पुनरावलोकनको पक्षमा कांग्रेस-एमाले, माओवादी र रास्वपा मौन

२४ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको थप २० मिटर जग्गाभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विषयले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको छ ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । विपक्षी माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू मौन बसे ।

३ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।

यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

गत असार अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सापास गर्न छाडेको छ । तर एमालेका नेताहरूले फैसला पुनरावलोकनका लागि संस्थागत रुपमै लबिइङ गरिरहेका छन् ।

एमालेको उपत्यका कमिटीका नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सोमबार कांग्रेस र एमाले सांसदहरुले विशेष समयमा बोल्दै फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्ने बताएका छन् ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले उपत्यकाका नदी किनारमा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा सहमत हुन नसकिने बताए ।

‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति सम्मानका साथ असहमति व्यक्त गर्न चाहन्छु–आफ्नो फैसला र अन्तरिम आदेशको पुनरावलोकन गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ । सरकार तत्काल पुनरावेदनमा जानुपर्छ’, सांसद केसीले भने ।

अन्यथा जनता विद्रोहमा उत्रिन सक्ने उनको चेतावनी छ । ‘…जनस्तरमा आन्दोलनको स्वरूप विस्तारै धारण गर्दैछ । तत्कालै सरकार पुनरावलोकनमा जानु आवश्यक छ, नभए काठमाडौंमा विद्रोह निम्त्याउने बुझेको छु’, उनले भने ।

उपत्यकाका नदी किनारका क्षेत्रमा देशभरबाट आएर चार/पाँच आना जमिन लिएर घर बनाएर बसेकाहरूको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए उनीहरूको बिचल्ली हुने बताए ।

फैसला कार्यान्वयन गरे सरकार २०६५ मा तोकेको मापदण्ड अनुसार सानासाना घर–घडेरी किनेर बसोबास गरिरहेका जनतामाथि घोर अन्याय मात्र होइन अपराध हुने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘बागमतीमा १४ सहायक नदी र खोलाहरूमा टुकुचाको मात्र दृष्टान्त लिने हो भने हाल तोकिएको ४ मिटरको थप २०/२० मिटर भित्र दायाँ–बायाँ हुँदा सम्हाल्न सकिने अवस्था होला ?’

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई आग्रह गरे । सर्वोच्चको फैसलाले लाखौं जनतालाई असर गरेको भन्दै उनले सरकार पुनरावलोकनमा नगए जनताको सम्पत्तिमाथिको हक हनन् हुने बताए ।

‘जनताको मनस्थिति, मनोभावना र उनीहरुलाई परेको अन्यायलाई ध्यानमा राख्दै सरकार तुरुन्तै पुनरावलोकनमा जाओस्’, उनले भने ।

संविधानको धारा १३३ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध पुनरावलोकनमा जान सकिने सम्बन्धी व्यवस्था छ । यदि सरकार पुनरावलोकनमा गए पहिला फैसला गर्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले हेर्नेछन् ।

एमाले सांसद पन्त यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुले समेत व्यावहारिक रुपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, उपत्यकाका जनताले पुनरावलोकन मार्फत न्यायपूर्ण फैसला हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छन्’, उनले भने ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुआब्जा दिने मात्र दुईदेखि तीन खर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यो पैसा नेपाल सरकारले कहाँबाट ल्याउँछ ? अनि ती मान्छे कहाँ बस्न जान्छन् ?’

राप्रपा र एकीकृत समाजवादीको पनि साथ

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादी पनि फैसला पुनरावलोकनको पक्षमा उभिएका छन् । विशेष समयमा बोलेका एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले फैसलाले निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने देखिएको बताउँछन् ।

शक्तिपृथकीकरण सिद्धान्तको दृष्टिमा समेत सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनको तर्क छ । एउटाको अधिकार क्षेत्रभित्र अर्कोले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्दै उनले भने, ‘यहाँ सरकारले बनाउने मापदण्ड अदालतले बनाउन थाल्यो । अदालतले राज्य चलाउन थाल्यो । यो कुरा उचित भएन ।’

२०६५ साल मंसिर १ गते तोकिएको २० मिटरको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कैयौं परिवारले अझैसम्म नपाएको भन्दै उनले भने, ‘विगतको मुआब्जा पाउनुपर्नेले पनि अब नपाउने भएको छ । यसले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन भए ६ लाख नागरिक विस्थापित हुने उनले बताए । त्यसैले अदालतले आफ्नो सीमा बुझेर काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।

राप्रपाका महामन्त्री धवलशमशेर जबरा सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन नभए काठमाडौंमा ठूलो आन्दोलन हुने बताए । संविधानले व्यक्तिको सम्पत्ति रक्षा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो निर्णयमा सरकारले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेन भने ठूलो संख्यामा काठमाडौंमा सुकुम्बासी पैदा हुन्छ ।’

सरकारलाई तत्कल पुनरावलोकनमा जान उनले सुझाए । ‘सरकारले विलम्ब नगरी पुनरावलोकनमा जानुपर्‍यो । नभए काठमाडौंका जनताले ठूलो आन्दोलन गर्ने तयारी गरिराखेको म सदन मार्फत सरकारलाई जनाउन चाहन्छु’ उनले भने, ‘त्यो भएमा ठूलो जनताको ज्यान जानेसम्मको स्थिति हुनेछ ।’

माओवादी र रास्वपा मौन

प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सर्वोच्च अदालतको विषयमा सार्वजनिक रुपमा बोलिरहेका छैनन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराली आफूहरु आन्तरिक छलफलमा रहेको बताउँछन् ।

विषयको गहिराइ र यसमाथि हुन खोजेको राजनीति ख्याल गरेर मात्रै निर्णय लिइने उनको जवाफ छ । ‘सर्वोच्चले पनि त्यसरी फैसला नगर्नुपर्ने थियो, गर्‍यो’ उनले भने, ‘पहिल्यै २० मिटर छोडेकै थियो । फेरि २० मिटर भनिएको छ । यसकारण यसमा विवाद भएको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यस विषयमा आफ्नो धारणा राखेको छैन । माओवादी सांसदहरु अनौपचारिक कुराकानीमा पार्टीको धारणा नबनिसकेकाले प्रतिक्रिया नदिने बताउँछन् ।

प्रतिपक्षी दल रास्वपा यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ भनेर थप केही समय हेर्ने पक्षमा छ । ‘यो विषय राजनीतिक पनि हो, अदालतको फैसलाको विषय पनि छ’, रास्वपाका एक पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, यसकारण हामी पर्ख र हेरको नीतिमा छौं । अहिले कुनै धारणा छैन ।’