‘मामा–फुपूका छोराछोरीले अंगदान गर्न पाउँछन्’

२१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मामाफुपूका छोराछोरीहरु बीच पनि अंगदान गर्न बाधा नपुग्ने भनी व्याख्या गरेको छ । एक मिर्गौला पीडितलाई उनकी मामाकी छोरी(बहिनी)ले मिर्गौला दिन तयार भएको अवस्थामा देखिएको कानूनी अड्चनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले ‘मामा–फुपू’का छोराछोरीलाई नजिकको नातेदारको रुपमा हेर्नुपर्ने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कतिपय मिर्गौला पीडितहरुले मामाफुपूको छोराछोरीबाट मिर्गौला लिन–दिन पाउनेछन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले काकाससुराले पनि मिर्गौला दिनसक्ने फैसला गरेको थियो ।

मानव शरीरको अंग प्रत्यरोपण(नियमित तथा निषेध) ऐन, २०५५ को दफा २ मा ‘नजिकको नातेदार’को परिभाषा छ । उक्त परिभाषामा काकाकाकी र ठुलोबाबुआमाका छोराछोरी नजिकको नातेदार पर्ने भनिएको छ । तर मामाफुपूका छोराछोरी भने त्यो परिभाषामा छैनन् ।

त्यही कानूनी प्रावधानका कारण अंग प्रत्यरोपण गर्न अनुमति दिने समिति र चिकित्सकहरु मामाको छोरीको मिर्गौला निकालेर फुपूको छोराको शरिरमा प्रत्यारोपण गर्न तयार थिएनन् ।

त्यही विवादमाथि परेको रिट निवेदनमाथि न्यायाधीशहरु हरि फूयाल र डा. कुमार चुडालको इजलासले मामाको छोरी सहमत भए फुपूको छोरालाई प्रत्यारोपणमा अवरोध नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले काकाकाकी र ठूलोबाबुआमाको छोराछोरीलाई नजिकको नातेदार मान्ने कानूनी व्यवस्थाले आमातिरको नातेदार अर्थात मामाफुपूको सन्तान बीच भेदभाव गरेको भन्दै कानून संशोधनका लागि समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

‘अंगदान गर्ने क्रियाकलाप मानिसको जीवन रक्षा हुनुपर्ने विषयसँग जोडिएको देखिएको छ । अंगदानले स्पष्टतः कोही मानवको जीवन रक्षा एवं निजको बाँच्ने आयु र अधिकारको विस्तार गर्ने गर्दछ’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘फुपूकी छोरीले स्वेच्छिकरुपमा मृगौला अङ्गदान गर्न चाहेमा निवेदक(मिर्गौला रोगी)लाई चिकित्सकीय रोहमा रीत पुर्‍याई मिर्गौला दान गरी प्रत्यारोपण गर्नू गराउनू ।’

सर्वोच्च अदालतले मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण(नियमित तथा निषेध)ऐन २०५५ माथि आवश्यक परिमार्जन गर्नु भनी कानून मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनले अन्तराष्ट्रिय प्रावधान एवं चिकित्सिकिय आवश्यकता र अंग ग्रहणकर्ताको बाँच्न पाउने हकको सम्बोधन गर्नु भनेको छ । साथै अंगदानको नाममा मानवीय गरिबीमाथि हुनसक्ने शोषणमाथि समेत सजग हुनु भनेको छ ।

बाबुपट्टिका व्यक्तिलाई ‘नजिकको नातेदार’को परिभाषमा राखेको कानूनी प्रावधानले एउटै हजुरबाबु÷आमाका छोरीपट्टिका नातेदारलाई परिभाषाबाहिर राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई लैंगिक विभेद भनेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘ऐनले अङ्गदान गर्न कुनै नाताको व्यक्तिमा फुपूका छोराछोरीलाई नमिल्ने तर काकाका छोराछोरी नाति नातिनी नातामा मिल्ने भन्ने देखिएको स्थितिमा लैङ्गिक रुपमा पुरुषतर्फका समान हाँगाका नातेदारबीच अङ्गदान हुन सक्ने तर महिलातर्फ नहुने अवस्थाले गर्दा लैङ्गिक विभेदको अवस्था देखियो ।’ सर्वोच्चले आमाको समान पुस्ताको नातालाई बाबुतर्फका नाता सरह नसमेटेको भन्दै प्रश्न उठाएको हो ।

अधिवक्ता पूजा खत्री समेत संलग्न रिट निवेदनमा सर्वोच्चले कानूनी परिभाषा फराकिलो पार्न आदेश दिएको थियो । १ जेठ, २०७१ मा सर्वोच्च अदालतले ‘नजिकको नातेदार’को परिभाषालाई संकुचित बनाइएको भनी व्याख्या गर्दै कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।

आदेश अनुसार कानून संशोधन भए पनि नातेदारको परिभाषा फराकिलो हुन नसकेको भनी गुनासो आएको थियो । नातेदारले मिर्गौला दिन खोज्दा अड्चन भएको एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले काकाससुराले पनि बुहारीलाई मिर्गौला दिन सक्ने भनी व्याख्या गरेको थियो ।

गरिवीको कारण आर्थिक लोभमा अंग लिनेदिने काम हुनसक्ने भएकाले त्यसलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जीवन रक्षाका लागि हुने अंगदानमा नातेदारको परिभाषालाई संकुचित गर्न नहुने व्याख्या गरेको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘स्वेच्छापूर्वक विना खरिद बिक्री मानव जीवन रक्षाको पवित्र भावका साथ अंगदान एवं ग्रहणलाई नातेदारको सीमाभित्र संकुचन गर्न स्वभाविक रुपमा नै व्यवहारतः पनि मिल्न आउने देखिंदैन ।’