्ट्रिय सुरक्षा लगायत सबै दृष्टिबाट सबल नेपाल, जनहित एवं समृद्धिको आकांक्षा राख्दै नेपाली जनताले राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तनका लागि रगत र पसिना बगाएका थिए । यसैलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानमा राष्ट्र र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि कतिपय प्रावधान राखिएका छन् । उदाहरणको लागि केही प्रावधानको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

संविधानको धारा ५ ले राष्ट्रिय हितलाई स्पष्ट गरी उपधारा (२) मा ‘राष्ट्रिय हित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउने तत्परता कुनै प्रधानमन्त्रीले देखाएनन् । संविधानको धारा ११, अन्तर्गत विभिन्न उपधारामा भएको व्यवस्था अनुरूप नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय हित अनुकूल कानुन ल्याउन जाँगर देखाइएन । धारा १५ ले प्रत्येक नेपालीको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्थाप्रति बेवास्ता गरियो । संविधानको धारा ४८ ले राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्ने, संविधान र कानुनको पालना गर्ने, राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने नागरिक कर्तव्यको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन ल्याउन चासो नै दिइएन ।

समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संविधानको प्रस्तावनामै उद्घोष गरिएको छ । संविधानको धारा ५० मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५१ मा राज्यका नीतिमा उल्लिखित स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय हित, आत्मनिर्भर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता, आयात प्रतिस्थापन उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा वैदेशिक सहायता, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, राष्ट्रिय कला, साहित्य र संस्कृतिको संरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको राष्ट्रिय हितमा सदुपयोग, सामाजिक न्याय, राष्ट्रको सर्वोपरि हित अनुकूल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको कार्यान्वयन लगायत विषयतर्फ ध्यानै दिइएन ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रममा आधारित भई त्यसैको लागि काम गर्नुपर्ने प्रावधानको दलहरूले नै उल्लंघन गरेका छन् । धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनका लागि संघीय कानुन ल्याउने प्रावधानको कार्यान्वयनको साटो उल्लंघन भएको छ ।

जलस्रोत लगायत कतिपय प्राकृतिक स्रोतमा विदेशीको हालीमुहाली छ । बाह्य शक्ति, दलाल र बिचौलियाहरूको इशारामा असमान सन्धि, सम्झौता गर्ने, संविधानको मार्ग निर्देशन विपरीत बाह्य ऋण लिने र बजेटमा समेत घुसपैठ गराउने प्रवृत्ति कायम छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्ता जस्ता भूभागलाई विदेशीको अतिक्रमणबाट मुक्त गर्न कुनै ठोस काम-कुरा गरिंदैन । नेपाली जनताले असमान र अपमानजनक भन्दै आएका सन्धि सम्झौतालाई खारेज र परिवर्तन गर्नेे, बढ्दो बाह्य ऋण, व्यापार घाटा र परनिर्भरताबाट देशलाई जोगाउन कुनै चासो, चिन्ता नगर्ने शासकीय प्रवृत्ति र व्यवहार राष्ट्रिय समस्या बनेका छन् ।

देशका लागि अत्यावश्यक जनशक्तिको निरन्तर विदेश पलायनबाट देश र समाजले भोग्नु परिरहेको र भविष्यमा भोग्नुपर्ने नकारात्मक परिणामप्रति ध्यान र चिन्तन देखिन्न । आवश्यक योग्य नागरिक तयार गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रको बेथिति, बेरोजगारी, बढ्दो बेरुजु र आर्थिक अराजकता, खाद्यान्न उत्पादनमा ह्रास र बढ्दो आयात जस्ता समस्या समाधानको लागि राजनीतिक र सरकारको नेतृत्वले गम्भीर रूपमा सोचेको र काम गरेको देखिंदैन ।

सत्ता, पद र अवसरको भागबन्डामा राजनीतिलाई माध्यम बनाइँदा विपरीत सिद्धान्त, नीति र मान्यता भएका दलहरू निर्वाचनमा ‘गठबन्धन’ गर्न पुगे । निर्वाचनपछि निहित स्वार्थकेन्द्रित सरकार गठन र विघटनका भद्दा खेलहरू देखिए । सरकार, अदालत, संसदीय समिति, संवैधानिक अंग, राजदूत नियुक्ति जस्ता राज्य संयन्त्रमा भागबन्डा गरी निकटस्थहरूलाई राख्ने परिपाटी नै बस्यो ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा बहुमत ल्याउने वा समान विचार वा नीति भएका दलहरूले सरकार गठन गरी सोही अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यता क्षत-विक्षत भयो । केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता स्वार्थमा निरन्तर सरकारको फेरबदल नियति जस्तै छ । व्यवस्थापिका र न्यायपालिका समेत अस्थिर, अन्योल र अकर्मण्य हुने गरेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक दलका नेताबाट कूटनीतिक मर्यादा र देशको स्वाभिमान विपरीत बाह्य साँठगाँठ गरी लम्पसार पर्दै स्वार्थसिद्धि गर्ने लज्जाजनक क्रियाकलाप भइरहेका छन् । यसले विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेपमा सहयोग पुगेकोे छ । देशका भूभाग विदेशी अतिक्रमणमा परेका छन् र सीमा मिचिएका छन् ।

