लुम्बिनी प्रदेशमा रिफ्रेस सेन्टर : सञ्चालनको मोडालिटीमा मन्त्री थापाले गरे परामर्श

२६ भदौ, काठमाडौं । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सफाइ प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशका तीन जिल्लामा निर्माणाधीन रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणको काम सकिएको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाको चन्द्रौटा, रुपन्देहीको सैनामैनामा र नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाटमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गरिएको छ। तर सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधिले अन्तिम रुप पाउन भने बाँकी छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास मन्त्री सरोज थापा (रोज राणा)ले सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखहरु र मन्त्रालयका कर्मचारीहरुहरुसहित सञ्चालनको मोडालिटीबारे परामर्श गरेका छन् ।

‘रिफ्रेस सेन्टरको पहिलो चरणको निर्माणको काम सकिएकाले मन्त्रालयले अब सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘त्यसैले सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो बनाउने भनेर परामर्श गरिएको हो ।’

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको पालामा अत्याधुनिक रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको शिलान्यास भएको थियो । एघार करोड खर्च गरेर दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने भनिए पनि निर्माणको काममा अलपत्र परेको  थियो । मन्त्रालयका अधिकारीले भने अहिले पहिलो चरणको निर्माणको काम सकिएको जनाएका छन् ।

थापा उद्योग तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री भएका बेला रिफ्रेस सेन्टरहरु निर्माणको पहल तीव्र पारेका थिए । त्यतिबेला छोटो समय मन्त्री भएकाले सोचे अनुसार काम गर्न नपाएको बताउँदै मन्त्री थापाले यसपटक रिफ्रेस सेन्टरहरुलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि आन्तरिक तयारी गरेको बताए ।

कस्तो हुनेछ रिफ्रेस सेन्टर ?

लुम्बिनी प्रदेशको शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सीडीई गुणनिधि पोख्रेलका अनुसार रिफ्रेस सेन्टर सवारी चालक र यात्रुहरुका लागि सुविधायुक्त हुनेछ ।

महिला र पुरुषका लागि अलग–अलग शौचालय, अपाङ्गमैत्री शौचालय, स्नान घर, सुत्न मिल्ने कोठा र क्यान्टिनको व्यवस्था हुने छ । हाल ब्लकहरु निर्माण सकिइसकेको छ । बर्दघाटबाहेक अन्य स्थानका रिफ्रेस सेन्टर वरिपरि पर्खाल लगाउने काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ । बर्दघाटको रिफ्रेस सेन्टर होचो भागमा बनेकाले माटो भरेर सतह मिलाउने काम बाँकी छ ।

प्रशस्त पार्किङ सुविधा रहेको रिफ्रेस सेन्टरमा विद्युतीय गाडीको चार्जिङ स्टेसन जडानको गृहकार्य पनि भइरहेको छ । त्यसका लागि ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच छलफल चलिरहेको छ ।

रिफ्रेस सेन्टर बनाउन सम्बन्धित पालिकाले जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । निर्माण सुरु गर्नुअघि मन्त्रालय र पालिकाबीच भएको एमओयूमा रिफ्रेस सेन्टर स्थानीय पालिकाले सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यसैले पहिलो चरणको काम सकिएकाले प्रदेश मन्त्रालयले सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । रिफ्रेस सेन्टर आफू मातहत आइसकेपछि पालिका आफैंले सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ ।

कार्यविधिको मस्यौदामा रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित पालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति बनाउने उल्लेख छ । समितिमा सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ट्राफिक प्रहरी लगायतको प्रतिनिधित्व हुने छ ।

राजश्व बाँडफाँट टुंगिन बाँकी

रिफ्रेस सेन्टर सञ्चालनमा आइसकेपछि लामो दुरीका गाडी रिफ्रेस सेन्टरमा अनिवार्य रोक्नुपर्ने छ । त्यसका लागि निश्चित शुल्क लाग्नेछ । त्यसबाफत उठेको राजश्व प्रदेश मन्त्रालय र पालिकाबीच बाँडफाँट हुने छ । तर राजश्व बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

चालकले जहाँ मन लाग्यो त्यहाँ गाडी रोकेर यात्रुलाई शौच गराउँदा हुने फोहोर हुने र लामो दुरीको यात्रामा चालक तथा यात्रु थाक्ने भएकाले रिफ्रेस सेन्टर निर्माणको परिकल्पना गरिएको मन्त्री थापाले बताए । ‘रिफ्रेस सेन्टर पूर्ण सञ्चालनमा आएपछि सरसफाइ प्रबर्द्धनका साथै थकान र अनिधोका कारण हुने सवारी दुर्घटना पनि न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ मन्त्री थापाले भने ।

जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा मन्त्री थापाले रिफ्रेस सेन्टरहरु यात्रु, सवारी चालकमैत्री हुनुपर्ने र लामो दुरीमा चल्ने सवारी साधनहरुको प्राविधिक जाँच गरेपछि मात्रै गन्तव्यतर्फ पठाउने ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।

छलफलमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका मेयर अजय थापा, रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाका मेयर फणेन्द्रप्रसाद शर्मा र नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर शम्भुलाल श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए ।

यसैगरी शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बासुदेव पौड्याल, सीडीई गुणनिधि पोख्रेल, नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका नेता गोविन्द खनाल लगायत पनि छलफलमा सहभागी थिए ।