अघिल्लो वर्षका अधिकांश लक्ष्य अधुरै, सरकार विकासमा निम्छरो

२६ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा तय गरेका अधिकांश लक्ष्य अधुरै रहेको देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आव २०८०/८१) अनुसार मन्त्रालय र निकायगत रूपमा निर्धारण गरिएका अधिकांश सूचकका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि विकासका लक्ष्य धेरै प्रभावित बनेका छन् ।

यस वर्ष सरकारले मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा कम राख्न सफल भएको थियो । चालु खाता सन्तुलन समेत लक्ष्यभन्दा सुधार भएको देखिएको छ । पर्यटक आगमन समेत लक्ष्य अनुसार भएको छ ।

तर, आर्थिक वृद्धिदेखि अधिकांश विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित सूचक लक्ष्यको धेरै टाढा देखिन्छन् । यस वर्ष सरकारले ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो ।

२०८०/८१ को आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतमात्र भएको छ । यस आवमा २ खर्ब निर्यात पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर, १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी निर्यात भएको छ ।

ठूला उद्योग दर्ता ८० वटाको लक्ष्य राखिएकोमा ४७ मात्र दर्ता भएको देखिएको छ । ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा ९६.४४ प्रतिशतमा मात्र पुगेको छ ।

यस आवमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यस आवमा ५० अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ५ उडान भएका छन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३ सय ५० उडान लक्ष्य राखिएकोमा १ सय २० मात्र भएको प्रतिवेदनमा छ ।

सेवाग्राहीले नजिकको भूसेवा केन्द्रबाट जग्गा सम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने सबै किसिमको प्रविधि जडान भएको कार्यालय ३७ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा १२ कार्यालयमा मात्र यो सेवा जडान गर्न सकिएको छ ।

यस आवमा सरकारले ११ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, उपलब्धि भने ४ सय ७६ मेगावाट बराबर भएको छ । यस आवमा विद्युत् निर्यात ४ हजार १ सय ६२ गिगावाट आवर गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ हजार ९ सय ९ गिगावाट आवर बराबर निर्यात भएको तथ्यांकमा छ ।

त्यस्तै ६ सय ९९ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण लक्ष्य राखिएकोमा ७ सय २८ किलोमिटर निर्माण भई लक्ष्यभन्दा धेरै काम भएको देखिएको छ ।

पुल निर्माण लक्ष्यभन्दा दोब्बर, सडकमा कमजोर

यस आवमा पुल निर्माण भने लक्ष्यभन्दा दोब्बर निर्माण सम्पन्न भएको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यस आवमा कालोपत्र सडक (दुई लेन) ८ सय किलोमिटर निर्माण लक्ष्य थियो । तर, यस आवमा ६ सय ७५ किलोमिटर सडकमात्र कालोपत्र भएको छ ।

देशभरि कालोपत्र सडक संख्या १८ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर पुगेको छ । यस आवमा चार लेन कालोपत्र सडक निर्माण लक्ष्य १ सय ५० किलोमिटर थियो । यस आवमा निर्माण भने ७८.३ किलोमिटर मात्र चार लेन सडक निर्माण भएको छ ।

अब देशभरि चार लेन सडक कालोपत्र सडक २ सय २३ किलोमिटर पुगेको छ । यस आवमा १ सय ५० पुल निर्माणको लक्ष्य राखिएकोमा २ सय २ पुल बनेका छन् । अब देशभर ३ हजार ३ सय ९३ पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

त्यस्तै यस आवमा ६ किलोमिटरको रेलमार्ग लक्ष्य रहेकोमा सोही बराबर निर्माण भएको विवरणमा उल्लेख छ । देशभरि ४ सय ५९ झोलुङ्गे पुल निर्मााण लक्ष्य रहेकोमा २ सय १० मात्र बनेका छन् ।

यसैगरी मुलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण यस आवमा १० प्रतिशत प्रगतिको लक्ष्य राखिएकोमा २.८ प्रतिशतमात्र भएको छ । यस आयोजनाको कुल प्रगति ३७.८ प्रतिशत पुगेको छ ।

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग निर्माण ९.२ प्रतिशत प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ९.८८ प्रतिशत प्रगति भएको देखिएको छ ।

लाइसेन्स वितरण दयनीय

सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणमा देखिन्छ । यस आवमा १२ लाख लाइसेन्स बाँड्ने लक्ष्य रहेकोमा २ लाख ७३ हजार थानमात्र लाइसेन्स वितरण भएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलनमा समेत सरकार लक्ष्यभन्दा धेरै कमजोर देखिएको छ । यस आवमा २६ लाख विवरण संकलन गर्ने भनिएकोमा १३ लाख ३९ हजारमात्र विवरण संकलन भएको छ ।

अप्टिकल फाइबर विस्तार भने लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । यस आवमा २ हजार ५ सय किलोमिटर अप्टिकल फाइबर विस्तार लक्ष्य रहेकोमा २ हजार ७ सय ६२ किलोमिटर विस्तार भएको छ ।

