‘भ्रष्टाचार भएको हो, तर संलग्नै नभएकाहरुलाई प्रतिवादी बनाइयो’

२५ भदौ, काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा अख्तियारको कामकारवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । मेलम्ची भ्रष्टाचारको फैसलासँगै जारी भएको संक्षिप्त आदेशमा विशेष अदालतले अनुसन्धानका मूल्यमान्यता र प्रक्रियामा प्रश्नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।

अख्तियारले दावी गरेको अधिकांश शीर्षकमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको विशेष अदालतले त्यसमा संलग्न व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रश्न गरेको हो । अख्तियारले ८९ करोड ८ लाख भ्रष्टाचार भएको दावी गरेकोमा विशेष अदालतले ६४ करोड ६७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो ।

अख्तियारले २०८० फागुनमा तीन ठेकेदार कम्पनी, एक परामर्शदाता र १४ कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आरोप लागेकामध्ये ३ कर्मचारी, एक परामर्शदाता र तीन कम्पनी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले ११ जनालाई सफाई दिँदै अख्तियारको कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको हो ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले अनुसन्धानबाट भेटिएका कतिपय विषयलाई अख्तियारबाट विगो मागदावी नै नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो । संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘अख्तियारले निर्माण कार्यको बढी मूल्यांकन गरी भुक्तानी भएको भनी २ करोड ५० लाख ८८ हजार उल्लेख गरेपनि त्यो दावी विगोमा मागदावी गरेको देखिएन ।’

अख्तियारले मेलम्ची भ्रष्टाचारमा अतिरिक्त पेस्कीको व्याज नलिएको, रेन्टल चार्ज छाडेको, भेरिएसन स्विकृत नगरेको, आकस्मिक (प्रोभिजनल) भुक्तानी गरेको, नयाँ दररेट कायम नगरेको, औचित्य समाप्त भएको विषयमा भुक्तानी गरेको लगायतका आरोप लगाएको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले मेलम्चीको काम गर्न पेस्की रकम दिएको तर फर्स्योट नभएको औल्याएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा जमानत जफत गरी ब्याज समेत असुल्नुपर्नेमा ब्याज छुट दिएकाले राज्यकोषमा नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी थियो ।

ठेकेदार कम्पनीहरुसँग ब्याज नमागेकोमा कर्मचारीलाई मुद्दा चलाएको अख्तियारले ती ठेकेदार कम्पनीहरुलाई मुद्दा त चलायो, तर ब्याजको मागदावी लिएन । विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘निर्माण कम्पनी सीएमसीबाट असूल उपर गर्नुपर्नेमा उसलाई प्रतिवादी नबनाएकाले प्रस्तुत मुद्दामा ब्याज असुल गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।’

अख्तियारले भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको आरोपमा ठेकेदार कम्पनीहरु इप्टिसा, बिट्स इञ्जिनियरिङ कन्सल्टिङ सर्भिसेज अनि सीएमसी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सामान्यतयाः कुनै कम्पनीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाउदा त्यतिबेला उक्त कम्पनीका जिम्मेवार व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउने कानूनी व्यवस्था छ । कम्पनीहरुमाथि मात्रै मुद्दा चलाएको अख्तियारले त्यसका सञ्चालक र जिम्मेवार व्यक्तिलाई अनुसन्धानको दायरामा नल्याएको भन्दै विशेष अदालतले प्रश्न उठाएको हो ।

मुद्दा दायर गर्दा संलग्नहरुलाई मात्रै मुद्दा चलाउनुपर्नेमा असम्बन्धितहरुलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकोमा विशेष अदालतले प्रश्न गरेको हो । डा. सञ्जय शर्मा, भिमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल, रुद्रसिंह तामाङ मेलम्ची खानेपाली आयोजनाको सञ्चालक समितिका पदाधिकारी थिए । उनीहरुमाथि मोबिलाईजेसन पेस्की बापतको रकमको ब्याज असुल नगरेको भन्ने आरोप थियो ।

ठेकेदार कम्पनीलाई मुद्दा नचलाउने तर कर्मचारीमाथि मात्रै ब्याज असुल्न नसकेको आरोप लगाउनुलाई विशेष अदालतले युक्तिसंगत नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो । संक्षिप्त आदेशमा विशेष अदालतले ‘उल्लेखित आधार कारणबाट निज प्रतिवादीहरुले आरोपदावीबाट सफाई पाउने ठहर्छ’ भनेको छ ।

