आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजको बेइमानी

२६ भदौ, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणको विषय पेचिलो बनेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गतको एमडी, एमएस र एमडीएसका आवासकीय चिकित्सकलाई अधिंकाश निजी मेडिकल कलेजले कम तलब स्केलमा काम लगाइरहेको गुनासो आएपछि भत्ता सुनिश्चित नगर्ने कलेजलाई सिट नदिने निर्णय गर्‍यो । तर निजी मेडिकल सञ्चालकले भने पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकलाई ८औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने भन्दै यस वर्षका लागि सिट संख्या नै माग गरेनन् । उल्टै सरकारलाई धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्दै अबदेखि पीजी पढाउन नसक्ने चेतावनी दिए ।

आयोगले स्नातकोत्तर तह (पीजी) लागि सिट संख्या माग गर्न निजी मेडिकल कलेजलाई शुक्रबारसम्म (२१ भदौं) समय दिएको थियो । तर तोकिएको समयसीमाभित्र आवेदन नदिएका मेडिकल कलेजले अब ६० लाख नपाएसम्म पिजी पढाउन नसकिने गैरजिम्मेवारी जवाफ दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीका अनुसार मेडिकल शिक्षामा विशेष गरी तीन महत्वपूर्ण पक्षहरू एकसाथ अघि बढ्छन्-शिक्षा, सेवा र अनुसन्धान । ‘तीनै पक्षहरू पिजीका विद्यार्थीहरूले समानान्तर रूपमा अभ्यास गर्नुपर्छ । आवासीय चिकित्सकले गरेको सेवाको उचित पारिश्रमिक दिनुपर्छ,’ डा. गिरी भन्छन् ।

विकसित देशमा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका विद्यार्थीहरूले शुल्क तिर्नुपर्दैन । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार सरकारी संस्थामा यो नीति लागु भइसकेको छ ।

तर, निजी मेडिकल कलेजको व्यवहार फरक देखिन्छ । निजी क्षेत्रका संस्थाले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक १८ देखि २० हजार मात्र दिएर टार्ने गरेका छन् । ‘यो अत्यन्तै न्यून रकम हो,’ डा. गिरी टिप्पणी गर्छन्, ‘डाक्टर भइसकेको व्यक्तिले सेवा दिएबापत कम्तीमा हातमुख जोड्ने पैसा पाउनुपर्छ ।’

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण गरिरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, यो प्रवृत्ति ‘निजी मेडिकलको ‘बदमासी’ को रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । ‘एमबीबीएस र स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययनबीचको भिन्नतालाई स्पष्ट पार्दै डा. अग्रवालले भने, ‘एमबीबीएस गर्दा विद्यार्थीले सिक्ने गर्छन्, काम गर्दैनन् । तर पीजी गर्दा सेवा सँगै काम सिकिरहेको हुन्छ ।’

‘रेजिडेन्ट चिकित्सक केवल विद्यार्थी मात्र होइनन्’

चिकित्सा क्षेत्रका विज्ञका अनुसार, मेडिकल पीजी अध्ययन सामान्य कलेज शिक्षाभन्दा फरक प्रकृतिको हुन्छ । यो एक विशेष प्रकारको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक तालिम हो, जसमा पूर्ण योग्यता प्राप्त चिकित्सकसँग संलग्न हुन्छन् ।

पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो । ‘पाँच वर्ष लगाएर एमबीबीएस गरेको चिकित्सकलाई ८ औं तहको मेडिकल अफिसर सरहको सेवा सुविधा दिन नसक्नु भन्नु न्यायसंगत होइन,’ डा. अग्रवालले जोड दिँदै भने, ‘आवासीय चिकित्सकको योगदानको उचित मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्वपूर्ण काम गर्छन् ।

यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

‘रेजिडेन्ट चिकित्सक केवल विद्यार्थी मात्र होइनन्,’ वीर अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सक भन्छन्, ‘उनीहरूले आफ्नै प्रस्तुतीकरण तयार पार्ने र कतिपय अवस्थामा फ्याकल्टी चिकित्सकलाई समेत अद्यावधिक जानकारी प्रदान गर्ने गर्छन् ।’

डा. अग्रवालका अनुसार, रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूले प्रदान गरेका सेवाहरूका लागि बिरामीले अस्पताललाई पूर्ण शुल्क तिर्छन् । पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमको लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधारको आवश्यकता पर्दैन । यदि अस्पतालमा पहिले नै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ भने, नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता पनि पर्दैन ।