छिमेकी देश र शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको तीव्र प्रतिस्पर्धाले नेपाल जस्तो संवेदनशील भूराजनीति भएको देशका लागि चुनौती बढाएको छ । देश र जनताप्रति इमानदारी र समर्पणको खाँचो छ । निहित स्वार्थको लागि अपराधलाई राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने काम रोकिनुपर्छ । सतहमा आएका भ्रष्टाचार र तस्करीका अनेकौं प्रकरणमा गम्भीर अनुसन्धान र दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ ।

यस प्रसंगमा नक्कली भुटानी शरणार्थी र सहकारी ठगी प्रकरण निकै नै गम्भीर छन् । यस्ता गम्भीर अपराधको छानबिन राजनीतिक र सरकार फेरबदल तथा चलखेलसँगै कमजोर र परिणामहीन नहोस् भन्ने जनआवाज छ ।

नक्कली शरणार्थीको निकृष्ट खेल

भुटानी शासकहरूले सन् १९८५ मा नागरिकता सम्बन्धी कानुन ल्याएर ‘एक देश एक जनता’ भन्ने नारा दिए । यसै अनुरूप १९९० मा दक्षिणी भुटानमा नेपालीभाषीहरूको जातीय सफाया गर्ने कुत्सित उद्देश्यका साथ अत्याचार र दमन गरे । फलस्वरूप सन् १९९१ सम्म १ लाख ८ हजार नेपालीभाषी भुटानीहरू देश छोड्न बाध्य भए । यो संख्या पछि सवा लाख पुग्यो ।

भुटान छाड्न बाध्य हुनेहरू भारतको पश्चिम बंगाल र आसाम आएका थिए । भारत आएकाहरूले शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभ्यास अनुसार त्यहीं नै शरण पाउनुपथ्र्यो । तर उनीहरूलाई भारतले नेपालतर्फ धकेल्यो । नेपालको झापा र मोरङ जिल्लाका विभिन्न स्थानका शिविरमा भुटानी शरणार्थीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी सम्बन्धी उच्चायुक्त लगायत संस्थाहरूले बसोबास र भरणपोषणका लागि सहयोग गरे ।

भुटानी शरणार्थीलाई उनीहरूकै देशमा फर्काउनुपर्नेमा नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारका गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जुलाई १९९३ मा भुटान गएर शरणार्थीको वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने भुटान सरकारको उद्देश्य अनुसारको कुरामा सहमति गरे । यसै अनुरूप अक्टुबर १९९३ मा भएको मन्त्रीस्तरीय संयुक्त समिति र त्यसपछिका बैठकहरूले समस्या बल्झाउँदै भुटानकै मनसायमा सहयोग पुर्‍यायो । सन् २००७ देखि २०१६ सम्मा १ लाख १३ हजार ५०० भुटानी शरणार्थीको विभिन्न आठ देशमा पुनर्वास गराइएको भनिएको छ ।

यो प्रक्रिया डिसेम्बर २०१६ मा नै पूरा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तले भनिसकेपछि फेरि भुटानी शरणार्थीबारे प्रतिवेदन किन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने जनआवाज छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्याको कारण नेपालले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कूटनीतिक दृष्टिबाट क्षति र ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । यस्तो समस्याको राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर इमानदारी साथ समाधान खोज्नुपर्नेमा राज्यको संवेदनशील निकाय र पदमा बसेकाहरूले नै ठूलो रकम कुम्ल्याएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने जस्तो घृणित कार्य गर्नु जघन्य अपराध हो ।

राष्ट्रिय हितको संरक्षण र सम्बर्धन, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको रक्षा, कानुनको कार्यान्वयन जस्ता महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको गृह मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सुरक्षा सल्लाहकार तथा सरकार र राजनीतिक दलका उच्च तहमा रहेकाहरू उक्त प्रकारको अपराध कर्ममा संलग्न भएबाट देशको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा, स्वाभिमान र विश्वसनीयतामा आँच पुगेको छ ।

देशको संविधान, कानुन र राजनीतिक प्रणाली बदनाम भएको छ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका सबै नेपालीको शिर निहुरिएको छ । यस प्रकरणले नेपालमा रहेका बाँकी भुटानी शरणार्थीहरूको बारेमा भुटान लगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कुरा गर्न समेत नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ । अमेरिका लगायत विभिन्न देशमा पुनर्वास गराइएका भुटानी शरणार्थी माझ पनि संशय उत्पन्न भएको छ । पुनर्वास गराउने देशहरूमा पनि प्रश्न उठ्ने छन् ।

