आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा विवाद, निजी मेडिकल कलेजले पीजी नपढाउने

२३ भदौ, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजहरुले चिकित्साशास्त्रको स्नातकोत्तर तह (पीजी) पढाउन अस्वीकार गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका लागि सिट संख्या माग गर्न निजी मेडिकल कलेजहरुलाई शुक्रबारसम्म समय दिएको थियो ।

पीजीका लागि मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानहरुले स्वमूल्यांकन गरी आफ्ना संस्थामा कुन विषयमा कति सिट आवश्यक छ भनेर माग दाबी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिनुपर्छ । त्यसको आधारमा आयोगले कलेजहरुको अनुगमन गरेर पिजीका लागि विद्यार्थी सिट निर्धारण गर्छ ।

तर आयोगले दिएको समयसीमा शुक्रबारभित्र कुनै पनि निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नै नदिएको उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए । ‘निजी मेडिकल कलेजले यस वर्ष पीजी सिटको माग नै गरेनन् । समयसीमाभित्र माग नगरेपछि हामीले सिट संख्या तोक्न सकेनौं’, डा. झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब मेडिकल कलेजलाई सिट संख्या दिन सकिंदैन ।’

यसले एमडी, एमएस र एमडीएसका करिब ७०० सिट खेर जाने भएको छ ।

आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा करिब एक हजार ३०० सिट संख्या छुट्याइएको छ, जसमध्ये १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७०० भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो ।

‘घाटा खाएर पढाउन सक्दैनौं’

निजी मेडिकल कलेजहरुका अनुसार यस्तो परिस्थिति आउनुको मुख्य कारण आयोगले हालै गरेको निर्णय हो । आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयले आर्थिक भार थपेकाले पीजीको सिटका लागि आवेदन दिन नै अस्वीकार गरेको निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका’ अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए ।

उनले अगाडि भने, ‘आयोगले भनेअनुसार पीजी विद्यार्थीहरुलाई ८औं तहका चिकित्सकहरुको तलब बराबर निर्वाह भत्ता दिन सकिंदैन, यो निजी कलेजहरुका लागि आर्थिक रुपमा अव्यावहारिक छ ।’

उनका अनुसार निजी मेडिकल कलेजले पीजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्क लिन्छ । जसमध्ये हाल निर्वाह भत्ता अन्तर्गत महिनाको २० हजारको दरले तीन वर्षमा ७ लाख २० हजार विद्यार्थीलाई नै दिनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयलाई दुई लाख दिनुपर्छ  भने साढे ३ लाख परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । प्राध्यापकहरुको तलब सुविधादेखि अन्य अध्ययन अध्यापनमा पनि खर्च गर्नुपर्छ ।

‘यसरी हेर्दा एक विद्यार्थी अध्ययन गराएबापत ५–६ लाख आउँछ’, उनले भने, ‘आयोगको निर्णय अनुसार ५० हजार निर्वाह भत्ता दिने हो भने मेडिकल कलेजहरुले तीन वर्षमा विद्यार्थीबाट २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएर २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । घाटा खाएर पठाउनुपर्ने अवस्था आएपछि निजी मेडिकल कलेजहरु आवेदन नदिएका हुन् ।’

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरूमा १८/२० हजार रुपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

लामो ड्युटी, कम सुविधा

एक डाक्टरको करिअरमा रेसिडेन्सी सबभन्दा चुनौतीपूर्ण समय हो । एमबीबीएस र एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि डाक्टरहरूले पोस्ट ग्राजुएट (पीजी) अध्ययन गर्छन् । यो शैक्षिक कार्यक्रम विधा अनुसार ३ देखि ७ वर्षसम्म चल्न सक्छ । यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

आवासीय चिकित्सकहरूको दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन हुन्छ । उनीहरूले अस्पतालमा भर्ना भएका र आकस्मिक उपचारका लागि आएका बिरामीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्ने, भर्ना गर्ने, विभिन्न वार्डमा जिम्मेवारी लिने र डिस्चार्ज गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ । विशेष गरी इन–पेसेन्ट वार्ड र सर्जरी सेवा विभागमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यबोझ झनै बढी हुन्छ ।

‘ड्युटी आवर’ वैज्ञानिक ढंगले निर्धारण हुन्न भने सेवा सुविधा पनि निकै कम हुने आवासीय चिकित्सक बताउँछन् ।

डा. टंक बराकोटीको नेतृत्वको समितिले पनि आवासकीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको ठहर गरेको थियो ।

गत वर्ष असोजमा मणिपाल अस्पताल, पोखराका चिकित्सक डा.अनिल शाह अनाकहमै कुटिएपछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आकस्मिक कक्ष बाहेकका काम छाडेर सडकमा ओर्लिएका थिए ।

१३ असोज २०८० मा सरकारसँग सहमति हुँदा आवासीय चिकित्सकहरूको सेवा–सुविधामा गर्नुपर्ने सुधारबारे अध्ययन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव बराकोटीको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो ।

त्यही समितिले आवासीय चिकित्सकहरुलाई ८औं तहको चिकित्सकको बराबर निर्वाह भत्ता दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

‘विशेषज्ञ चिकित्सक सरहको काम आवासीय चिकित्सकले गर्नुपर्छ । लगातार ३६ घण्टासम्म ड्युटी गरेबापत २० हजार दिनु त अन्याय भयो नि !’ डा. बराकोटीले भने, ‘त्यही भएर समितिले मेडिकल अफिसर सरह तलब दिनका लागि आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।’

उपाध्यक्ष डा. झाका अनुसार समितिले दिएको निर्देशनकै आधारमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय पर्‍यो ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यबोझ कम गर्ने, उचित सुविधा प्रदान गर्ने र नियमित सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने जस्ता कदम तत्काल चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । तर निजी मेडिकल कलेजहरु भने त्यसका लागि तयार छैनन् ।

मेडिकल कलेज भन्छन् : अब ६० लाख नदिएसम्म पढाउँदैनौं

निजी मेडिकल कलेजहरु भने आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको मान्न तयार छैनन् ।

संघका अध्यक्ष डा. कार्की आवासीय चिकित्सकहरु सिक्नका लागि काम गरिरहेको जिकिर गर्छन् । ‘सरकारी अस्पतालमा सिनियर चिकित्सक पूरै समय बस्दैनन् । सबै काम पीजी गर्ने विद्यार्थीले गर्नुपर्छ’ डा. कार्की भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले पूरै समय काम गर्छन् । हामीलाई आवासीय चिकित्सकको हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

साथै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयअनुसार आवासीय चिकित्सकहरुलाई ८औं तहको चिकित्सकको बराबर निर्वाह भत्ता दिने हो भने पीजीको शुल्क ६० लाख बनाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको माग छ ।

‘सरकारले कसरी पीजीका विद्यार्थी पढाउँछ, त्यो सरकारलाई नै थाहा होला’ डा. कार्कीले चेतावनी दिए, ‘हामी चाहिं घाटा नै खाएर अब पढाउन्नौं । अब ६० लाख नभएसम्म पीजी पढाउँदैनौं ।’