‘तीन वर्षमा एकपटक विश्वविद्यालयले परीक्षा लिएर एउटा प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा कति नै खर्च लाग्ला र ! उनले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘पठनपाठनको हिसाबले २३ लाख रुपैयाँ पनि धेरै हो । निजी मेडिकल कलेजले लिने उच्च शुल्कको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

आवासीय चिकित्सकहरूले गर्ने सेवाबाट संस्थालाई आम्दानी हुने कुरा पनि डा. गिरीले औंल्याए । ‘आवासीय चिकित्सकले शुल्क लिएरै बिरामीको उपचार गर्छन्, ‘डा. गिरी भन्छन्, ‘यदि आवासीय चिकित्सक नभएको खण्डमा, संस्थाले विशेषज्ञ चिकित्सक नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, जसले गर्दा थप आर्थिक भार व्यहोेर्नुपर्थ्यो ।’

‘६० लाख नभएसम्म पीजी पढाउँदैनौं’

निजी मेडिकल कलेजहरू भने आवासीय चिकित्सकमाथि श्रम शोषण भएको मान्न तयार छैनन् । निजी मेडिकल कलेजहरुको छाता संस्था ‘एसोसिएशन अफ प्रभाइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’का अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र कार्की आयोगले गरेको आयोगले भने अनुसार पीजी विद्यार्थीहरुलाई ८औं तहका चिकित्सकहरुको तलब बराबर निर्वाह भत्ता नसकिने बताउँछन् । त्यो निजी कलेजहरुका लागि आर्थिक रुपमा अव्यावहारिक रहेको उनको धारणा छ ।

आवासीय चिकित्सकहरु सिक्नका लागि काम गरिरहेको उनी जिकिर गर्छन् । ‘सरकारी अस्पतालमा सिनियर चिकित्सक पूरै समय बस्दैनन् । सबै काम पीजी गर्ने विद्यार्थीले गर्नुपर्छ,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘निजी मेडिकल कलेजका चिकित्सकले पूरै समय काम गर्छन् । हामीलाई आवासीय चिकित्सकको हुनु र नहुनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।’

पीजी अध्ययन गर्नका लागि एक विद्यार्थीले निजी मेडिकल कलेजमा २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्छ । तर आयोगले तोकेअनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्यो भने उल्टै २५ लाख विद्यार्थीलाई तिर्नुपर्ने डा. कार्कीको तर्क छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार आवासीय चिकित्सकलाई ८औं तहको चिकित्सकको बराबर निर्वाह भत्ता दिने हो भने पीजीको शुल्क ६० लाख बनाउनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको माग छ ।

‘सरकारले कसरी पीजीका विद्यार्थी पढाउँछ, त्यो सरकारलाई नै थाहा होला’ डा. कार्कीले चेतावनी दिए, ‘हामी चाहिँ घाटा नै खाएर अब पढाउन्नौं । अब ६० लाख नभएसम्म पीजी पढाउँदैनौं ।’

आयोगका अनुसार अघिल्लो वर्ष स्नातकोत्तर तह (पीजी) मा करिब एक हजार ३०० सिट संख्या छुट्याइएको छ, जसमध्ये १४ वटा निजी मेडिकल कलेजका लागि ७०० भन्दा बढी सिट छुट्याइएको थियो । यसले एमडी, एमएस र एमडीएसका करिब ७०० सिट खेर जाने भएको छ ।

‘मेडिकल शिक्षामा अत्यधिक निजीकरणको खतरा’

निजी मेडिकल कलेजहरूको व्यवहारप्रति डा. गिरीले गम्भीर आपत्ति जनाउँछन् । ‘विश्वविद्यालयसँग सम्बन्ध लिएर काम गर्ने जिम्मेवारी स्वीकारेका निजी मेडिकल कलेजले अहिले गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यदि कुनै समस्या छ भने, कलेजले विश्वविद्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ । यति शुल्क नभएसम्म म पढाउँदिनँ भन्नु केटाकेटी जस्तो व्यवहार भयो ।’

डा. गिरीले मेडिकल शिक्षामा अत्यधिक निजीकरणको खतराबारे चेतावनी दिए । ‘मेडिकल शिक्षामा यो हदसम्मको निजीकरण उचित होइन,’ उनले थप जोड दिँदै भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई धम्क्याउन र गैरजिम्मेवार तर्क दिन मिल्दैन ।’

आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले समयसीमा भित्र निजी मेडिकल कलेजले आवेदन नै नदिएकाले अब सिट दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता विवाद समाधान गर्छु : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल