निजामती कर्मचारीलाई समायोजन संशोधनको अवसर दिने प्रस्ताव

२१ भदौ, काठमाडौं। विभिन्न राजनीतिक दलका ३१ जना सांसदले यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई पुनः समायोजन हुन चाहे एकपटकका लागि अवसर दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा संशोधन हाल्दै उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी सचेतक शुशिला थिङ्सहितका सांसदहरू मैना कार्की, रामकृष्ण यादव र माया राईले एउटा समूहमा यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेका कर्मचारी र कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूले पुनः समायोजन संशोधन हुन चाहेमा इच्छुक कर्मचारीहरूलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा एक पटकको लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ’ उनीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

यही व्यवस्थाका लागि नेकपा एमालेका सांसदहरू लाल प्रसाद साँवा लिम्बु, रामशंकर यादव, गंगा प्रसाद यादवले पनि समूहमै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

प्रमुुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी र सुदन किराँतीले पनि एक पटक समायोजन संशोधन गर्न चाहने निजामती कर्मचारीलाई एक पटक अवसर दिइनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा वा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका वा समायोजन संशोधन वा मिलान गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका साविकका निजामती सेवाका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम एक पटकका लागि समायोजन संशोधनको व्यवस्था गर्न सकिनेछ’ पूर्व संघीय मामिलामन्त्री मोदीको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झा, जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खान, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेशभित्र मात्रै समायोजन सच्याउन सक्ने गरी यस्तो सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिम स्थानीय सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीले कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि कर्मचारीको मागको आधारमा प्रदेश प्रमुख सचिवले सोही प्रदेशभित्रको प्रदेश कार्यालय वा स्थानीय तहको पदमा एक पटकका लागि समायोजन संशोधनको अवसर दिइनेछ’ राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीको संशोधन प्रस्ताव छ ।

संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार २०७५ सालमा समायोजन ऐन ल्याएर सरकारले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरेको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समायोजन ऐन अनुसार सर्वेक्षण गर्दा देशभर एक लाख ३७ हजार कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना भएको थियो । सांगठनिक सर्वेक्षण गर्दा संघमा ३५ प्रतिशतले हुने ४८ हजार ४०९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो ।

सबै प्रदेशमा १६ प्रतिशतका दरले २२ हजार २९७ र स्थानीय तहमा ४९ प्रतिशतका दरले ६६ हजार ९०८ को दरबन्दी थियो । यसमध्ये ४८ हजार पाँच सय कर्मचारी संघीय संरचनाका लागि समायोजन भएका थिए ।

संघीय मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयले समायोजनको काम सकेर २०७५ साल चैत १४ गते समायोजन सकिएको घोषणा गरेको थियो । तर, समायोजनमा गएका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि एक पटक संशोधनको अवसर दिइनुपर्ने प्रस्ताव सांसदहरूले राखेका हुन् ।

२१ फागुन २०८० मा दर्ता भएको यो विधेयक हाल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा १२४ समूहमा सांसदहरुले एक हजार पाँच सय ८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था छ । प्रदेश मन्त्रालयका सचिवको पदलाई बाह्रौँ तहको निजामती सेवाको पद रहने भनिएको छ ।

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन जारी भएर लागू भएको १० वर्षसम्म संघबाट खटाइने प्रावधान प्रस्तवित छ । यि विषयमा पनि सांसदहरूको संशोधन परेको छ ।

प्रदेशका कर्मचारीले संघमा बढुवा भएर आउन पाउनुपर्ने, एउटा सेवा समूहका कर्मचारीले अर्को सेवा समूहमा परीक्षा दिन पाउनु पर्नेलगायतमा संशोधन परेका छन् ।

कर्मचारीहरूको सेवा गर्ने उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्तावित व्यवस्थ छ । निवृत्तिभरणको अवस्था र उमेरको हद ५५ वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

सेवा प्रवेश महिलाको हकमा र पुरुषको हकमा अहिलेकै अवस्था राख्न पनि सांसदहरूले संशोधन हालेका छन् । हाल महिलाको हकमा ४० वर्ष र पुरुषको हकमा ३५ वर्ष भित्र सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।