‘डब्लूटीओको सदस्य भएर होइन, भारतका कारण नेपालको आयात बढेको हो’

२५ भदौ, जेनेभा । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा १० रुपैयाँ ५० पैसाको आयात गरेको छ । अर्थात्, निर्यातको दाँजोमा आयात १० गुणाभन्दा बढी छ ।

आजको ठ्याक्कै २० वर्षअघि नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को सदस्य हुँदा नेपालले १ रुपैयाँको निर्यात गर्दा अढाइ रुपैयाँको मात्रै आयात गर्थ्यो । त्यसबेला नेपालले ५८ अर्ब ४० करोडको निर्यात गर्थ्यो भने १ खर्ब ४८ अर्बको आयात गर्थ्यो । व्यापार घाटा करिब ९० अर्बको मात्रै थियो ।

तर, गएको २० वर्षमा आयात तीव्र गतिमा बढेको छ भने निर्यातको गति अत्यन्तै सुस्त छ । गत आव २०८/८१ मा आयात १७ खर्ब ४५ अर्ब पुग्यो भने निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब मात्रै पुग्न सकेको छ ।

‘विश्वका सबै देशलाई व्यापारको समान अवसर प्रदान गर्ने र भेदभाव हुन नदिने उद्देश्य साथ स्थापना भएको विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि नेपालमा किन यस्तो अवस्था सिर्जना भयो त ?’

स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा डब्लूटीओ पब्लिक फोरमका अवसरमा अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारसँगको छलफलमा उपस्थित विश्व व्यापार स‌ंगठनकी महानिर्देशक नगोजी ओकोन्जो–इवेलालाई अनलाइनखबरले यही प्रश्न सोधेको थियो ।

उनले नेपालका सन्दर्भमा के भएको हो तथ्यांक हेर्नुपर्ने बताउँदै डब्लूटीओको सदस्य भएका कारण नै नेपालको निर्यात बढ्न नसकेको र आयात बढेको भन्ने आरोपको खण्डन गरिन् ।

बरु, नेपालको छिमेकमा अत्यन्तै ठूलो उत्पादनकर्ता भारत भएकाले त्यसका कारण नेपालको आयात बढेको उनको भनाइ थियो । भारतसँग लामो र खुला सीमा भएका कारण पनि नेपालमा भारतबाट ठूलो मात्रामा मालवस्तु भित्रिने उनको भनाइ थियो ।

‘डब्लूटीओको सदस्य भएकै कारण नेपालको आयात अचानक बढ्यो भनेर तपाईं आरोप लगाउन सक्नुहुन्न । तपाईं (नेपाल) को ‘धेरै ठूलो छिमेकी’ भारत छ । उसले धेरै वस्तु उत्पादन गर्छ । त्यसो हुँदा डब्लूटीओको सदस्य भएकै कारण नेपालको निर्यात बढेको भनेर आरोप लगाउन सक्नुहुन्न,’ उनले तर्क गरिन्, ‘यो संस्थाको सदस्य नभएको भए पनि तपाईं १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या र उत्पादन क्षमता भएको मुलुकको आडैमा बस्नुभएको छ भने आयात बढ्नु त अवश्यम्भावी नै थियो । अझै तपाईंको त्यो मुलुकसँग खुला सीमा छ र खुला व्यापार सम्झौता पनि गर्नुभएको छ भने त्यो हुनु नै थियो ।’

२०८०/८१ मा नेपालले भारतबाट १० खर्ब ३२ अर्बको वस्तु आयात गरेको थियो भने ९९ अर्ब ६७ करोडको निर्यात गरेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांक छ ।

नेपालले यसरी निर्यात–आयात अनुपातको विषय हेरेर बस्नुभन्दा पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका भिन्न वा विशिष्ट (निस) वस्तु वा सेवा उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यति ठूलो क्षमता भएको मुलुक नजिकै भएको सन्दर्भमा कस्तो निस क्षेत्र हामी विकास गर्न सक्छौ भन्नेबारे नेपालले सोच्नुपर्छ, जुन कुरा ती मुलुकमा निर्यात गर्न सकियोस् र संसारका अन्य मुलुकमा पनि पठाउन सकियोस्,’ उनले भनिन् ।

त्यस्तै, नेपालले भारतको आपूर्ति शृंखला (सप्लाई चेन) को हिस्सा कसरी बन्न सकिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘नेपाल भारतको आँगनमै छ । समान संस्कृति र परम्परा छ भने भारतका उद्योगमा चाहिने केही पार्ट्सहरू नेपालमा किन बन्न सक्दैनन् ?,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल जस्तो रणनीतिक पोजिसनमा देशले कसरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी भारतको सप्लाई चेनमा छिर्न सकिन्छ, कसरी आफ्नो निस उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।’

आयात सधैं नराम्रो मात्रै नहुने पनि उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंले के आयात गरिरहनुभएको छ र त्यसबाट कसले लाभ पाइरहेको छ भन्ने पनि सोच्नुपर्छ । म तिमीले सबैकुरा आयात नै गर्नुपर्छ भन्दिनँ । तर, केहिलेकाहीँ मुलुकमा तुलनात्मक लाभ नभएका वस्तु आयात गर्नु जनताको हितमा नै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यस्ता वस्तु देशमै उत्पादन गर्दा बाहिर उत्पादन भएको भन्दा धेरै महँगो पर्न जाने हुँदा विदेशबाट आयात गर्दा जनताले सस्तोमा उपभोग गर्न पाउने उनको भनाइ थियो । ‘नेपालले उपभोग र जनताको हितको पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालले स्तरोन्नतिपछि पनि पाउँछ

अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछि पनि नेपालले अहिले पाइरहेको सुविधा केही समयका लागि निरन्तर पाउने डब्लूटीओ महानिर्देशक इवेलाले बताइन् । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई डब्लूटीओले थप ३ वर्षको संक्रमणकालीन सुविधा दिने सहमति भएको जानकारी पनि उनले दिइन् ।

‘स्तरोन्नतिको सन्दर्भमा यो एउटा उपलब्धि हासिल भएको छ, स्तरोन्नतिको तयारी र त्यसपछि डब्लूटीओले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सक्छ’ भन्ने अनलाइनखबरको प्रश्नमा उनको जवाफ थियो । त्यस अवधिमा नेपालजस्ता मुलुकले सहुलियतपूर्ण बजार पहुँच पनि पाइरहने उनले बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रावधान अनुसार स्तरोन्नतिपछि मुलुकहरूले तीन वर्षसम्म यस्तो सुविधा पाउँछन् । तर, निकै संघर्षपूर्ण छलफलबाट चार वर्ष सुविधा दिने सहमति भएको उनले बताइन् ।

‘अहिलेसम्म यस विषयमा जे उपलब्धि भएको छ, त्यसमा हामी खुसी छौं तर यो प्रक्रिया जारी छ, सकिएको छैन । यस विषयमा दोस्रो चरणको छलफल सुरु भएको छ । त्यसो हुँदा हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएका मुलुकलाई सहयोग गरिरहनेछौं,’ उनले भनिन् ।

व्यापारले गरिबी र असमानता घटाएको छ

बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अर्थात् विश्व व्यापारले स‌ंसारभरि गरिबी न्यूनीकरण गर्न र समृद्धि हासिल गर्न मद्दत गरेको डब्लूटीओ महानिर्देशक इवेलाले बताइन् । डब्लूटीओ स्थापना भएको ३० वर्षमा विश्वबाट करिब १ अर्ब ५० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएको उनको दाबी छ ।

‘सुरुमा ग्याट अन्तर्गत संसारभरि बहुपक्षीय व्यापार हुन्थ्यो । ३० वर्षअघि यो डब्लूटीओमा बदलियो । यसबीच बहुपक्षीय व्यापारले समृद्धि प्रदान गरेको छ । विकासशील मुलुकहरू लाभान्वित भएका छन्, आयको असमानता घटेको छ,’ उनले भनिन्, ‘कतिपय मुलुकमा आयातले सिर्जना गर्ने प्रतिस्पर्धाका कारण आयको असमानता पनि बढेको छ, तर जसले व्यापार बढाए ती मुलुक धनी भएका छन ।’

कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सँग उच्च व्यापार अनुपात भएका मुलुकको आर्थिक वृद्धि पनि तीव्र भएको उनको भनाइ थियो । धेरै विकासशील मुलुकमा व्यापारका लागि आधारभूत पूर्वाधार पनि नरहेकाले त्यस्ता मुलुकलाई डब्लूटीओले सहयोग गर्ने उनले बताइन् ।

‘कतिपय अफ्रिकी मुलुकमा व्यापारको लागत अत्यन्तै महँगो छ । त्यो लागत करिब ३ सय प्रतिशत भन्सार दर बराबर हुन आउँछ । त्यस्ता देशका जनता भने व्यापारका कारण पछि परेका छन् । त्यसमा सुधार गर्न काम गर्नुपर्ने छ,’ उनले भनिन् ।

अबको व्यापार डिजिटल व्यापार भएकाले गरिब मुलुकमा रहेको ‘डिजिटल डिभाइड’ अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सुरु भयो ‘डब्लूटीओ पब्लिक फोरम-२०२४’

डब्लूटीओको सबैभन्दा ठूलो वार्षिक कार्यक्रम ‘डब्लूटीओ पब्लिक फोरम-२०२४’ स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ । यो वर्षको पब्लिक फोरम पुनर्विश्वव्यापीकरण अर्थात् रिग्लोबलाइजेसनको मूल विषयवस्तुमा केन्द्रित हुनेछ ।

अब विश्व व्यापारलाई अझै सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले रिग्लोबलाइजेसनको बहस थालेको डब्लूटीओ महानिर्देशक इवेलाले बताइन् ।

‘पहिलो ग्लोबलाइजेसनले आपूर्ति शृंखलालाई विकेन्द्रित गरेन । त्यसैले रिग्लोबलाइजेसन भनेका हौं किनभने विश्व व्यापारमा अफ्रिका महादेशको हिस्सा ३ प्रतिशत मात्रै छ,’ उनले भनिन् ।

यो फोरममा संसारभरिबाट करिब ४ हजार ४ सय सहभागी रहने डब्लूटीओले जनाएको छ । कार्यक्रममा १ सय ४० सेसन तथा ६ सयभन्दा बढी वक्ता रहनेछन् । कार्यक्रम आगामी शुक्रबार सकिने छ ।