रञ्जित रेसँग वार्ता : ईपीजी भन्दा नक्साको मुद्दा जटिल देख्छु

२५ भदौ, काठमाडौं । भारतीय पूर्वराजदूत रञ्जित रेले आफ्नो कुटनीतिक करिअरको अन्तिम मुकाम नेपाललाई बनाएका बेला भूकम्प, संविधान निर्माण, नाकाबन्दी लगायत महत्वपूर्ण घटनाहरु हुन पुगे ।

उनले ती परिघटनाहरुसँग सम्बन्धित भएर ‘काठमाण्डु डिलेमा’ नामक पुस्तक लेखेका छन् । अवकाशपछिको जीवनलाई लेखन, सम्पादन, भ्रमण आदिमा सक्रिय राखेका रे हंगेरी, भियतनाममा पनि राजदूत बनेर गएका थिए ।

शान्त र शालीन कुटनीतिज्ञ रेले यो अन्तर्वार्तामा उही सौम्यतासाथ आफ्ना मान्यताहरुको प्रतिरक्षा गरेका छन् । रेसँग अनलाइनखबरका बसन्त बस्नेतले सोमबार गरेको कुराकानी :

तपाईं नेपालमा राजदूत भएर आउँदा संयोगवश कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो । अहिले पनि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । दुई ठूला दलहरुको गठजोड कस्तो पाउनुहुन्छ ?

यो रोचक संयोग हो । त्यतिबेला नेपालमा संविधानसभाले दोस्रो कार्यकालमा काम गरिरहेको बेला थियो । संविधान जारी गर्ने बेला पनि उहाँहरु सँगै हुनुहुन्थ्यो । अहिले संविधानमा केही संशोधनका कुरा हुँदैछन्, उहाँहरु सँगै नै हुनुहुन्छ । संविधान जारी भएको ९ वर्ष बित्दा पनि राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर नै छ । यहाँ गठबन्धनहरु परिवर्तन भइराख्छन् ।

भारतको कोणबाट हेर्ने हो भने जुन सरकार बने पनि भारतले सहकार्य गर्नैपर्छ । किनभने सरकारले नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्छ । केही विषय बाँकी छन् भने संवादबाटै हल गर्ने हो । त्यसैले नेपाल सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध महत्वपूर्ण छ ।

नेपालमा केपी शर्मा ओली चौथोपल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ । यसअघि उहाँ प्रधानमन्त्री छँदा सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भएर नयाँ नक्सा जारी गरियो । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को काम पनि उहाँले नै अघि बढाउनुभयो । बीचमा ईपीजीका काम अड्केका थिए, र अहिले ओली प्रधानमन्त्री भएपछि ईपीजीको बारेमा दुईपल्ट बोलिसक्नुभएको छ । यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

ईपीजी रिपोर्ट तयार भएको सात वर्ष भइसकेको छ । मैले बुझेको के हो भने, ईपीजीको मूल विषय सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकन हो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरुले यसबारे समझदारी गर्नुभएको छ । हाम्रो प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) पहिले यहाँ आउँदाखेरि पनि यसबारे कुरा भएकै थियो । त्यसैले दुवै सरकार त्यसतर्फ प्रतिबद्ध छन् । सायद कुनै समयमा विदेश सचिव स्तरमा कुरा हुन्छ होला । मैले रिपोर्ट त हेरेको छैन, तर त्यसमा दुईपक्षीय हितकै कुरा हुनुपर्छ ।

नक्साको कुरामा चाहिँ, यो अलिक जटिल छ । मैले आफ्नो किताब ‘काठमाण्डु डिलेमा’ मा पनि लेखेको छु । संवादबाट सहमति गर्नु नै यसको समाधान हो । जटिल विषय त छँदै थियो, तर नेपालमा संविधान नै संशोधन गरेर नक्सा जारी गरेपछि यो अझै जटिल भएको छ । संवादबाट सहमतिमा पुग्नका लागि उपयुक्त समयमा कुराकानी थाल्नुपर्छ । संवादको विकल्प हुँदैन ।

तर भारत आफैंले पहिले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रतिक्रियामा नेपालले संसदबाट सर्वसम्मतिले नक्सा जारी गरेको थियो । अनि पछि त भारतको संसद भवनमै अखण्ड भारतको सांस्कृतिक नक्सा भन्दै नेपालसमेतका भूभाग त्यहाँ राखियो । विवाद त्यसले थप बढायो होइन ? अनि पौराणिक कथाको आधारमा नक्सा संसदमा राख्न मिल्छ र ?

