चुनौती र अवसरको दोसाँधमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठनको हालको विधानले हरेक देशका जनताले आफ्नो सरकार वा राज्यबाट उच्चस्तरको मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु उनीहरूको अधिकार हो भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसरी नै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा ३५ ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हक’ मा उल्लेख गरिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क तथा आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न र स्वास्थ्य सेवालाई नियमित, प्रभावकारी तथा गुणस्तरीय तुल्याई नागरिकको पहुँच स्थापित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ संसद्बाट पारित भई लागू समेत भइसकेको छ। यो अवस्थामा हरेक नेपाली जनतालाई सर्वसुलभ ढंगले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। साथै, यसका लागि धेरै नै गृहकार्य गरेर प्रशस्त स्रोत र साधन जुटाउनुपर्ने हालको अवस्था छ।

हरेक देशमा आ-आफ्नै प्रकारका विशेषता सहित सरकारले आफ्ना जनतालाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको हुन्छ। आफ्ना जनतालाई सःशुल्क, सहुलियत रूपमा वा नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने खर्च, स्रोत र साधनको जोहो गर्न सरकारले विभिन्न किसिमको कोष वा रकम जुटाउने संयन्त्र बनाएको हुन्छ। कतिपय मुलुकमा सरकारले छुट्टै बीमा कार्यक्रम लागू नगरी सरकारले उठाएको करबाट सबै जनतालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको हुन्छ।

जस्तै, बेलायतमा रोजगारी गर्नेहरूको हकमा कम्तीमा २० देखि बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म आयकर लिएको हुन्छ। यसको अतिरिक्त राष्ट्रिय बीमा (नेसनल इन्सुरेन्स वा एनई) भनेर छुट्टै ८ प्रतिशत रोजगारी गर्ने व्यक्त्तिले र साढे १३ प्रतिशत रोजगारदाताले तिरेको हुन्छ। यो रकम सरकारको कर कोषमा जम्मा हुन्छ।

अर्थात्, सीधै स्वास्थ्य सेवाको लागि भनेर छुट्टै कोषमा जाँदैन। यो रकम स्वास्थ्य सेवा लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाको लागि खर्च गरिन्छ। केही अपवाद जस्तै दाँत र आँखा सम्बन्धी केही सेवाहरू र कस्मेटिक सेवा बाहेक सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू बेलायतमा हरेक जनतालाई नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुन्छन्। यसो भन्दैमा बेलायतमा निजी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सामेल हुने र निजी स्वास्थ्य सेवा लिने अवसर नभएको भने हैन।

अर्को स्वास्थ्य बीमा प्रणाली भनेको सामाजिक स्वास्थ्य बीमा हो। कुनै कुनै देश जस्तै जर्मनी, फ्रान्स, क्यानडा आदि मुलुकहरूले भने यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत आफ्ना प्रिमियम तिर्न योग्य नागरिकलाई सरकारले चलाएको बीमा कार्यक्रममा योगदान स्वरूप प्रिमियम तिर्न लगाउँछन् र सरकारले सबै जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँछ। नेपालमा परिकल्पना गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सामाजिक स्वास्थ्य बीमा प्रणाली हो। तर, व्यवहारमा नेपालको स्वास्थ्य बीमा सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हुनसकेको छैन र यसका लागि हालको अवस्थामा निकै ठूलो सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

यसका साथै, रोजगारदातामा आधारित स्वास्थ्य बीमा, निजी स्वास्थ्य बीमा र मिश्रित हाइब्रिड बीमा प्रणालीहरू पनि केही देशमा प्रचलनमा छन्। यी सबै किसिमका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरूको आ-आफ्नै विशेषता र अवगुणहरू पनि छन्।

नेपालमा भने योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा प्रणाली छ। जस अनुसार स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध नागरिक वा परिवारले वार्षिक रूपमा एक निश्चित रकम तिरेमा निश्चित रकम बराबरको स्वास्थ्य सेवा हरेक वर्ष उपलब्ध हुन्छ। यो कार्यक्रममा अपाङ्ग, असहाय आदिलाई सरकारले सदस्य शुल्क तिरेर बीमा सदस्य बनाइदिने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा नपुग रकम सरकारले अनुदान दिने गरेको छ। यसका साथै, सरकारले मुटुरोग, क्यान्सर र मिर्गौला रोगी आदिलाई उपचार र जीवनयापन गर्न छुट्टै रकम उपलब्ध गराएको पनि छ।

यसका साथै सबै नागरिकलाई सरकारले सहुलियत दरमा वा केही नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाहरू सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट उपलब्ध भइरहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सुलभ र सुपथ रूपमा उपलब्ध गराउने नाममा विभिन्न किसिमका उपदान, कार्यक्रम र योजनाहरू जस्तै १५ वर्षमुनिका बालबालिकाको मुटुको उपचारमा अनुदान, ८ प्रकारका जटिल रोगको उपचारमा अनुदान, आमा सुरक्षा, नि:शुल्क डायलाइसिस आदि विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्था, निकाय र तह मार्फत उपलब्ध हुँदै आएको छ।

यसो गर्दा यी सरकारी कार्यक्रमहरूको प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ। कतिपय अवस्थामा स्वास्थ्य सेवाको दोहोरो खर्च परेको छ। खर्चमा चुहावट हुने व्यापक सम्भावना छ। त्यसैगरी सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच समन्वयको अभाव छ। यसै कारणले यसमा व्यापक सुधार हुनु जरुरी छ। यसको लागि स्वास्थ्य सेवाका नाउँमा रहेका धेरै अनुदान, कार्यक्रम र प्रणालीहरूलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ।

