‘जनयुद्ध’ नामको बहसमा निकट विगतको सम्झना

‘जनयुद्ध’का नाममा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेपालमा चलाएको सशस्त्र विद्रोह अहिले २९ वर्ष पूरा गरेर ३० वर्षमा दौडिरहेको छ । ‘जनयुद्ध’ चलिरहँदा नेपालमा भर्खरै पुनस्र्थापित प्रजातन्त्र बहाल थियो । मुलुकमा राजा र प्रजा थिए । राजा संविधानभन्दा माथि थिए ।

३० वर्षे पञ्चायती कालरात्रिबाट भर्खरै मुक्ति पाएर बहुदलीय शासन व्यवस्थाको आरम्भ भएको थियो । २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नेपालमा अब राजनैतिक रूपमा निकै ठूलो उपलब्धि हासिल भयो भन्ने एकाथरी र राजा संविधानभन्दा माथि रहेसम्म त्यो कुनै पनि बेला खोसिन सक्छ भन्ने अर्कोथरी थिए । दोस्रोथरीको मत थियो कि नागरिकको बल प्रयोगको माध्यमबाट राजतन्त्रको अन्त्य अनिवार्य छ ।

यो बहस आजको सन्दर्भमा ‘जनयुद्ध’को महत्व र गरिमाका बारेमा पनि हुबहु मेल खान्छ । हिजो २०४७ सालको संविधानमा चित्त बुझाएको भए आज ‘जनयुद्ध’का बारेमा यो ढंगले चर्चा हुँदैनथ्यो होला । बरु राजाका पाउमा दाम चढाएर चुनाव लड्ने टिकट पाइन्थ्यो होला, हैन भने गोलघरको बास वा स्वर्गको बास हुन्थ्यो होला । तर आज मुलुकमा ‘जनयुद्ध’ भयो र हामी यहाँ र यो बहसमा छौं । त्यसै बहसको केन्द्रमा रहेको ‘जनयुद्ध’का बारेमा चर्चा गर्ने यस आलेखको मुख्य आशय रहेको छ ।

जनगणतन्त्र स्थापनाका लागि ‘जनयुद्ध’को बाटोमा अघि बढौं भन्ने नाराका साथ २०५२ साल फागुन १ गते नेपालमा ‘जनयुद्ध’को घोषणा भयो । त्यसो त तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट ४० बुँदे मागपत्र तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउँदाका बखत फागुन ७ गते भित्रमा उक्त माग पूरा नभए हतियार उठाउन बाध्य हुने कुरा स्पष्ट गरिएकै थियो । तर त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुको साटो उल्टो मजाकका रूपमा लिएका कारण माओवादीले फागुन ७ सम्म कुर्ने धैर्य पनि राखेन ।

फागुन १ गते नै विभिन्न ठाउँमा फौजी आक्रमण गर्‍यो । यसको प्रतिवादमा तत्कालीन सरकारले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्दै कडा रूपमा उत्रिने घोषणा गर्‍यो । उता माओवादी भने देशैभरका फौजी आक्रमणको जिम्मा लिंदै आफूहरू सदा वार्ताका लागि तयार भएको भन्ने विज्ञप्ति जारी गर्‍यो ।

कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधमा खेल्न सिपालु माओवादीले डोल्पाको दुनैमा आक्रमण गरेर गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्दै संसदीय दलको नेता फेर्ने अक्किलमा लाग्यो । संसदीय दलको नेता बने लगत्तै देउवाले आतंककारी हैन, राजनैतिक आन्दोलन भन्दै युद्धविराम र वार्ताका लागि आह्वान गरे । संविधानसभाको माग बटमलाइन भएका कारणले वार्ता सार्थक हुन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा भन्नुहुन्थ्यो, ‘राजा भएको देशमा मैले संविधानसभा दिन सक्दिनँ, यो बाहेक सबै माग पूरा हुन्छ ।’ माओवादीलाई सो कुरा मान्य भएन, ‘जनयुद्ध’ अघि बढ्यो ।