म तपाईंको के कुरामा सहमत छु भने, भारत र नेपाल दुवै स्वतन्त्र देश हुन्, जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसै अनुरुप मान्यता दिएको छ । यसमा दुई मत हुनुहुँदैन । सांस्कृतिक भाइचारा त छँदै छ । तर अर्को देशको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्छ ।

नक्साबारेमा तपाईं र मेरा केही आआफ्ना भनाइ हुन सक्छन् । मैले त किताबमा पनि लेखिसकेको छु नक्सा विवादबारे । यसमा सरकारको भनाइसँगै सरकारभन्दा बाहिर नागरिक तहको पनि भनाइहरु हुन सक्छन् । ती सबै कुराहरुलाई तथ्य, तर्कहरुको आधारमा हेर्नुपर्छ ।

पोहोर नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँदिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी भेट्दा ऊर्जा व्यापार लगायत सम्झौताहरु गर्नुभएको थियो । त्यसमा बंगलादेशसँग सम्बन्धित प्रोजेक्ट पनि परेको थियो । ती सहमतिहरु फटाफट अगाडि बढ्न सकेका छैनन्, के भन्नुहुन्छ ?

हाइड्रोपावर नेपालको असीमित सम्भावना भएको क्षेत्र हो । अब भारत र नेपालको सम्बन्धलाई जित–जितको अवस्था (विन् विन् सिचुएसन)मा लैजान सक्ने क्षेत्र ऊर्जा नै हो । पाँच सय मेगावाट ऊर्जा बिक्री गर्दा सय मिलियन डलर राजस्व उठ्छ भने एक हजार मेगावाट बेच्दा कति आउला ? दुई सय मिलियन अमेरिकी डलरसम्म कमाइ हुन्छ ।

म हिजो काठमाडौंमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरुसँग एउटा मिटिङ गर्दै थिएँ । १० हजार मेगावाट १० वर्षभन्दा अगावै उत्पादन गर्न सकियो भने दुई बिलियन डलर कमाउन सकिन्छ । यसले नेपाल भारतबीच रहेको व्यापार घाटा घटाउँछ नै । यो केवल दुई देशसँग सम्बन्धित छैन । बंगलादेश र अरुको पनि कुरा आउँछ यसमा । भारत र नेपाल लगायत उपक्षेत्रीय सम्बन्धमै यो उपलब्धि हुन जान्छ ।

बंगलादेशमा भर्खरै राजनीतिक परिवर्तन भएकाले अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न होला, तर महत्वपूर्ण सहमति त कार्यान्वयन नै हुन्छन् । सतलज विकास निगमले अरुण तेस्रोको ७५ प्रतिशतजति काम सकेको छ । अपर कर्णाली प्रोजेक्टमा पनि राम्रा खबर छन् । पश्चिम सेतीको डीपीआर पनि लगभग सकिने तयारीमा छ । अरु प्रोजेक्ट पनि आउने क्रममा छ ।

पञ्चेश्वरको विषय बाँकी छ । दुई देशहरु यसमा सहमतिको नजिक छन् । छ हजार मेगावाटको परियोजनालाई प्रतिमेगावाट २ मिलियन डलर पर्छ भने त्यसमा कुन तहको लगानी भएको होला तपाईं आफैं अनुमान गर्नुहोस् । यसले नेपालको सुदूरपश्चिमलाई त रुपान्तरण गर्छ नै भारतको उत्तराखण्ड पनि लाभान्वित हुन्छ । यो हाम्रो लागि उज्यालो पक्ष हो ।

तर पञ्चेश्वर सहमति भएको तीन दशक हुँदा पनि किन कार्यान्वयन नभएको ?

