वाइड बडीमा अरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा, निगम अध्यक्षलाई उन्मुक्ति

२० भदौ, काठमाडौं । विशेष अदालतमा बयान दिएका वाइड बडी खरिद प्रकरणका आरोपितहरूले आफूसरह निर्णय प्रक्रियामा संलग्न युवराज अधिकारीलाई मुद्दा नचलाएको विषय प्रमुखताका साथ उठाएका छन् ।

अधिकारी तीन वर्षदेखि नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष छन् । आठ वर्षअघि नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा उनी निगमको वित्त विभागमा कार्यरत थिए । विमान खरिद प्रक्रियामा उनको संलग्नता रहेको प्रमाणहरु देखिए पनि अख्तियारले उनीमाथि मुद्दा चलाएन ।

अख्तियारलाई अनुकुल हुनेगरी प्रमाणको सिर्जना गरेको र त्यसबापत सहुलियत पाएको भन्दै आरोपितहरूले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

अधिकारीको भूमिका माथि प्रश्न उठाउनेमा निगमका तत्कालिन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीदेखि त्यतिबेला वित्त विभागमा काम गरेका उनी मातहतका कर्मचारीहरू समेत छन् ।

विशेष अदालतमा पेश भएको वाइडबडी विमान खरिद भ्रष्टाचारको आरोपपत्र र त्यससम्बन्धी कागजात अनुसार, निगमको अर्थ विभागका तत्कालीन प्रमुख अधिकारी ६ माघ, २०७३ सालमा व्यवस्थापनले गठन गरेको सम्झौतासम्बन्धी नेगोसिएसन उपसमितिमा संलग्न थिए ।

अधिकारी संलग्न वार्ता टोलीले एयरबस उपलब्ध गराउन छनोट भएको एएआर कम्पनीका प्रतिनिधिसँग २४२ टनको साटो २३० टन क्षमताको विमान खरिद गर्ने सहमति गरेको थियो ।

ऋण लिने कागजात तयार गर्ने, भुक्तानीसम्बन्धी निर्णयका प्रक्रियाहरूमा समेत वित्त विभागका तत्कालीन प्रमुख अधिकारी संलग्न थिए ।

त्यसको अर्को महिना अर्थात फागुन, २०७३ मा निगम व्यवस्थापनले जहाज खरिदका लागि छलफल र वार्ता गर्न टोली गठन गरेको थियो । वार्ता टोलीले नै जहाज उपलब्ध गराउने कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी आफ्नो विश्लेषण सहितको राय वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा पेश गरेको थियो, जसमा अधिकारी समेत संलग्न थिए ।

टोलीले चैतमा प्रस्तावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उनीसँगै उपसमितिमा रहेका निगम कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार आरोप सामना गरिरहेका छन् ।

युवराज अधिकारी निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त भइसकेपछि अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामाथिको छानबिन अघि बढाएको थियो ।

त्यसै सिलसिलामा अधिकारीले एयरबसलाई निगमको तर्फबाट उडान भर्दाको अधिकतम क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट–एमटीओडब्लु) थपघट गर्दा लाग्ने समय र शुल्कबारे एयरबसको मुख्यालयमा इमेलबाट सोधपुछ गरेका थिए ।

जवाफमा एयरबसले त्यसरी क्षमता फेरबदल गर्दा कम्तीमा ६ महिना चाहिने भन्दै लाग्ने शुल्कको विवरण समेत नेपाल वायुसेवा निगममा पठाइदिएको थियो । कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले त्यो इमेलको सबै विवरण र एयरबसले खुलाएको व्यहोरा अख्तियार पठाइदियो, जुन अख्तियारका लागि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन महत्वपूर्ण प्रमाण बन्यो ।

वाइडबडी विमान प्रकरणमा मुद्दा चलेका आरोपितहरूले एकातिर तत्कालिन वित्त विभाग प्रमुखलाई मुद्दा नचलाएकोमा प्रश्न गरेका छन् भने अर्कोतर्फ उनले अख्तियार पठाएको प्रमाणको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव एवं निगमको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले विशेष अदालतमा बयानका क्रममा युवराज अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाएकामा प्रश्न गरेका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘आयोग र युवराज अधिकारीबीचको कपटपूर्ण अघोषित सहमतिबाट एकातर्फ उनलाई मुद्दा नचलाउने, अर्कोतर्फ उनीबाट अरुमाथि मुद्दा चलाउन सहज हुने गरी प्रमाण सिर्जना गर्न सघाउने अभिप्रायले निगम र एयरबसका कर्मचारी बीचमा इमेलको संवाद सुरु भएको देखिन्छ ।’

