नागरिकता समस्यामा प्रधानमन्त्रीको चासो: यसरी गरौं समाधान

‘हेर्ने कथा’को ‘हराएका वर्ष’ शृङ्खला मार्फत ३५ वर्षपछि परिवार भेटेका प्रकाश तामाङलाई नागरिकता दिलाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गृहसचिवसँग छलफल गर्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो। सायद यही कारणले प्रकाश तामाङले सहजै रूपले घरमै नागरिकता प्राप्त गरेका छन्।

नागरिकका समस्यालाई व्यक्ति-व्यक्तिसम्म पुगेर समाधान गर्नु आफैंमा सराहनीय कार्य हो। तर यससँगै के अब प्रकाश जस्तै विभिन्न कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका नागरिकले सहज रूपले नागरिकता पाउँछन्? नागरिकता नपाएकाहरूले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग सहजै सम्पर्क गरेर आफ्ना पीडा राख्‍न सक्लान् भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ।

नागरिकता व्यक्तिको कानुनी पहिचानको महत्वपूर्ण प्रमाण हो। राज्यबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधा तथा अधिकारको हकदार बन्न तथा नागरिकले राज्यप्रति निश्चित कर्तव्य निर्वाह गर्न नागरिकताको आवश्यकता हुन्छ। नेपालमा विभिन्न कारणले कैयौं व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्।

आधारभूत मानवअधिकारबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने दृष्टिकोण र नेपालको संविधानले कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताबाट वञ्चित हुने छैन भन्ने गरेको संकल्पलाई आधार मान्ने हो भने यो गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने विषय हो।

नेपालमा वि.सं. २००९ मा नेपाल नागरिकता ऐन जारी भए पश्चात् नागरिकताको नीतिगत व्यवस्था प्रारम्भ भएको पाइन्छ। औपचारिक नागरिकता वितरणको झण्डै एकहत्तर वर्षको अवधिमा नागरिकताका आधारभूत सिद्धान्त, कार्यप्रणाली तथा बुझाइमा व्यापक परिवर्तन हुँदै आएको छ। नागरिकता ऐन, २०२० ले वंशज र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको र निश्चित अपराध गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरेको थियो।

त्यसपछि जारी भएका नागरिकता ऐन तथा नियमावलीमा नागरिकताको किसिम थपिएको र विदेशीले नागरिकता लिएकोमा बाहेक अपराध गरेबापत नागरिकताबाट हटाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ। यससँगै २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले जन्मको आधारको नागरिकता खारेज गरेको र गैरआवासीय नागरिकताको व्यवस्था गरेकोले नागरिकता ऐनमा समेत सो प्रावधान सहित संशोधन भएको छ।

नेपाल नागरिकता ऐनले वंशज, अंगीकृत, वैवाहिक अंगीकृत, गैरआवासीय र सम्मानार्थी नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ। कानुनले तोकेको प्रमाण पुगेकालाई मात्र नभएर प्रमाण पेश गर्न नसक्ने नेपाली नागरिकलाई समेत प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता दिन ऐनले परिकल्पना गरेको छ। वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि निश्चित कागजात तथा प्रमाण पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रमाण तथा कागजात पेश गर्न नसक्नेको हकमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका दुई जना व्यक्ति र एक जना जनप्रतिनिधिले गरेको स्थलगत सनाखतको आधारमा समेत वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणाको आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ।

विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ।

यसका साथै, नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणलाई सहज बनाउन नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा विभिन्न प्रायस गर्दै आएको छ। समय–समयमा नागरिकता अध्ययन टोली गठन गर्नेदेखि लिएर नागरिकता वितरण निर्देशिका तथा परिपत्रहरू जारी गर्ने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन क्षमता मूल्याङ्कन गरी अंक दिने र सोही आधारमा क्षमता मापन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

कुनै पनि निवेदक नागरिकता पाउन अयोग्य देखिएमा सम्बन्धित अधिकारीले तोकिएको अवधिमा निर्णय गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। साथै सनाखत गर्ने परिवारको सदस्यले सहयोग नगरेमा सम्बन्धित अधिकारीले परिवारको सदस्यलाई उपस्थित हुन म्याद जारी गरी झिकाई सनाखत गर्न लगाउने प्रावधान छ। यससँगै अदालतले समेत सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नागरिकता दिन आदेश दिने गरेको छ।

नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था तथा नेपाल नागरिकता ऐनमा भएका प्रावधानहरू हेर्दा सबै नेपाली नागरिकले कुनै न कुनै प्रकारको नागरिकता पाउन सक्ने देखिन्छ। केहीले त अब पनि नागरिकतामा समस्या छ र भन्ने समेत गरेका छन्। तर वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएर मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा रहेका नागरिकको पीडा सुन्दा हालसम्मका सरकारी प्रयासहरू फिका लाग्छन्।

नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाउनुमा प्रक्रियागत जटिलतासँगै लैंगिकता र वंशीय अधिकारको विषय बाधक बनेको छ। यस विषयमा चार वटा सवालहरूमा सुधार गर्नैपर्छ।

पहिलो, नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको नेपालमा नै स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ। बाबु विदेशी भएतापनि आमालाई वंश मानेर वंशजको नागरिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ।

यसका साथै, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्थालाई पनि संशोधन गर्नु जरूरी छ। किनभने कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरूले यौन हिंसामा परेर विदेशमा जन्माएर नेपाल ल्याएका बच्चाको जन्म दर्ता गर्न र नागरिकता दिन यो व्यवस्था बाधक बनेको छ।

हाम्रै छोरीचेलीले जन्माएका बच्चालाई हामीले विदेशी भन्न पनि नसक्ने र नागरिकता पनि दिन नसक्ने अवस्थामा राख्नुहुँदैन। व्यक्ति जन्मिसकेपछि यस पृथ्वीभित्र कुनै न कुनै देशको पहिचान पाउनै पर्छ। नेपाली आमाबाट जन्मेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिऊँ, बाबुको राष्ट्रियता नखोजौं। यसरी नागरिकता प्रदान गर्दा धेरैले राष्ट्रियता कमजोर हुने तर्क पनि गर्ने गर्छन्। केहीले त नेपाली महिलाहरूले विदेशी पुरुषसँग विवाह गर्ने प्रचलन बढ्छ र नेपालमा विदेशी बाबुका बच्चाहरूको जनसंख्या बढ्ने भएर मुलुक फिजी बन्छ भन्ने जस्ता अनर्गल प्रचारबाजी समेत गर्ने गरेका छन्।

हुनत यसप्रकारका प्रचारबाजी यसअघि महिला सम्बन्धी कानुन बनाउँदा पनि हुने गरेकै थिए। गर्भपतन बारे कानुन बनाउने क्रममा महिलाहरूले गर्भ राख्दै पतन गराउँदै गर्ने गर्छन्, समाजमा विकृति बढ्ने भयो भनियो तर त्यस्तो भएन, छोरीलाई छोरासरह अंश दिने कानुन बनाउनुपर्छ भन्दै गर्दा परिवार भाँडिने भयो भनियो तर त्यस्तो भएन।

ठिक त्यसै गरेर महिलालाई नागरिकतामा वंशीय अधिकार दिनुपर्छ भन्दा राष्ट्रियता खतरामा पर्ने वा विदेशी जनसंख्या बढ्ने कुतर्क गर्ने गरिएको छ। नागरिकलाई अधिकार दिंदा राष्ट्रियता कमजोर हुँदैन झन् बलियोत हुन्छ। अहिलेको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले चाहेमा संविधान संशोधनको यो विषय सम्भव पनि हुनसक्छ।

दोस्रो, आमालाई वंश मानेर आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्न अहिले सम्भव भएन भने कम्तीमा नागरिकता नियमावलीमा भएको नेपाली आमा र विदेशी बाबुबाट जन्मेको व्यक्तिले पाउने अंगीकृत नागरिकता गृह मन्त्रालयबाट जारी हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै जारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

संसद्ले बनाएको ऐनको मर्म अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने नै हो तर कार्यकारी निकायबाट जारी भएको नियमावलीले गृह मन्त्रालयबाट जारी गर्ने प्रावधान राखेर अधिकारमा कन्जुस्याइँ मात्र गरेको छैन पहुँच हुने र नहुने बीच ठुलो दरार समेत पैदा गरेको छ। यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्न सक्ने भएकोले सरकारप्रमुख सकारात्मक हुने हो भने यो तत्काल सम्भव छ।