म तपाइंसँग पूरा सहमत छु । यो निकै महत्वपूर्ण परियोजना भए पनि आजसम्म नसकिँदा म पनि बेखुसी छु । सँगै हेर्नुपर्ने के छ भने डीपीआरका १५० जति विषयहरु सकिएकाले अब पाँच छ वटा विषय मिलाउँदा यो अघि बढ्न सक्छ । त्यो भनेको कस्ट एन्ड बेनेफिटसँग सम्बन्धित कुरा हो । ऊर्जा साझेदारी बराबरी हो ।

केही कुराहरु मिलाउनुपर्ने छ, जस्तो भारतलाई सिँचाइ र कृषिको लाभ बढ्ता देखियो भनेर नेपालले आफूतर्फ पनि लाभदायी हुनुपर्‍यो भनेको छ । उता बाढीले पुर्‍याउने क्षतिको कुरा गर्ने हो भने नेपालको तुलनामा भारततर्फ असर बढ्ता छ । यसमा नेपाललाई कम क्षति छ । त्यसैले यी विषय भनेका छलफल गर्दै जाँदा मिल्ने हुन् । कतिपय प्राविधिक पक्ष पनि हुन्छन्, जसमा विज्ञहरुले नै भन्नुपर्छ ।

२० वर्षभन्दा बढी लगाएर काम गर्दा पनि नसकिएकाले त्यो बेलाको मूल्य निर्धारण र अहिलेको बजारमूल्य मिल्दैन । यसबीचमा बजारको मुद्रास्फिती नै कति भइसक्यो होला । त्यसैले यो त छलफल गर्दैजाँदा तय हुने कुरा न हो । आ–आफ्ना समस्या देखाएर ढिलो गर्दा दुवै देशलाई घाटामात्रै हुन्छ ।

रोचक संयोग के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री ओली महाकाली सन्धि गराउँदा ‘इन्स्ट्रुमेन्टल’ पात्र हुनुहुन्थ्यो । शेरबहादुर देउवा त त्यही क्षेत्रबाट आएको नेता हो । उहाँहरु अहिले सत्ता साझेदार हुनुहुन्छ । त्यसैले सायद यही बेला अघि बढ्दा अझ बेस हुन्छ ।

ओली र देउवाको सहकार्यलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ? दुई ठूला दलका प्रमुख, अनि दुई भिन्न व्यक्तित्व भएका पात्रको सहकार्य तपाईंको नजरमा कस्तो छ ?

यो त रोचकै छ नेपालमा । यसमा तपाईं मलाई एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रुपमा आफ्ना कुरा भन्न दिनुहोस् है । यसमा अरु चिजहरु जोड्नु आवश्यक छैन । नेपालमा प्रत्येक दलले कुनै पनि अर्को दलसँग मिलेर काम गर्न सक्छन् । विचारधारा जेसुकै होस् । माओवादी र कांग्रेस, माओवादी र एमाले, फेरि कांग्रेस र एमाले ।

कहिलेकाहीँ त राप्रपा पनि मिलिरहेको हुन्छ, होइन त ?

हो, राप्रपा पनि । यसलाई त स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास नै मान्नपर्‍यो ।

यसमा हामी खुसी हुने कि दुःखी ?

दुःखी किन हुने ?

किनभने विचारधाराको कुनै वास्तै नगरी दलहरु आपसमा मिल्छन्, होइन ?

म व्यक्तिगत रुपमा के ठान्छु भने अहिले जुनसुकै विचारधाराका पार्टी भए पनि राष्ट्रको आर्थिक विकास र नागरिकको उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्छ । यो नै अबको विचारधारा हुनुपर्‍यो । नत्र विगतका वादको मात्रै कुरा गरेर के फाइदा ?

तर यही कुरा भारत, बंगलादेशतिर छैन नि त ?

(हाँसो) त्यसैले त यो नेपालको युनिक विषय भयो नि ।

कांग्रेस र एमालेले त आगामी चुनावसम्मै सँगै जान्छौं भनेका छन् । जालान् ?

