नदी किनारको मापदण्डबारे माओवादी : सरकार पुनरावलोकनमा जाओस्

२५ भदौ, काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाएको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

‘दलको तर्फबाट छिटो संवैधनिक र कानुनी व्यवस्थामार्फत पुनरावलोकनमा जान र जनताको पिर मर्कालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारका मापदण्डको विषयले काठमाडौंका जनतामा र देशैभरका जनतामा एउटा तरंग उत्पन्न गरेको उनले बताए ।

यस सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला व्यवहारिक नरहेको बताएको उल्लेख गरे ।

माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि उपत्यकाको नदि किनाराको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाउपर पुनरावेदन जान सुझाए ।

माओवादीकै सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले आफ्नो पार्टीको उपतयकाका तीन वटै कमिटीले विज्ञप्ती निकालेर अदालतको फैसला व्यवहारिक नरहेको बताएको उल्लेख गरिन् ।