२०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन सहितको पत्र पठाएको भए पनि लामो समय अनुसन्धान अघि बढ्न सकेन ।

गत फागुनमा मात्रै वायुसेवा निगमले जहाज ‘मोडिफिकेसन’ गर्दा लाग्ने समय र शुल्कका बारेमा एयरबसमा इमेल संवाद सुरु गरेको थियो ।

वाइड बडीको मुद्दामा प्रतिवादी निगमका तत्कालीन सञ्चालक बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव समेत हुन् । उनले पनि विशेष अदालतको बयानमा वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा संलग्न देखिएका युवराज अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने अख्तियारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले बयानमा भनेका छन्, ‘युवराज अधिकारीलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन भने यही नियतवश सिर्जना गरेका संवादका आधारमा म समेतलाई प्रतिवादी बनाइएको अन्यायपूर्ण छ ।’

विमान खरिदको सम्झौता गर्ने सिलसिलामा वार्ता उपसमितिमा युवराज अधिकारीका साथै रमेशबहादुर शाह, जनकराज कालाखेती, प्रभास कुमार कर्माचार्य, उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, पारस पौडेल, उमेश पौडेल र बृहतमान तुलाधर थिए ।

अरुविरुद्ध मुद्दा चल्दा उपसमितिमा रहेका अधिकारीमाथि भने मुद्दा नचलेको देखिन्छ । वरिष्ठ क्याप्टेन श्रवण रिजालले विशेष अदालतमा अख्तियारको अनुसन्धान अधिकारीले दोहोरो रवैया अपनाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

निगमको सञ्चालक समिति सदस्य हुँदा गरेको निर्णयले मुद्दा चलेका पूर्वसचिव शिशिर ढुंगानाले पनि अधिकारीको भूमिकामा प्रश्न उठाएका छन् ।

रमेशबहादुर शाहसमेत संलग्न उपसमितिले विमान उड्दाको तौल क्षमता (एमटीओडब्लु) घटाउने भए त्यही अनुपातमा मूल्य पनि कम गर्नुपर्ने’ भनी प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको थियो ।

८ कात्तिक २०७८ देखि नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त अधिकारीले विशेष अदालतमा वाइडबडी खरिद प्रक्रियाबारे बकपत्र गरेका छन् भने आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूले उनको जवाफमा प्रतिप्रश्न (जिरह) गरेका छन् ।

विमानको क्षमता घटाउने भए मूल्य पनि घटाउनुपर्छ भनेर आफूले अडान लिएको अधिकारीको दावी छ । आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूले लिखित फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेको कागजात भेटिदैन भनेर प्रश्न गरेपछि जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘यो विषय अख्तियारलाई थाहा होला ।’

सुरुमा विमानको मूल्य घटाउनुपर्छ भन्ने आफूले अडान राखेको दावी गर्ने अधिकारी पछि भने मूल्य नघटाई सबै रकम भुक्तानी गर्ने काममा संलग्न भए ।

वित्त विभागको प्रमुखको रुपमा भुक्तानी प्रक्रियामा उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्यो । जवाफमा उनले अदालतमा भनेका छन्, ‘सञ्चालक समिति र उपसमितिले मूल्य नघटाई भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेकाले सामान्य कर्मचारीले यसलाई निस्तेज गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु ।’

मुद्दा दायर गर्नुअघि अख्तियारले युवराज अधिकारी निगमका कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएपनि उनलाई बयान लिएको थियो । आयोगले ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको छ, निगमलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याई भ्रष्टाचारजन्य कसुर, अपराध गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभाव रहेको देखिएको हुँदा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५९ (ग) बमोजिम हुने नै हुँदा हाल केही गरिरहन परेन ।’ अख्तियारको यही निर्णयमाथि सबैजसो आरोपितहरूले प्रश्न उठाएका हुन् ।

दुईवटा वाइड बडी विमान खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको अख्तियारले ३२ जनाविरुद्ध २२ चैत, २०८० मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा आरोपितहरू र साक्षीको बकपत्र गर्ने काम सकिएको छ ।

विशेष अदालतले सरकारी र आरोपित दुवै पक्षलाई बहसनोट पेश गर्न आदेश दिएको छ । बुधबारका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएपछि विशेष अदालतले आगामी आइतबार (२३ भदौ) मा वाइडबडी विमान भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अर्को मिति तोकेको छ ।