दरबार हत्याकाण्ड पश्चात् गद्दीनसीन हुन पुगेको ज्ञानेन्द्रको उन्माद छोइनसक्नु थियो । संसद् विघटन, दलमाथिको प्रतिबन्ध, सञ्चारमाध्यम माथिको सेन्सरसिप, माओवादीलाई आततायी घोषणा, विदेशबाट हतियार भित्र्याएर माओवादी सखाप पार्ने धुनमा लाग्ने काम उनले सुरु गरेका थिए । राजाको निरंकुशताका विरुद्धको सुरक्षित छहारी संसद्वादीहरूको आन्दोलन थिएन, बरु माओवादी ‘जनयुद्ध’ भएको थियो । ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन विरुद्ध रत्नपार्कमा बदाम खाने आन्दोलनमा पुलिसको लाठी खाएपछि सकिने हालतमा पुगेको थियो ।

यसै मेसोमा जब १२ बुँदे समझदारीमा हस्ताक्षर भयो, तब माओवादीले फौजी र गैरमाओवादीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने सम्झौता भयो । तर एकले अर्कालाई सघाउने समझदारी नै भयो । त्यतिबेला ‘जनयुद्ध’ सबैको संरक्षक बन्यो । तत्कालीन शीर्ष नेताहरू नै माओवादीको फौजी आक्रमण सफल हुँदा हौसिने र असफल हुँदा निराश हुने हदसम्मको अवस्था सामान्य बनेको थियो । त्यसो त राजतन्त्र विरुद्धको आन्दोलन बयलगाडा चढेर अमेरिका पुग्ने भने जस्तै हो भन्ने तर्क पनि नआएको होइन । त्यही प्रवृत्ति आजसम्म पनि ‘जनयुद्ध’का विरुद्धमा छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

नक्कली राजतन्त्र मुर्दावादको नारा सहित युद्धमा फेरि झोसिएको माओवादीको संविधानसभा र गणतन्त्र अब बटमलाइन बन्न पुगे । दरबार हत्याकण्डपछि मूर्झाएको नेपाली राजनीति अब भने ‘जनयुद्ध’ले उचाइ लिए हुन्थ्यो भन्नेतिर लम्कियो । शहरमा गैरमाओवादीहरू युद्धको मोर्चालाई सघाउने गरी आन्दोलन गर्ने, उता माओवादी फौजी आक्रमणको शृंखला बढाउने कामले तीव्रता लियो ।

यसो हुँदा ज्ञानेन्द्र सत्ता त्याग गर्न तयार भएका थिए । यसैबीचमा संसद् पुनस्र्थापनाको खेलोमेलो गरियो । पुनस्र्थापित संसद्मा नयाँ सभामुख सहित प्रधानमन्त्रीले दरबारबाट शपथ खाएर सत्ता सम्हाले । त्यस्तो अभ्यास ‘जनयुद्ध’कारी माओवादीलाई मान्य थिएन ।

यिनै आरोह र अवरोहका बीचमा नेपालको शासन व्यवस्था सञ्चालित थियो । पञ्चायतको अवसान लगत्तै सत्तारोहण गर्न पुगेका संसद्वादी दलहरू नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारले बदनाम भएका भनेर र माओवादीलाई आतंककारी ठानेर ठेगान लगाउन सकिने विश्वासमा ज्ञानेन्द्र थिए । यसो गर्न सकियो भने ज्ञानेन्द्रको शासनले निरन्तरता पाउने आशामा उभिएका थिए । यतिबेला ज्ञानेन्द्रको शासनको पक्ष र विपक्षमा जनमत विभाजित थियो ।

ज्ञानेन्द्रको पक्षमा उभिने बाहेक अरू ‘जनयुद्ध’को पक्षमा देखिन्थे । यति नै बेला देशभक्त र विदेशीको दलाल वा अराष्ट्रिय तत्वको पुरानो भाष्यका आधारमा पनि केही जनमत विभाजित थियो । दरबारभित्रको एक पक्षले माओवादीलाई देशभक्त र अरू दलहरूलाई विदेशीका दलाल भन्न पछि पर्दैनथे । यस हिसाबले पनि ‘जनयुद्ध’को पक्ष र विपक्षमा जनमत सर्वत्र विभाजित नै थियो ।