सहकारीमा ब्रह्मलुट

नेपालको संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एकको स्थान दिएको छ । तर सहकारीको झण्डै अढाइ खर्ब रकम अपचलन, ठगी र भ्रष्टाचार गरिएको छ । यसरी एउटा खम्बा योजनाबद्ध किसिमले ढालिंदै गरेको आभास हुन्छ । हजारौं मानिस ठगीबाट पीडित छन् । पीडितहरू महिनौंदेखि आन्दोलित भइरहेका, रोइरहेका र चिच्याइरहेका छन् । राजनीति, सत्ता र राज्यका महत्वपूर्ण स्थानमा रहेका वा त्यसमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरूले सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन, ठगी र दुरुपयोग गरेका प्रमाणहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यस्तो संगठित र राज्य विरुद्धको अपराधमा मुछिएका गृहमन्त्रीमा आसीन समेतका व्यक्तिहरूबारे सार्वजनिक भएका तथ्य र निजहरूमाथि कारबाही हुनुपर्ने भनी जनसमुदायबाट उठेको आवाजलाई आरम्भमा दल र सत्तामा पकड भएका कतिपय व्यक्तिहरूले कुनै महत्व नदिएको मात्र होइन आरोपितहरूको बचाउ समेत गरेको देखिएको थियो । तर पछि उक्त कुकृत्यका विरुद्ध जनआवाज व्यापक बन्दै गएपछि छानबिनका लागि २०८१ साल जेठ १५ गते संसदीय छानबिन समिति गठन भयो । केही समय छानबिन समितिको कार्यक्षेत्र बारे विवाद गरियो ।

काम सुरु भएपछि समितिले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गरिसकेको छ । यस प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति, सांसद तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग नौ घण्टा सोधपुछ गरियो । यस प्रकरणबारे विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेको बेला उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेको समाचार आएको छ । दुवै नेतासँग के कुरा भयो भन्ने बारे आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सूर्य दर्शन सहकारीमा ठगीको सम्बन्धमा कास्की प्रहरीले काठमाडौं आएर लामिछानेसँग सोधपुछ गरेको भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ । यस्ता कुराहरूले जनमानसमा शंका उत्पन्न गर्छ । कुनै व्यक्ति गम्भीर अभियोगमा मुछिएको सम्बन्धमा बयान लिनुपर्दा कार्यालयमा बोलाएर लिनुपर्छ । तर उनी रहेबसेको ठाउँमा नै प्रहरीले गएर अन्य नागरिक भन्दा फरक किसिमले बयान लिने कार्य कानुनी शासन र कानुनका सामु सबै समान हुने सिद्धान्त विपरीत ठहरिन्छ ।

स्वदेश वा विदेश जहाँसुकै रहेका भए पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न जोसुकैलाई संसदीय छानबिन समितिले छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । निर्भीक, निष्पक्ष र कानुनसम्मत किसिमले प्रतिवेदन तयार गरी स्पष्ट रूपमा दोषीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्छ । साथै यस्तो गम्भीर अपराधमा सरकार उदासीन वा निष्क्रिय बस्न मिल्दैन । स्पष्ट तथ्य प्रमाणका आधारमा राज्यका सम्बन्धित निकायले आफ्नो काम-कर्तव्य अनुसारको काम पनि जारी राख्नुपर्छ ।

कडा कारबाहीको अपेक्षा

राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रणालीमा नै गम्भीर प्रश्नचिह्न लगाउने तथा कानुन र राजनीतिक कर्तव्य एवं मर्यादाको घोर उल्लंघन गर्ने माथि भनिएका प्रकरण ठगी, भ्रष्टाचार, सरकारी कागज किर्ते र मानव बेचविखन सम्बन्धी संगठित अपराध प्रकृतिका छन् । देशद्रोही रूपका छन् । अतः यस्तो अपराधमा संलग्न जोसुकै र जुनसुकै ओहोदा वा पदमा भएको व्यक्ति भए पनि कानुनको दायरामा ल्याई अनुसन्धान र छानबिन गरी कडा दण्ड-सजाय हुुनुपर्छ ।

अनुसन्धान र छानबिनमा कुनै प्रकारको दबाब, हस्तक्षेप वा दोषीलाई उम्काउने, भगाउने कुनै पनि प्रयास देश र जनताको विरुद्धमा हुन्छ । कुनै नेता वा पदासीन व्यक्तिविशेषको बचाउ गर्ने कुनै पनि प्रयत्न अपराधपूर्ण र देशघाती हो । नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही निर्वाध, स्वतन्त्र र गहिरो गरी जारी रहनुपर्छ । कानुन र छानबिनले आफ्नो स्वाभाविक बाटो लिनुपर्छ ।

सरकार वा व्यक्ति परिवर्तनले छानबिनलाई फितलो, कमजोर र निष्प्रभावी तुल्याइनुहुन्न । यस्ता प्रकरण लगायत भ्रष्टाचारमा कडा कारबाही गरे जनतामा राजनीतिक नेतृत्व, सरकार र राज्य प्रणालीप्रति उत्पन्न अविश्वास र आक्रोश मत्थर हुन सक्छ । थोरै भए पनि कुशासनको कुचक्रको गति कम हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको इज्जत जोगिन सक्छ । कानुनी शासनको पक्षमा नेपालको राज्य संयन्त्र जीवितै रहेको सन्देश जान सक्छ । तर यसमा छलछाम र दोषीलाई बचाउने कुनै खेल भए जनताको विरोध र आक्रोशको ज्वाला दन्किने निश्चित छ ।