नो आइडिया । उहाँहरुले प्रतिबद्धता गर्नुभएको मलाइ थाहा छ ।

फेरि पनि देउवा र ओलीको सहकार्यबारे तपाईंको दृष्टिकोण त मान्छेहरु जान्न खोज्छन् नै ।

उहाँहरुको दिमागभित्र के छ भनेर मैले भन्न सक्ने कुरा भएन । विगतमा पनि सहकार्य गर्नुभएको छ उहाँहरुले । प्रतिस्पर्धी त उहाँहरु परम्परागत रुपमै हो नै । संविधान संशोधनको इस्युमा मिल्नुभएको मैले पढेको हुँ ।

तपाईं राजदूत छँदा नेपालमा संविधान जारी भयो । भूकम्पपछिको बेला थियो । संविधानमा समर्थन र विरोधका आवाज थिए । मधेश, जनजाति र केही सीमान्तकृत समूहहरुका असहमति पनि थिए । त्यसै बेला नाकाबन्दी पनि भयो । यसबारे तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । के भन्नुहुन्छ ? पहिले रहेका भनिएका मुद्दाहरु अब सम्बोधन भए ?

यो कुरा सजिलै भन्न कठिन छ । नेपाल पूरै विविधतायुक्त देश हो । यो विविधता सांस्कृतिक, बहुलवादी समाजमार्फत् व्यक्त भएको छ । भारत पनि यस्तै देश हो, विविधतायुक्त । देश अगाडि जाने हो भने सबै समुदायले एकैसाथ सहकार्य गर्नुपर्छ । यस्तो विविधतायुक्त समाजमा राज्यले प्रत्येक समुदायमात्रै होइन, व्यक्तिसमेतको आकांक्षाहरुलाई बुझ्ने कोशिस गर्नुपर्छ । नत्र समाजमा डिस्टर्बेन्स र तनावहरु आइराख्न सक्छन् ।

नेपालमा समस्याहरु सकिइसके वा सकिएनन् भनेर भन्नलाई म उपयुक्त व्यक्ति होइन । नेपालको संविधानले ९ वर्ष काम गरिसकेको छ ।यसबीचमा कतिपय समस्यालाई वैधानिक ढंगबाटै समाधान गर्न कामहरु भएका पनि हुनसक्छन् । कतिपय मुद्दा चाहिँ कस्ता हुन्छन् भने संविधान वा कानुनले व्यवस्था गरेरमात्रै हुँदैन, मसिनो तहमा काम गर्दै जाँदा दशकौं पनि लाग्न सक्छ ।

अहिले संविधान संशोधनको कुरा चल्दा केही साना पार्टीहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ?

त्यसैले यसमा पारदर्शिताको खाँचो हुन्छ । सार्वजनिक बहस पनि पर्याप्त हुँदा बेस हुन्छ । मिडियामा आएका सामग्री पढ्दा समानुपातिक प्रणालीमा केही परिमार्जन गर्न खोजिएको मैले पाएको हुँ ।

तपाईंले अघि भन्नुभयो, अहिले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति हुँ भनेर । अब उसोभए भन्नुहोस् त, यसपल्ट नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किन यतिन्जेलसम्म पनि भारत भ्रमणको निम्तो पाउनुभएको छैन ? यसमा केकस्ता अभ्यास र आकलनहरु छन् ?

अब, यसमा हेर्नुपर्ने के छ भने भारत छिमेकीहरुसँग महत्वपूर्ण सम्बन्ध राख्छ । भर्खरै भारतमा नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रीको निकै राम्रो भ्रमण भयो । यो क्रम त चलिरहेकै छ । हाम्रो विदेशमन्त्री पनि नेपाल आउनुभयो । त्यस बेला संयुक्त आयोगको बैठक पनि चल्यो ।

त्यसैले तपाईंहरु यसमा अन्यथा नसोच्नुहोस् । दुवै प्रधानमन्त्रीहरुको व्यस्तता पनि त्यत्तिकै छ । सायद संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभातिर भेट्नुहोला । अहिले त्यसको चर्चा पनि भइरहेको छ । नेपालमा प्रत्येकपल्ट सरकार फेरिँदा यो विषय उठिरहन्छ । मेरो विचारमा नेपाल र भारतको सम्बन्ध यस्ता विषयभन्दा बढ्ता महत्वपूर्ण छ ।

काठमाडौंको राजनीतिक वर्ग त भारत ओलीसँग खुसी छैन भन्दैछ नि ?