विशेषले ब्याज असुलउपरमा कुनै भूमिका नै नहुने व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरेकोमा अख्तियारको कार्यशैलीमै प्रश्न उठाएको हो । ‘उनीहरुको जिम्मेवारी र हैसियत मेलम्ची खानेपानी समितिको पदाधिकारीको रुपमा रहेकोसम्म देखिन्छ’ संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘लेखा उत्तरदायी अधिकारीको रुपमा रहेको पाइदैन । ब्याज असुल गर्नैपर्ने भएपनि निजहरु असुल गर्ने समयमा उक्त समितिमा कार्यरत रहेको देखिदैन ।’

भ्रष्टाचारमुद्दा खेपेका चन्द्रबहादुर थापा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय समूदायको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डमा मनोनित थिए । समितिको बैठकमा उपस्थितसम्म भएको र अरु कुनै भूमिका नभएको भन्दै विशेष अदालतले ‘कुनै बदनियत र लापरवाही नभएको’ भन्दै उनलाई सफाई दिने फैसला गरेको हो ।

उपकरणको भाडा र खर्च नकाटी नयाँ कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिएको आरोपमा अख्तियारले आरोपितहरुसँग ११ करोड ६६ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार दावी गरेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम भट्टराईले यही खारोप खेपेका थिए । उनीमाथि पेस्कीको ब्याज नलिएको अनि ठेकेदारले प्रयोग गरेको सामानको भाडा नकटाएको आरोप थियो ।

आरोपपत्र अनुसार, उनले आफ्नो कार्यकालमा ३३ औ चरणको बीलको भुक्तानी दिएका थिए । तर ४१औं चरणको बीलको भुक्तानीको क्रममा मात्रै पेस्कीको ब्याज र सामानको भाडाको विवाद शुरु भएको थियो । संलग्न नै नभएको विषयमा मुद्दा दायर भएको भन्दै विशेष अदालतले भट्टराईलाई सफाई दिएको हो ।

रकम भुक्तानीमा संलग्न भएका कर्मचारीहरु मणिभद्र न्यौपाने, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल र केदारप्रसाद अर्यालले पनि आरोपबाट सफाई पाएका छन् । लेखा उत्तरदायी अधिकारी (सचिव) ले भुक्तानी दिनु भनेर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेकाले यिनीहरुले सफाई पाउने विशेषको फैसला हो ।

उसले फिल्ड इञ्चार्ज रहेका भोजविक्रम थापाको रकम असुलीमा कुनै भूमिका नहुने भएकाले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि नहुने व्याख्या गरेको हो ।

भ्रष्टाचार नै नभएको हो ?

केही आरोपितहरुलाई सफाई दिएपनि विशेष अदालतले केही उपकरणहरुको प्रयोग र त्यसको भाडाको विषयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको हो । पुरानो कम्पनीले छाडेका उपकरण नयाँलाई प्रयोग गर्न दिँदा भाडा कट्टा नगरेर राज्यकोषमा नोक्सान पुगेको विशेष अदालतको ठहर हो ।

विशेषले तत्कालिन अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेललाई भाडा कट्टा नगरेको विषयमा दोषी ठहर गरेर १० करोड १० लाख विगो असुल्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।

त्यही भुक्तानी प्रक्रियामा तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटा पनि दोषी ठहर भएका हुन् । परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाका डेपुट लिडर शिवकुमार शर्मा पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले भेरिएसन स्वीकृत नहुदै रकम भुक्तानी गरेको विषयमा उनलाई दोषी ठहर्‍याएको हो । देवकोटा र शर्माबाट २ करोड ९५ लाख बिगो असुल्नु भनी फैसला भएको छ ।

विशेष अदालतले तीन कम्पनीहरुबाट भारी रकम बिगो असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ । इप्टिसा र बिट्सको हकमा ६ करोड २१ लाख अनि सीएमसीको हकमा २६ करोड ११ लाख बिगो ठहर गरेको हो । दोषी ठहर भएकाहरुलाई सजाय निर्धारण गर्न ७ असोज, २०८१ मा अर्को सुनुवाई हुनेछ । तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने कसुरमा सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाई गर्नुपर्छ ।

विशेष अदालतले इप्टिसा, बिट्स र सीएमसीका प्रमुख पदाधिकारीको नाम आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । तर कसुर र सजायको मागदावीमा उनीहरुको नाम छुटाएर कम्पनीको विवरण मात्रै समावेश छ ।

विशेष अदालतले संक्षिप्त आदेशमा भनेको छ, ‘उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुलाई आरोप दाबी नै नलिएको अवस्थामा प्रतिवादी खण्डमा उल्लेख गरिएका उक्त कम्पनीका पदाधिकारीहरुको हकमा कसुर ठहर गर्न मिल्ने देखिएन ।’