तेस्रो, नागरिकता कानुनमा सजायको विषयमा पनि समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। नेपाल नागरिकता ऐनमा कुनै विदेशी नागरिकले झुटा विवरण पेश गरी नेपाली नागरिकता लिएमा एक वर्षदेखि पाँच वर्ष कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरेर वा, किन्तु, परन्तु भन्ने शब्दावली नराखी कम्तीमा बीस वर्ष सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

नेपालमा नागरिकता लिएतापनि पचास हजार जरिवाना तिरे भइहाल्छ भन्ने सोचाइले कतिपय विदेशी नागरिकहरूले नेपालबाट झुक्याएर नागरिकता लिने गरेका छन्। कडा कानूनी व्यवस्था र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट यस प्रकारको कार्यलाई निरुत्साहित गर्नु जरूरी भएको छ।

चौथो, नागरिकता व्यवस्थापन चुस्त–दुरुस्त बनाउन अति आवश्यक छ। स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यानुभव, निर्णय गर्ने क्षमता, कानुनप्रतिको भिन्न बुझाइका कारण नागरिकले हैरानी व्यहोर्ने तथा नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। प्राय:जसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नागरिकता सम्बन्धी जटिल प्रकृतिको निवेदन दर्ता गर्नै मान्दैन, यो भएन त्यो भएन भनेर ओठे जवाफमा नै फर्काउने गरिएको छ। कानुनत: सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर पेश गरेको निवेदन दर्ता गर्नु कार्यालयको दायित्व हो।

अझ नागरिकता ऐनमा नागरिकताका लागि प्राप्त भएको निवेदन बुझी नागरिकता पाउन अयोग्य भएका कारण सहित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यो कानुनी व्यवस्था धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पालना गर्दैनन्। वंशजको नागरिकताका लागि वंशजको प्रमाण कागजात पेश गर्न नसक्नेहरूका लागि कानुनले व्यवस्था गरेको प्रक्रियाबाट नागरिकता दिन धेरै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू तर्किने वा पन्छाउने गर्छन्। यसको मूल समस्या भनेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा हुने राजनीतिक चलखेल हो।

कार्यानुभव भएको वा निर्णय क्षमता भएको भन्दा पनि राजनीतिक पहुँच वा शक्तिका भरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउने गरिएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा यो पद राजनीतिक जस्तै भएको छ। यसले गर्दा गृह प्रशासनको अनुभव नै नभएका, नागरिकताको व्यावहारिक ज्ञान कम भएका व्यक्तिलाई खटाउने गरिन्छ। त्यस्ता प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जटिल प्रकृतिका नागरिकताका विषयमा निर्णय गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउँदा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भई काम गरेको, सहसचिवको हकमा गृह प्रशासन सम्बन्धी अनुभवलाई आधार मानेर खटाउनुपर्दछ।

सामान्यतया देशमा चार प्रकारका व्यक्तिहरू बसोबास गर्छन्। ती हुन्– नेपाली नागरिक, कुनै काम विशेषले नियमपूर्वक बसेका विदेशी नागरिक, शरणार्थी र गृहयुद्ध, अशान्ति वा अरू कुनै कारणवश देश छोडेर आएका तर शरणार्थीको मान्यता नपाएका गैरकानुनी रूपले बसोबास गरेका विदेशी नागरिक। राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउने र बसोबास तथा नागरिक पहिचानलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने सरकारले राज्यमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान स्पष्ट गर्नै पर्छ।

नेपाली हो भने सोको पहिचान हुने नेपाली नागरिकता दिने र हैन भने विदेशी नागरिक, शरणार्थी वा गैरकानुनी रूपले बसेको विदेशी नागरिक के हो पहिचान स्पष्ट गरी व्यवहार गर्नुपर्दछ। नेपाली नागरिक हो पनि भन्नु तर नागरिकता चाहिं नदिनु भनेको मुलुकको सुशासनको कमजोर अवस्थाको चित्रण हो। विकास, सुशासन र समृद्धिको लागि कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताविहीन हुनुहुँदैन।