यातायात समिति नवीकरण नगर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

२६ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

२० भदौ २०७५ मा कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको हो ।

४ वैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यातायात समितिहरु नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ, त्यस्तै समितिको नाममा रहेका सम्पत्तिहरु पनि उनीहरुकै हुने भएको छ ।

२० चैत २०८० मा भएको सो फैसलाको पूर्णपाठ हालसालै सार्वजनिक भएको छ । अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरुको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा गृहमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री समेतको बैठकले ३१ असार २०७५ मा यातायात व्यवसायीहरुको संघ संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण नगर्ने, दर्ता खारेज गर्ने र सो संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो । सोसँग सम्बन्धित परिपत्र समेतका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले नवीकरण रोकेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयसहित त्यसका आधारमा भएका सबै काम कारवाही कानुनसम्मत नदेखिएकोले उक्त निर्णयहरू र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको हो ।

‘…निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

अदालतले संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था छ ।

अदालतले ऐनले तोकेका विधि प्रक्रिया विना कसैलाई पनि कुनै कारवाही गर्न नमिल्ने व्याख्या पनि गरेको छ । कानुनले प्रष्ट रूपमा नियमन अधिकारी तोकेको अवस्थामा सो नियमन अधिकारीबाहेकका अन्य कसैले गर्ने कार्य कानुनी शासन अनुकुल नहुने र त्यस्तो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन बमोजिम नै काम गर्नुपर्दछ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानूनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अबलम्बन गरी कानूनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ ।’

नेपाल सरकारलाई संस्थालाई निर्देशन दिन सक्ने अधिकार भए पनि त्यसभित्र संस्थाको नवीकरण गर्न इन्कार गर्ने वा खारेजी वा विघटन गर्ने सम्पत्ति जफत गर्ने अधिकार समेत निहित रहेको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाको विरूद्ध कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थालाई आफ्नो कुरा भन्ने अवसर दिनुपर्नेमा सुनुवाइको मौकासमेत नदिई यातायात समितिहरु नवीकरण नगरिएको अदालतको ठहर छ ।

यसरी भएको निर्णय प्रकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयको आधारमा यातायात समितिहरुको चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारमा सर्ने वा निवेदकको सम्पत्ति जफत गर्ने वा निवेदकको बैंक खाता रोक्का गर्ने भन्ने निर्णय नेपाल सरकारले गर्न नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘सिण्डिकेट गरी व्यवसाय गरेको देखिएमा कारवाहीका अन्य व्यबस्थासमेत रहेको सन्दर्भमा निवेदक व्यवसायी संघलाई सुनुवाइको मौका समेत नदिई भएको अधिकारक्षेत्रविहिन रूपमा भएको विवादको निर्णय कानुनसम्मत देखिए’, फैसलामा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्णपाठ