सरकारले माग सम्बोधन गर्ने भनेपछि सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता

२४ भदौ, काठमाडौं । आन्दोलनरत सहकारी पीडितहरूको माग सम्बोधन सम्बन्धमा कार्यदल बनाउने सहमतिसँगै सहकारी पीडितको आन्दोलन फिर्ता भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ताका तर्फबाट आन्दोलन गर्दै आएको बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानबीच सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै १ सय ८ दिनदेखि रत्नपार्कमा जारी रिले अनसन तथा धर्ना स्थगित भएको छ ।

सहमति भएसँगै सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको हो । कार्यदलमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान, सहकारी विभागबाट शाखा अधिकृत तहको सदस्यसचिव र प्रदेश र स्थानीय तहबाट एकेक प्रतिनिधित्व रहने गरी कार्यदल गठन भएको हो ।

छलफलमा सहकारी मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान सल्लाहकार सर्वेन्द्र खनाल, सहकारी विभाग रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहसचिव मदन कोइराला, बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान अध्यक्ष कुशलभ केसी लगायतको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिसँगै अनसनमा बसेका सहकारी पिडितलाई सहकारी मन्त्रालयका सचिव पोखरेल, सहकारी विभाग रजिस्ट्रार घिमिरे लगायतले जुस खुवाएर अनसन स्थगित गराएका थिए ।

समस्यामा परेका सहकारी बचतकर्ताको बचत फिर्ता र ऋण असुली लगायत विषय पहिचान तथा समाधानमा आवश्यक तथ्यांक संकलन र विश्लेषण लगायत कार्यमा निरन्तर सहयोग गर्न कार्यदल बनाउने सहमति भएको हो ।

कार्यदलले समस्या उन्मुख सहकारी संघसंस्था निरीक्षण अनुगमन गरी एकिकृत र खण्डीकृत सबै विवरण र तथ्यांक संकलन गरी विभागमा पेस गर्ने, तथ्यांक विश्लेषण गरी त्यसमाथि रायसहित प्रतिवेदन विभागमा पेस गर्ने, समितिले निरीक्षण र अनुगमन गरेका सहकारी संघसंस्थाको वित्तीय विश्लेषण गरी राम्रोसँग चलेका समस्या उन्मुख र गम्भीर समस्यामा परेका सहकारीको वर्गीकरण गरी आफनो रायसहित आवश्यक कारबाहीका लागि विभाग समक्ष पेस गर्ने, समितिले सहकारी संस्था र बचत रकम फिर्ता माग गरिरहेका बचतकर्ताबीच आवश्यक छलफल समेत गराइ सहजीकरण गर्ने, यसभन्दा अघि मन्त्रालय र अभियानबीच २०८० चैत ६ र ८ मा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्था र यससम्बद्ध सम्पत्ति रोक्का गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्षेत्रमा उल्लेख छ । सहमति पालना गरी सहकारी क्षेत्रको विकृति हटाउन दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन् ।