के यस्तो सुधार असम्भव छ ? मेरो विचारमा पक्कै छैन। यसका लागि गर्नुपर्ने मुख्य चार कामहरू छन्।

पहिलो, सरकारी नियम, कानुन र ऐनहरूको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल बनाउने र ऐन कानुन संशोधन गर्न वा नयाँ ऐन, नियम वा कानुन बनाउन तत्काल काम सुरु गरी कामको फत्ते गर्ने। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रत्यक्ष अनुगमन हुने गरी विभिन्न मन्त्रालय र निकायका प्रतिनिधि र विज्ञ संलग्न उच्चस्तरीय काम फत्ते गर्ने (टास्क एण्ड फिनिस) कार्यदल बनाउनु उचित हुन्छ। यो कार्यदलको लागि काम गर्ने तालिका तोकेर र काम गर्न उचित स्रोत र साधन उपलब्ध गराएर तोकिएको समयमा काम गराउन सकिन्छ।

दोस्रो, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सरकारी संस्थाहरूको संरचनामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी नै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हरेक किसिमका सरकारी, गैरसरकारी, सामुदायिक र निजी संस्थाहरूबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोगको क्षेत्र पहिचान गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा पर्ने कुन कुन सेवाहरू कुन कुन संस्थाहरूले उपलब्ध गराउन सक्ने हो? के कसरी समन्वय हुने हो? कसरी उपलब्ध हुने हो? यसको निर्क्योल गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ।

यसका लागि सही नेतृत्व विकास, संगठनात्मक सुधार, जनशक्तिको परिचालन, सबै संस्थाहरू बीच सहकार्य र समन्वय आदिको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा कोषको अग्रसरता र कामले उल्लेख्य भूमिका खेल्नेछ।

तेस्रो र अर्को अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भनेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसारको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन स्रोत र साधन पहिचान गर्नु मात्रै हैन, सुनिश्चित गराउनु पनि हो। माथि उल्लिखित पहिलो र दोस्रो काम गर्न मात्रै हैन हरेक जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पनि पर्याप्त एवं आवश्यक स्रोत र साधन जुटाउन जरुरी हुन्छ।

यसका लागि करको दायरा र दर पुनरावलोकन गर्ने, एकीकृत प्रणालीद्वारा स्वास्थ्य बीमा कोष सञ्चालन गर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सेवा र अन्य स्वास्थ्य सेवाहरू पनि बीमा अन्तर्गत उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्थाहरू बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, रोजगारदाता र जागिर गर्नेहरूलाई पनि योगदानमा आधारित बीमा कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा कोष मार्फत अनिवार्य समावेश गराउने आदि धेरै काम गर्न सकिन्छ।

साथै, उचित जनशक्त्तिको व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, साधन, उपकरण, प्रविधि आदिको सुनिश्चित गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नेपालको दीर्घकालीन र अल्पकालीन स्वास्थ्य नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो पक्ष विना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले नेपाली जनता र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध सबैलाई उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्दैन।

चौथो, नेपालको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अहिले आफैं सिकिस्त बिरामी छ। यसलाई सघन उपचारमा राखेर निको पारेर मात्रै पुग्ने अवस्था छैन। यसलाई पूरै रूपमा निको पारेर कामको लागि दुस्त, चुरुस्त पार्न र सशक्त रूपमा अघि बढाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सरकारी निकाय र बोर्ड आफैंले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने अवस्था छ। कर्मचारी, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीमा सुधार, प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार आदि लगायत गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छन्। यसमा ध्यान नदिई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले गति नलिने पक्का छ।

यी सबै कुराहरूमा सुधार आएमा मात्रै बीमितहरूले चाहेको जस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्। अनि मात्रै जनतामा स्वास्थ्य बीमाप्रति भरोसा बढ्नेछ र नेपाली जनता स्वतस्फूर्त रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेछन्।

विकसित र विकासोन्मुख धेरै मुलुकमा सफलतापूर्वक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। हामीले यी मुलुकहरूबाट धेरै कुरा सिकेर नेपालको सन्दर्भमा आफ्नै मौलिक र उत्तम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ। अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएको हुनाले सरकारमा सामेल भएका सबै दलको राजनीतिक सहमतिबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरी सबै जनतालाई बीमाको पहुँचमा पुर्‍याउने, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र दक्षिणएशियाकै नमूना स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अवसर नेपाल सरकार र विशेषगरी वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीलाई आएको छ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै हैन, हरेक क्षेत्रमा चुनौतीका धेरै चाङ छन्। तर, मानवीय संवेदनशीलता र अन्य धेरै पक्षहरू जस्तै हरेक नागरिकको आर्थिक विकास, मानसिक अवस्था, भौतिक स्वरूप, शारीरिक बल र उसको उत्पादकत्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्र निकै संवेदनशील हुन्छ। यो क्षेत्रको विकास विना हरेक नागरिकको उन्नति र देशको समृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा तत्काल सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सहज, सर्वसुलभ र सुपथ रूपमा हरेक नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउनु सरकारको प्रथम दायित्व र कर्तव्य पनि हो ।

(बेलायतमा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा परामर्शदाता रहेका लेखक प्राध्यापक पनि हुन्।)