अन्तरिम संविधान निर्माण गर्ने गरी मस्यौदा समितिले काम थालिसक्यो तर पुनस्र्थापित संसद्ले पुरानो संविधानका आधारमा कामलाई अघि बढाउँदै लग्यो । यसले पनि ‘जनयुद्ध’का पक्ष र विपक्षमा जनमत बाँड्ने काम भयो । अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विषयमा माओवादीलाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने, अन्तरिम संविधान नै कसरी र कसले जारी भन्ने भन्ने विषयमा विवाद नभएको होइन ।

यहाँसम्म ‘जनयुद्ध’को स्वीकारोक्तिले नै काम गरेको हो । माओवादी सेनाका लडाकुहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा नराख्ने हो भने नारायणहिटीमा बसेको राजाले जहिले पनि खेल्न सक्ने आशंका पटक–पटक गिरिजाप्रसाद व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैकारण गणतन्त्रको घोषणा माओवादी सेनाको उपस्थितिमा मात्रै सम्भव छ भन्ने गहिरो विश्वास गिरिजाप्रसाद कोइरालामा देखिन्थ्यो । उनको बुझाइका कारणले ‘जनयुद्ध’ले वैधता प्राप्त गरेको पनि थियो ।

तर संविधान जारी गर्ने बेलामा गिरिजाप्रसादको देहान्त भइसकेको थियो । ‘जनयुद्ध’ले त्यो उचाइ हासिल गर्न पाएन । तर गिरिजाप्रसादको जीवनकालमा नै तयार गरिएको संविधानसभाको संवैधानिक समितिले भने ‘जनयुद्ध’को परिभाषा सहितको व्याख्यात्मक टिप्पणी तयार गरेको थियो जो अहिले पनि संविधानसभा सचिवालयको प्रकाशनमा अभिलेखमा सुरक्षित छ । जसमा भनिएको छ– ‘संविधानमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्ष लेख्ने र व्याख्यात्मक टिप्पणीमा १९९७ सालदेखि २००७, २०२८, २०३६, २०४२, २०४६ हुँदै २०६२/६३ को जनआन्दोलन र माओवादी ‘जनयुद्ध’, मधेश आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र थरूहट आन्दोलन समेतलाई सम्झनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो संविधानसभामा भएको उक्त सहमतिलाई दोस्रो संविधानसभाको पहिलो बैठकले हुबहु सहमति जनाउँदै सोको स्वामित्व लिइसकेको छ । तसर्थ, ‘जनयुद्ध’ संविधानसभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणीको एक अंश भइसकेको छ । सोको विरुद्धमा जानु संविधान विरुद्ध जानु हुन्छ भन्ने कुरामा दम छ ।

‘जनयुद्ध’लाई ‘जनयुद्ध’ नभन्नु केबल पाखण्ड बाहेक केही होइन । माने पनि नमाने पनि ‘जनयुद्ध’ एक ऐतिहासिक परिघटना थियो । जसले एकात्मक राज्यलाई संघात्मक, राजतन्त्रलाई गणतन्त्र, हिन्दु अधिराज्यलाई धर्म निरपेक्षता र असमावेशी राज्यलाई समावेशितामा बदल्न मुख्य भूमिका खेल्यो ।

त्यसो त २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएपछि सबैथोक प्राप्त गरियो भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेकै थियो । राजाले झुकेर बहुदल दिए, यसको उपभोग गर्नुपर्छ, अब सधैं संघर्ष हैन, राजासँग मिलेर मात्रै शासनमा टिक्न सकिन्छ भन्ने भाष्य नेपाली राजनीतिमा बनिसकेको थियो ।

यही भाष्यका कारण राजाले दरबारबाट तयार गरेको संविधान जारी गर्ने प्रयत्न भएको थियो । राजाको अधिकारलाई पुनस्र्थापित गर्न राजदूत नियुक्ति लगायत कतिपय मामलाहरू राजाका स्वविवेकीय अधिकार हुन् भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला आउन थालिसकेको थियो । तैपनि २०४६ सालको आन्दोलनको उपलब्धिलाई चित्त नबुझाएर अघि बढ्ने क्रान्तिकारिता तत्कालीन राजनीतिक दलहरूमा देखा नपरेको साँचो हो ।

संविधानभन्दा माथि राजा हुने व्यवस्था पनि लोकतन्त्र र त्यसै व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने संविधान संसारकै उत्कृष्ट भन्नेहरूको जमात नै बढी थियो । ती सबैका विरुद्ध धावा बोल्दै टाउकोमा कफन बाँधेर युद्ध मैदानमा होमिने काम माओवादीले मात्रै सक्थ्यो । केहीका लागि त्यो काम आतंककारी नै लाग्दथ्यो । माओवादीलाई भने त्यो ‘जनयुद्ध’ नै लाग्दथ्यो । आज त्यही ‘जनयुद्ध’ र आतंककारी ठानिएको माओवादी व्यवस्था परिवर्तनको मात्रै हैन, राजतन्त्र अन्त्यको प्रमुख कारण बन्न पुग्यो । सो कुरा तिनीहरूका निम्ति पच्ने कुरा थिएन । त्यसैको परिणाम अहिले ‘जनयुद्ध’ शब्दका बारेमा विवाद आउने गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा विदेशी शक्तिको भूमिका आवश्यकता भन्दा बढी छ । उनीहरूले सबैभन्दा पहिला माओवादीलाई आतंककारी भने । आजका मितिसम्म पनि माओवादीका लागि विदेश यात्रा र प्रवेशाज्ञाका समस्याहरू छन् । तिनैको प्रभावमा हुर्केका, बढेका र संरक्षणमा रहेका जनहरूका लागि माओवादी आतंककारी नै थियो भन्नु उनीहरूको बाध्यता हो । किनकि उनका मालिकले ‘जनयुद्ध’लाई ‘जनयुद्ध’ भनेको थिएन, छैन । भविष्यमा पनि भन्ने छैन ।

नेपाली जनताले भन्दैमा, मान्दैमा र ‘जनयुद्ध’को फल खाँदैमा भन्नैपर्छ भन्ने के छ र ? भन्ने मान्यताले पनि काम गरेको होला भन्ने कुरा यतिबेला मानिदिनुपर्ने भएको छ ।
देशी र विदेशी ताकतहरूले भ्याएको भए यो धर्तीमा ‘जनयुद्ध’ मात्रै हैन माओवादीको नामोनिसान नामेट गर्ने थिए । तिनका ताकतले नसकेको परिणाम माओवादी अस्तित्वमा छ । अस्तित्वमा छ मात्रै हैन, उसैका प्रतापले अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बहाल छ । यही दस्तावेज माथि पनि पटक–पटक धावा बोल्न नखोजिएको हैन ।

फेरि पनि तिनका बर्कतले भ्याएन । अहिले यही संविधान ज्युँदैछ । बेलाबखत संशोधनको नाममा यसको प्राण हत्या गर्ने उद्योगको उद्घोष हुने गरेको छ । यस्तो परिवेशमा जसले जे देख्छ त्यही भन्छ । सत्य यही हो । परिवर्तनका विरोधीहरूले हरेक परिवर्तनलाई विनाश देख्छ । प्रतिगामीहरूले हरेक प्रतिगमनमा आफ्नो स्वर्ग देख्छ ।

आफूले देखेको भन्न पाउने स्वतन्त्रता पनि त्यही ‘जनयुद्ध’ले स्थापित गरेको सत्य मध्येको एक हो । यो कुरा स्वीकार गर्दै ‘जनयुद्ध’ शब्दको भाव वा परिणामको रक्षा ‘जनयुद्ध’का विरोधीबाट अपेक्षा गर्नु गलत हो । ‘जनयुद्ध’का समर्थकहरूले नै ‘जनयुद्ध’ शब्दको भाव र परिणामको रक्षा गर्नुपर्छ । यही नै जनयुद्धकारीहरूका काँधमा इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी हो र आजको आवश्यकता पनि हो ।