(हाँस्दै) हेर्नोस्, भारत खुसी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न होइन । भारतको आफ्नो स्वार्थ छ । नेपालको पनि आफ्नो स्वार्थ छ । हामी सँगै मिलेर काम गर्न चाहन्छौं । यसै अनुसार अघि बढौं । यत्ति हो ।

अघि ऊर्जा क्षेत्रको कुरा उठ्यो । चीन लगायत कतिपय ग्लोबल पार्टनरहरु नेपालसँग ऊर्जा सहकार्य गर्न रुचि राखिरहेका छन् नि ?

यस्ता सहकार्यका पछाडि कहिलेकाहीँ राजनीतिक, रणनीतिक र सुरक्षाको पृष्ठभूमि पनि जोडिएको हुन सक्छ । समग्र भूराजनीतिक इस्युमा यस्ता विषय पनि पर्छन् । द्विदेशीयमात्रै नभई त्रिदेशीय साझेदारी पनि चल्छन् । भारत र चीनकै सहकार्य पनि चलिरहेको हुन्छ ।

अरु देश पनि ऊर्जामा रुचि राखिरहेकै छन् । नेपाल र हाम्रा बीचमा चाहिँ स्थापित गाइडलाइन छन्, जसमा अप्रोभलका लागि अरुभन्दा छिटो अघि बढ्ने ट्र्याक तयार छ । अरु देशले सहकार्य गरे भने उनीहरुको पनि केही प्रक्रिया बन्दैजाला । समग्रमा ऊर्जा सहकार्यका विषयहरु सही बाटोमा नै छन् । यो भनेको गिलास आधा कि भरि भनेजस्तै कुरा पनि हो । तर भूराजनीतिको कुरा पनि अलिकति हुन्छ नै ।

नेपालमा नयाँ दलहरुको उदयलाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नागरिकमा हामीलाई अझै छिटो र ज्यादा चाहिन्छ भन्ने भावना पलाएको छ । राम्रो पनि हो । युवाहरुको संख्या बढी भएको समाजमा यो स्वभाविक छ । पछिल्लो आम चुनाव र स्थानीय चुनावमा त्यसको दृष्टान्त देखियो । अब यहाँका पार्टीहरुले युवाहरुको यो भावनालाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने महत्वपूर्ण छ ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको तेस्रो कार्यकाल चल्दैछ । तर उहाँ पहिलेजस्तो एकछत्र शक्तिशाली हुनुहुन्न । गठबन्धन छ । उहाँको काम र विदेश सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव कत्तिको पर्ला ?

भारतको आन्तरिक नीतिहरुमा त पक्कै काफी प्रभाव पर्ला, तर विदेश नीतिमा खासै फरक पर्दैन । जोसुकै आए पनि वा जोसँग सहकार्य गरे पनि सामान्यतयाः साझा नीतिले नै काम गरिरहेको हुन्छ ।

कतिपय ‘नुआन्स’ हरुमा धेरथोर फरक पर्न सक्ला । तर यसको मतलब उलटपुलट नै हुनेगरी फरक पर्छ भन्ने होइन । छिमेकी पहिले नीति (नेबरहुड फर्स्ट पोलिसी) निरन्तर छ । पूर्वराजदूत श्याम शरणले यसलाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनका लागि चाहिने ‘वेभ अफ् इन्टरडिपेन्डेन्सी इन् द रिजन्’ (क्षेत्रीय अन्तरनिर्भरताको लहर) भन्ने गर्नुहुन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्र, सँगै रेलवे, सडक आदिको कनेक्टिभिटी अब वृद्धि गर्दै डिजिट पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चरसम्म लैजानुपर्छ । मैले हिजो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिभलमा केही किताब किनें, जसमा खल्तीबाट नगद निकाल्नुपरेन । मोबाइलबाट क्युआर कोड स्क्यान गर्दै मैले पैसा तिरें । कुनै नयाँ एप पनि डाउनलोड गर्नुपरेन ।

