बाढी प्रभावित आयोजनाका माग पूरा गर्न ऊर्जा उत्पादकहरूको आग्रह

२० भदौ, काठमाडौं । बाढीबाट प्रभावित जलविद्युत् कम्पनीका माग पूरा गर्न निजी लगानीका ऊर्जा उत्पादकहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबीचको छलफलमा उत्पादकहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

छलफलमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले आश्वासन मात्र दिने र माग पूरा नगर्दा प्रभावित आयोजनाले थप पीडा झेल्नु परेको बताए । माग पूरा नगर्ने हो भने सरकारले सक्दिन भनेर हात उठाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘बाढी प्रभावित आयोजनाहरूले फोटो–भिडियो सहित प्रमाण ल्याएर मन्त्रालयमा पेस गरेका छन्, मन्त्रालयले दुई चार ठाउँमा सिफारिस पनि गर्‍यो, तर राहत कसैले पाएनन्, कतैबाट केही पनि काम भएन,’ कार्कीले भने ।

विगतमा आयोजनाको मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट पाउने गरेकोमा दुई वर्षयता सो सुविधा समेत हटेको उनको भनाइ छ ।

अर्थले सो व्यवस्था कटौती गरेको हो । यो प्रावधान हट्दा धेरै आयोजना मारमा परेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोजनाले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पार्टसमा खर्च गर्नुपरेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ?,’ उनको प्रश्न छ ।

बाढी प्रभावित आयोजना यो प्रावधानबाट धेरै प्रभावित बनेको र आयोजना पुनर्निर्माण गर्न नसकेको उनले जानकारी दिए ।

उनले बाढी पीडित आयोजनाका विषय मात्र नभएर ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या लिएर मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूसम्म पटक–पटक निवेदन गर्दा पनि माग पूरा नभएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थ अभाव, रुस युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकिरहेकोले सबै आयोजनाको आरसीओडी (व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद २ वर्ष थप गर्न पटक-पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको बताए ।

‘एकातर्फ आरसीओडीको म्याद थप भएको छैन, अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष (आव) २०८४÷८५ सम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकेन भने उक्त आयोजनाको बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक एन्ड पे (लिएपछि मात्रै पैसा तिर्ने) व्यवस्था अन्तर्गत खरिद गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा बैंकले लगानीबाट हात झिक्दैछन् भने आयोजनामा अहिलसम्म गरिएको लगानी खेर गइ प्रवर्द्धक टाट पल्टिने अवस्था आउँछ,’ कार्कीले भने ।

अध्यक्ष कार्कीले ४ वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीए (विद्युतखरिद बिक्री सम्झौता) खुलाउनु पर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, वन र भूमि सुधारका समस्या समाधान गर्नुपर्ने, २८ हजार ५०० मेगावाटको मार्गचित्र अघि बढाउनुपर्ने र विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रले उठाइरहेका प्रश्नहरुको उत्तर नखोजी विधेयक ल्याउन नहुने लगायत माग राखेका छन् ।

छलफलमा मन्त्री दीपक खड्का, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीलगायत सहभागी थिए ।

छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताए ।

विद्युत् विधेयकमा निजी क्षेत्रको कुरा सुनेर नै अहिलेसम्म छलफलमै रहेको पनि खड्काले बताए । ’निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै हामीले त्यसलाई संसदमा लिएका छैनौं,’ उनले भने ।

भारतमा १० हजार मेगावाट बेच्ने सम्झौता भइसकेको, बंगलादेशमा ५ हजार मेगावाट निर्यातको कुरा पक्का पक्की जस्तै भएको र चीनमा पनि केही विद्युत् बेच्न सकिन्छ कि भनेर अध्ययन भइरहेको र सबै गरेर २० हजार मेगावाट विद्युत् बेच्न सकिने खड्काले बताए ।

मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणहरुमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २९ प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताए । उनले निःशुल्क विद्युतको विषय पनि गम्भीर रहेको बताए ।

’अहिले विदेशी लगानीमा बनेका ठूला आयोजनाबाट २१.९ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् पाइरहेका छौं । अहिले आएर  साना आयोजनामा पनि यो अभ्यास गर्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ’उसै पनि विद्युत् आयोजनाको लागत उच्च छ, त्यसैमा फ्रि इनर्जीको कुरा सम्भव देखिँदैन ।’

अनुमतिपत्रको अवधि ३०/३५ वर्ष भने पनि एउटा प्रवर्द्धकले मुस्किलले २७/२८ वर्ष मात्रै आयोजना चलाउन पाउने पनि खड्काले बताए ।

अर्थले सहमति नदिँदा भन्सार छुट नदिइएको हो : ऊर्जा सचिव

छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले बाढी पिडित आयोजनाले भन्सार छुट लगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताए ।

मर्मत सम्भारमा भन्सार छुट दिने विषय समावेश गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट यो वर्षा पनि बजेटमा सुझाव दिएको तर अर्थ मन्त्रालयले नराखेको पनि सिग्देलले दाबी गरे ।

उनले विगतमा आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषय आफूले नै सिफारिस गरेको भन्दै यसलाई निकास दिने प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

छलफलको क्रममा वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलविद्युत् आयोजनाहरू विस्फोटक पदार्थको अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनमा ढिलाइ, वित्तीय व्यवस्थापन भएपनि पैसा निकासा हुन नसकेका लगायतका कारणले पनि निर्माणमा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले सरकार पेनाल्टी लिएर धनी नहुने भन्दै आरसीओडीको म्याद थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय सकारात्मक नै रहेको बताए ।

त्यस्तै उनले २०७२ को ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजना अनुसार २०८४/८५ सम्म विद्युत् उत्पादन नगरे टेक एन्ड पे हुने प्रावधान राखिएको भन्दै त्यही प्रावधानका कारणले बैकले पैसा नहाल्ने जोखिम रहेको स्वीकारे ।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रका त्यस्ता आयोजनाले छुट्टाछुट्टै निवेदन दिएर त्यो प्रावधानलाई २०८९/९० सम्म बनाउने प्रयास गर्ने अधिकारीले बताए ।