उपसभामुखबारे संसदमा फेरि उठ्यो प्रश्न

२५ भदौ, काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि लागेको आरोपलाई लिएर मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सत्ता र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ ।

उपसभामुख रानाले आफ्नो लेटरहेड प्रयोग गरी असम्बन्धित मानिसलाई भिसाको लागि अन्तर्वार्ताको मिति मिलाइदिन अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेकी थिइन् । यो विषयलाई नैतिकतासँग जोडेर सत्तारुढ सांसदहरुले उपसभामुखको राजीनामा मागे । अन्यथा, पदबाट हटाउने प्रक्रिया बढाउने चेतावनी समेत दिए ।

प्रतिपक्षी दलहरु माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरूले भने रानाको बचाउ गरेका छन् । बैठकको सुरुमै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने तयारीप्रति आपत्ति जनाए । ‘माननीय उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने जस्तो कुरामा राजनीतिक पार्टीहरु बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन’ उनले भने ।

संवैधानिक परिषदमा सत्तारुढको बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुख हटाउन खोजिएको उनको आशंका थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

अहिले संवैधानिक परिषदमा सत्तारुढका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देजवराज घिमिरे मात्र छन् । तर विपक्षमा पमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको हैसियतमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख राना छन् । राजनीतिक पृष्ठभूमि नखुल्ने प्रधानन्यायाधीश पनि संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छन् ।

यो अवस्थामा रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख रानामगर हटाउने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेपछि विपक्षी दलहरूले प्रतिवाद गरेका हुन् ।

सत्तारुढ सांसदहरुले चाहिँ उपसभामुखबाट भएको कमजोरीकै कारणले राजीनामा मागिएको प्रष्टोक्ति दिए । ‘उपसभामुखले यो संसदको गरिमालाई बचाउनको निम्ति पनि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने कदम चाल्नुपर्छ’ एमाले सांसद पदम गिरीले भने ।

एमालेका अर्का सांसद हेमराज राइले राजीनामा नदिए उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । ‘उपसभामुख यो संसदको गरिमामय व्यक्तित्व हो । उहाँबाट यस सन्दर्भ (लागेको आरोप) मा प्रष्टीकरण नआउनु दुख लाग्दो छ । यसकारण महाअभियोग जस्तो कुरामा सदन अगाडि बढ्न बाध्यकारी स्थिति सिर्जना नगरियोस्’ सांसद राईले भने ।

एमालेकै सांसद गोकुल बास्कोटाले नैतिकताको प्रश्नमा पद छाड्ने अभ्यास विगतमा रहेको स्मरण गरे । प्रश्न उठेपछि आफूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको सम्झिए । ‘उपसभामुखज्यूलाई सुझाव छ– यत्रो प्रश्न उठेको छ भने उहाँले आफ्नो पदबाट मार्गप्रशस्त गरे के बिग्रन्छ ?’ बास्कोटाले भने । एमालेका सांसदहरु सूर्य प्रसाद ढकाल, शोभा ज्ञवाली, सरस्वती सुब्बा लगायतले पनि उपसभामुख रानामगरलाई राजीनामा दिन आग्रह गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने खुलेर उपसभामुख रानाको बचाउ गरे । माओवादी केन्द्रका सांसद देबेन्द्र पौडेलले आफूहरु पनि संसदमा रहेको सम्झाउँदै प्रतिवाद गरे । ‘…नैतिकताको प्रश्न उठाएर, नैतिकताको विषय उठाएर ह्यूमिलीएशन गर्न खोज्ने ? म उपसभामुखलाई भन्न चाहन्छु– हामी छौं तपाईंको साथमा, हामी प्रतिवाद गर्छौं, ढुक्क हुनुहोला’, पौडेलले भने ।

सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेको र एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु भनेर आएको एउटा महिलालाई ह्यूमिलीएशन गर्न नहुने उनको तर्क छ ।

राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि सरकारसँग रहेको दुईतिहाईको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरे । ‘हेर्नु त उपसभामुखलाई …! भोलि यिनीहरूको चित्त बुझ्दैन अर्कोलाई । किनभने यो संवैधानमै लेखिएको छ यस्तो लुपहोलहरू । यहाँ विरोध गर्नु भन्दा संविधान संशोधन गरौं’ शाहीले भने ।

उपसभामुख रानामगरले अमेरिकी दूतावासलाई लेखेको पत्र गत साउन पहिलो साता नै सार्वजनिक भएको थियो । त्यसैबेला पनि यो विषय उठेको थियो ।

सार्वजनिक भएको पत्र भने उपसभामुख रानाले १४ फागुन २०७९ मा लेखेकी थिइन् । पत्र लेख्नु एक महिना (७ माघ २०७९ मा) राना उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिइन् । यूएन वुमनको सीएसडब्लू ६७ (मार्च ६ देखि १७) मा सहभागी हुन राना अमेरिका गएकी थिइन् ।

महिलासँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि पाँच जना पुरुषलाई पनि अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन पत्र लेखिएको भन्दै उपसभामुख रानाको नियतमाथि आरोप लागेको छ । त्यो पत्रमा भनिएको छ, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सांसद र मेरा सहयोगी सदस्यहरूसँगै म पनि सँगै अन्तर्वार्ताको समय लिन चाहन्छु । किनभने कार्यक्रमको तालिका पनि निकट आइसकेको छ ।’

आफूसहित ६ जनाकै लागि त्यो कार्यक्रम असाध्यै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उपसभामुख रानाले पत्रमा लेखेकी थिइन् ‘राष्ट्रसंघको निम्तोलाई म हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दछु र तपाईंको समन्वयमा आशावादी छु ।’

पत्रबारे प्रश्न उठेपछि उपसभामुख रानाले दूतावासलाई आफूले पत्र लेखेको अनलाइनखबरसँग स्वीकारेकी छन् । आफ्नो गलत नियत नरहेको पनि प्रष्टीकरण दिएकी छन् । तर औपचारिक रुपमा भने उनले केही भनेकी छैनन ।

सत्तारुढले चाहे हटाउन सक्छ

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा उपसभामुख रानामाथि लागेको आरोपबारे छलफल भएको थियो ।

त्यो बैठकमा एमाले, कांग्रेस, जसपा, जनमत पार्टी, नाउपा र लोसपाका शीर्ष नेताहरू उपस्थित थिए । यी दलहरू मिल्दा उपसभामुख फेर्न २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्छ ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१२ मा छ । ‘प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’ नियमावलीको नियम २१२ को उपनियम ४ मा छ ।

सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१० र नियम २११ मा छ ।

सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले हटाउन माग गर्न सक्छ ।

यस्तो सूचना संसद सचिवालयका महासचिवलाई दिनुपर्ने हुन्छ । महासचिव अनुपस्थित रहे प्रतिनिधि सभाको सचिवलाई दिन सकिन्छ । पद अनुकुलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्राप्त भएपछि संसद सचिवालयले सभामुखविरूद्ध भए उपसभामुख समक्ष र उपसभामुखविरूद्ध भए सभामुख समक्ष पेश गर्छ ।

यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेगरी दिन र समय तोक्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीको निम २ मा छ । सभामुखविरूद्धको प्रस्ताव भए प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने गरी तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । उपसभामुख भए सभामुखले र्नै गर्नेछन् ।

सभामुख र उपसभामुख दुवै उपर एकैपटक पेश भए ज्येष्ठ सदस्यले सभाध्यक्ष गर्नेछ । प्रस्ताव उपर निर्णयका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।