मेरो बैंकखाताबाट चल्ने डिजिटल सिष्टमले त्यसरी नै काम गर्‍यो, जसरी भारतमा गथ्र्यो । पहिले नेपालीलाई भारत जाँदा भारतीय पैसा खोज्नुपर्ने, भारतीयलाई नेपाल आउँदा पनि सय रुपैयाँभन्दा मुनिमात्रैले काम चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो छैन । यो विकास कति महत्वपूर्ण छ, हेर्नोस् त । त्यसैले यो त अझै बढाउँदै जानुपर्छ ।

तर सरकार–सरकारमात्रै सम्बन्ध राखेर हुँदैन । जनता–जनताको सम्बन्ध पनि राख्नुपर्छ । युवा पुस्तामा केन्द्रित बनौं । दुवै देशका युवाले एक अर्कालाई अझै चिन्न बाँकी छ ।

राजनीतिक विषय त सधैं रहिरहन्छन् । केही विषय समाधान हुन्छन्, केही बाँकी रहन्छन्, केही नयाँ समस्या पनि आउलान् । नजिक भएपछि यस्तै हुन्छ । समस्या बेगरको छिमेकी नहोला । तर आर्थिक कनेक्टिभिटी र समग्र कनेक्सन धेरै महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अब अन्तिममा, तपाईंको राजदूतकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध निकै अप्ठ्यारो विन्दूमा थियो । त्यो बेलाको कुनै सम्झने कुुरा छ ?

म कुनै एउटा घटना भन्न सक्दिनँ । किनभने म यहाँ भएकै बेला नेपाल भारत सम्बन्ध एकदमै उचाइमा पनि गयो । अचानक अलिकति तल गयो । नराम्रो पनि भयो । त्यो बेला अशान्त समय थियो ।

मैले कुनै घटना भन्नुभन्दा पनि नेपालका जनताहरु एकदमै खराब समयमा समेत मित्रतापूर्ण भावमा रहनुभयो । यो महत्वपूर्ण कुरा हो । भूकम्पका बेला नागरिकको सहने र सामना गर्ने क्षमता अद्भूत थियो । यस्ता धेरै सम्झना लगेर गएको छु मैले । मलाई राम्रो पनि लाग्छ यस्ता कुराहरु ।

नाकाबन्दी पनि भयो नि ? उता भारतबाट तपाईंहरुले छेक्नुभयो । यता सीमामा धर्ना पनि चलिरहेको थियो !

यसमा तपाईं र मेरो बीचमा फरक दृष्टिकोण हुन सक्छ । त्यसैले त २०७२ सालमा विभिन्न चिजहरु भए । मलाई एकजनाले सोध्दै थिए, ०७२ मा संविधान जारी हुँदा भारतले नोटमात्रै गरेको थियो, अब के गर्छ ? मैले भनें, यो नेपालको संविधान हो । यसले आफ्नो काम गर्छ, गरिरहेको छ ।

भारत र नेपालबीच सुमधुर सम्बन्ध छ । इस्युहरु अब छैनन् । हामी अहिले नयाँ क्षणमा छौं, खासगरी ऊर्जा सहकार्य लगायत कनेक्टिभिटी र आर्थिक विकासको लागि । साझा फाइदा हेरौं । आपसी द्वन्द्व घटाऔं । यसैमा हामीलाई फाइदा छ ।

तपाईंको कुटनीतिक करिअरमा नेपाल अन्तिम मुकाम बन्यो । यसको केही विशेष अर्थ छ तपाईंको जीवनमा ?

हो, पक्कै पनि महत्वपूर्ण छ । त्यसैले त म बेलाबखत आइरहन्छु । नेपाल घुम्छु ।

केही नयाँ लेख्दै हुनुहुन्छ ?

अहिले नै सबै भनिहाल्ने अवस्था छैन । तर एउटा किताब चाहिँ नेपाल र भारतका लेखकहरुले लेखेको किताब मैले सम्पादन गर्छु । अर्को वर्ष अगस्टतिर आउला । त्यसमा मैले पनि लेख्छु ।

तस्वीर : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर