‘डीएनए परीक्षणको नतिजा अकाट्य प्रमाण हुन सक्दैन’

२४ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सन्तानको पितृत्व पहिचानमा डिएनए परीक्षण अकाट्य प्रमाण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको छ ।

५४ वर्षीय एक प्रौढको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले डिएनए परीक्षणका आधारमा मात्रै पितृत्व निर्धारण गर्दा सामाजिक एवं कानुनी प्रश्नको सम्बोधन नहुने भन्दै अरु परिवेशको पनि विश्लेषण हुनुपर्ने औंल्याएको हो ।

२०२७ सालमा जन्मेका व्यक्तिले उमेर पुगेपछि अंश खोज्ने क्रममा शुरु भएको यो विवाद कम्तिमा चार दशकदेखि न्यायालयको चक्कर काटिरहेको थियो । अन्ततः हाल ती व्यक्तिको दावी सदर भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनले बाबुबाट अंश पाउने फैसला गरेको छ ।

यसरी सुरु भएको थियो अंश विवाद

काठमाडौंका प्रकाशराज पाण्डेका तीनवटा श्रीमती रहेछन् । पहिलो श्रीमती टिकादेवी पाण्डेका एक छोरा प्रदिपराज पाण्डे छन् । दोस्रो श्रीमती लला पाण्डेका दुई छोराहरु सञ्जयराज र अनुरागराज छन् । तेस्रो सुनिता शर्माका छोरा दिग्विजय शर्मा छन् ।

प्रदिपराज पाण्डेले बाबुसँग अंश मागेपछि विवाद शुरु भएको हो । उनले तीनवटी आमा र चारवटा दाजुभाई गरी ७ भागमध्ये एक अंश आफूले पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेका थिए ।

प्रकाशराज पाण्डेले टिकादेवीलाई आफ्नो श्रीमती स्विकारेनन् । प्रदिपराजलाई पनि छोरा स्विकार्ने कुरै भएन, उनले अंश दिन अस्विकार गरे । प्रदिपराजका सौते आमाका भाइहरुले पनि टिकादेवी र प्रदिपराजलाई स्विकारेनन् । उनीहरुले ‘हामी दुई आमाका तीन छोराहरु गरी पाँचजना मात्रै अंशियार हौ’ भनी अदालतमा जवाफ लेखेका छन् ।

मुद्दाको मिसिल अनुसार, टिकादेवीले २०२६ सालमा प्रकाशराजसँग बिहे गरेकी थिइन् । उनी प्रकाशराजको घरमा भान्से भइ बसेका बेला प्रदिपराजको जन्म भएको उनको दावी थियो ।

टिकादेवीले प्रकाशराज पति भएको व्यहोरा जनाइ नागरिकता लिइन् । प्रकाशराजको छोराको व्यहोरा जनाइ प्रदिपराजले पनि नागरिकता पाए । प्रदिपराजको सबै शैक्षिक कागजातमा बाबुको ठाउँमा प्रकाशराजको नाम छ ।

प्रदिपराजले हालेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले २०६१ सालमा आमाले मिलापत्र गरेको र पछि साबालिग भइसकेपछि पनि प्रदिपराजले मुद्दाको तारिख गुजारेको भन्दै अंशदावी गर्न नमिल्ने फैसला गर्‍यो । तर उनी प्रकाशराजकै छोरा भएको फैसला गर्‍यो ।

फैसला विरुद्धको मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनले नाता कायम गरिदिएको फैसला बदर गरिदियो र अंशका हकमा ‘जेजे गर्नुपर्ने हो, गर्नू’ भनी जिल्ला अदालतलाई आदेश दियो । पुरावेदनको त्यो फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्चले २०६६ सालमा ‘जेजे बुझ्नुपर्ने हो, पुनरावेदन अदालतबाटै बुझेर टुंग्याउनू’ भनी फैसला गर्‍यो ।

दोस्रोपटक पनि विवाद आफूकहाँ आएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले प्रदिपराजको नागरिकतामाथि सोधखोज गरी कागजात पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई आदेश दियो । किनभने प्रकाशराज पाण्डेले आफूले सनाखत नै नगरेको अवस्थामा प्रदिपराजले आफूलाई बाबु कायम गरी नागरिकता लिएको भनी ‘किर्ते गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।

तारन्तारको आदेशका बाबजुद जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले कागजात नभेटिएको भनी जवाफ लेख्यो । कागजात नै नभेटिएपछि पुनरावेदन अदालत पाटनले उनीहरुलाई ‘बाबु–छोरा’को नाता कायम गर्‍यो अनि सात भागको एक भाग प्रदिपराजलाई अंश दिनुपर्ने फैसला सुनायो ।

उनीहरुको अंशविवाद दोस्रोपटक सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्चले २०७९ सालमा प्रकाशराज र प्रदिपराजको डीएनए परीक्षण गर्न आदेश दियो । राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणबाट प्रकाशराज र प्रदिपराज बाबु–छोरा भएको नखुल्ने भनी प्रतिवेदन दियो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रकाशराज र प्रदिपराज बाबु–छोरा हुन् कि होइनन् भन्ने नाता सम्बन्धी विवादलाई नै टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई व्यक्तिको नाता सम्बन्ध स्थापित गर्ने मुख्य प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने व्याख्या गरेको छ ।

कैयौ नजीरहरुमा पितृत्व निर्धारणमा आमाको भनाइ महत्वपूर्ण हुने व्याख्या छ । प्रदिपराजको हकमा पनि आमाले प्रकाशराज पाण्डेलाई नै बाबु भनेर किटान गरेकाले उनको भनाइ अन्यथा हुन नसक्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । सर्वोच्चले प्रकाशराजको घरमा भान्से भएका बेला प्रदिपराजको जन्म भएकाले आमाले किटान गरिदिएको ‘प्रकाशराज पाण्डे’ नै बाबु हुने भनी नाता कायम गरिदिएको हो ।

डिएनए परीक्षण के हुन्छ ?

विधिविज्ञान प्रयोगशालाले डीएनए परीक्षणले ‘प्रकाशराज र प्रदीपराजबीच बाबु–छोराको नाता स्थापित हुन नसकेको’ भनी प्रतिवेदन दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले डीएनए परीक्षणबाट व्यक्तिको जैविक बाबुको पहिचान भए पनि पितृत्व निर्धारण हुन नसक्ने व्याख्या गरेको हो ।

प्रविधिले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कैयौं जटिल र प्राविधिक प्रश्नहरुको सम्बोधन गर्न सकेपछि आफैंले न्यायको उद्घोष गर्न नसक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनको काम केबल यान्त्रिक वा गणितीय सूत्रमा आधारित हुन नसक्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

‘पितृत्वको निर्धारण सामाजिक कानूनी प्रश्न समेत भएकाले वैज्ञानिक सूत्रमा आधारित भएर गरिएको डीएनए प्रमाणलाई अन्य प्रमाण सरह एक प्रमाणका रुपमा मात्र लिनुपर्ने देखियो’ सर्वोच्च अदालतले आइतबार सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्राथमिक प्रमाण र अन्यलाई गौण प्रमाण भनी मान्न मिल्ने देखिएन ।’

पितृत्व निर्धारणको विषय वैवाहिक सम्बन्धसँग जोडिएको हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले वैवाहिक विवादमा अदालतले प्राविधिक पाटो मात्रै नहेरी न्यायिक र सामाजिक दृष्टिकोणबाट समेत हेर्नुपर्ने व्याख्या गरेको हो । सर्वोच्चले डीएनए परीक्षणलाई गणितीय रुपमा मात्रै हेर्न नहुने व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘नाता कायम वा पितृत्व निर्धारण जस्ता प्रश्नमा समेत डीएनए परीक्षणलाई शुद्ध गणितीय वा वैज्ञानिक तवरले मात्रै हेरियो भने यस्ता मुद्दाहरुले बोक्ने सामाजिक तथा पारिवारिक मूल्य मान्यता तथा स्थापित संरचनाहरु उपर उचित र न्यायपूर्ण सम्बोधन नहुन सक्नेतर्फ न्यायकर्ता सजग रहन जरुरी हुन्छ ।’