विद्युतीय राहदानी भने लक्ष्यभन्दा माथि वितरण भएको छ । यस आवमा ८ लाख विद्युतीय राहदानी वितरण लक्ष्य रहेकोमा १४ लाख ७३ हजार सवतरण भएको देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छिक सहभागिता कम

यस आवमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाध्यकारी नियम अनुसार बढ्ने बाहेक स्वेच्छिक सहभागिता कम भएको छ । विवरण अनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक क्षेत्रका सूचिकृत श्रमिक ७६ हजार थप गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ८७ हजार पुगेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक २ लाख ७१ हजारलाई सहभागी गराउने भनिएकोमा ७ लाख ५० हजार पुर्‍याइएको छ । यी बाध्यकारी नियमले बाँधिएका कारण लक्ष्यभन्दा धेरै सहभागिता भएको हो । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिक १ हजार जनालाई सहभागी गराउने लक्ष्य राख्दा २ सय ५० जनालाई मात्र सहभागी गराउन सकिएको छ ।

स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पनि कमजोर

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार लक्ष्यभन्दा धेरै भएको छ । तर, स्वास्थ्य पूर्वाधारका लक्ष्य भने पूरा हुन नसकेको पाइएको छ । यस आवमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा २७.४५ प्रतिशतमा मात्र यो सेवा विस्तार गरिएको छ । ५, १० र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन भएका स्थानीय तहको संख्या ७७ पुर्‍याउने भनिएकोमा ५ मा मात्र विस्तार भएको छ ।

राजस्व असुलीदेखि खर्चसम्म अधुरा लक्ष्य

यस आवमा मन्त्रालयगत लक्ष्य कम हुँदा समग्र राजस्व र खर्च नै प्रभावित बनेको छ । यस आवमा कर राजस्व लक्ष्यको ७१.०१ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ८८.२६ प्रतिशतमात्र उठेको छ । खर्चमा समेत सरकारले लक्ष्यको ८०.४५ प्रतिशतमात्र उपलब्धि प्राप्त गरेको छ । यस आवमा चालुतर्फ लक्ष्यको ८३.४३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

विकासे मन्त्रालय नै विकासमा कमजोर

अघिल्लो वर्ष विकासे मन्त्रालयहरू नै पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन् । यस आवमा सबैभन्दा धेरै पूँजीगत खर्च रक्षा मन्त्रालयले गर्न सफल भएको छ । यस मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च ९७.४३ प्रतिशत पुगेको छ ।

तर, विकास बजेट धेरै राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट ७३.२१ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अर्को विकासे मन्त्रालय हो । जसले ८०.९ प्रतिशत मात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयसँग धेरै विकास बजेट रहेको छ । यस मन्त्रालयले लक्ष्यको ६५.८१ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च ५९.२५ प्रतिशतमात्र गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले १६.५० प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गरेको छ ।

यस आवमा सरकारले आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रमा कुल १ हजार ६ सय वटा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको थियो । जसमध्ये ६ सय ६८ (४१.७ प्रतिशत) क्रियाकलाप सम्पन्न भएका छन् । ८ सय ६२ क्रियाकलाप चालु अवस्थामा छन् भने ७० वटा क्रियाकलापमा काम नै सुरु नभएको देखिएको छ ।

यसरी काम सुरु हुन नसक्नु वा काममा ढिलाइ हुनुमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, जग्गा प्राप्ति, खरिद प्रक्रिया, सम्भाव्यता अध्ययन लगायत समस्यासँग जुधेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन तयारी पूरा हुन नसक्दा अपेक्षित प्रगति भएन

सरकारले २०८०/८१ मा राखेका लक्ष्य पूरा हुन नसक्नुका कारण समेत खोतल्ने प्रयास गरेको छ । जसमा कार्यान्वयनका लागि तयारी पूरा नभएको अवस्थालाई मुख्य कारण मानिएको छ ।

बजेट व्यवस्थापन/स्रोत सुनिश्चितता नहुनु समेत अर्को कारणका रूपमा विवरणमा उल्लेख छ । अन्तर तह/निकाय समन्वय हुन नसक्नु, अन्य निकायको सहमति प्राप्त हुन नसक्नु, जनशक्ति अभाव तथा नेतृत्व परिवर्तन, कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएको, स्थान छनोट/जग्गा प्राप्ति, विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण समेत लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको देखिएको छ ।

विप्द तथा प्रतिकूल मौसम, निर्माण सामग्री र आपूर्ति अभाव, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताबाट हुने ढिलाइले समेत आयोजना/कार्यक्रम प्रभावित बनेको देखिन्छ ।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल नहुनु, आयोजना बैंकमा समावेश नभएका आयोजना बजेटमा राखिनु र आयोजनामा आवश्यकता अनुसार बजेट नराख्दा समस्या देखिएको कार्यालयको विश्लेषण छ ।

साना आयोजना तथा कार्यक्रम संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न नमान्नुलाई समेत एक जटिल समस्या मानिएको छ । विनियोजन कुशलता नहुँदा आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाटै रकमान्तर र थप बजेट माग्ने प्रवृत्तिलाई कार्यालयले समस्याका रूपमा औंल्याएको छ ।