मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारको चासो न चिन्ता

हाम्रो देशमा के–के उत्पादन हुन्छन् ? बजारमा ती उत्पादित वस्तुहरूको पूरा खपत हुन्छ कि हुँदैन ? कुन स्थानमा केको उत्पादन बढी मात्रामा हुन्छ ? तिनको बजार मुलुकमा छ कि छैन ? खपत नभए के गर्ने ? नागरिकका उत्पादन, लागत, खपत र बचतका यथार्थ लगत सरकारसँग छ कि छैन ? अनि, उत्पादित वस्तुलाई स्टोरेज गर्ने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने व्यवस्था सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन ? आम जनताले यी प्रश्नहरू पटक–पटक उठाएका छन् ।

तर विडम्बना, जनमानसका यी प्रश्नहरूमा सरकारले यथोचित ध्यान नदिंदा चाडपर्व नजिकिएसँगै देशभरि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि चर्को रूपमा हुन थालेको छ । बजारमा तीजको रमझमपछि दशैं–तिहार नजिकिंदै गर्दा दाल, चामल, तरकारी, तेल लगायतका दैनिक उपभोग्य खाद्यान्न तथा लुगा–कपडाको मूल्य निरन्तर आकाशिएको छ ।

कतिपय व्यापारिक बिचौलियाहरूले तीज र दशैं–तिहारको मौका छोपी आम उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दै अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरेका छन् । तर, यसको नियन्त्रणमा सरकारी संयन्त्रको प्रयास निरन्तर प्रभावहीन बनिरहेको छ । न त बढ्दो मूल्यवृद्धि रोक्न सरकारको कुनै ठोस प्रयास भएको देखिन्छ न त बजारमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्न उपयुक्त नियमन र अनुगमन नै । यो सकारात्मक सङ्केत होइन ।

खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्कमा यतिखेर खाद्यान्न, तरकारी, लत्ताकपडा लगायत उपभोग्य वस्तुहरूमा १०० देखि करिब ३०० प्रतिशतसम्म महङ्गी बढेको उल्लेख छ । विगतदेखि नै बिचौलियाहरूले मुलुकको सम्पूर्ण बजार र अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरी माफियातन्त्रको राज गर्दैछन् भन्ने गुनासो पटक–पटक आएको हो । बजारका कमिसनखोर र बिचौलियाहरूले प्रशस्त फाइदा लिइरहेको र सर्वसाधारणले उपभोग्य वस्तुहरूमा चर्को मूल्य तिर्नु परिरहेको यो चिन्ताजनक अवस्थाप्रति वर्तमान सरकार मूकदर्शक बनिरहेको छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।

त्यसो त विगतका अस्थिर सरकारहरूको दुर्बलताको मौका छोपेर कतिपय व्यापारिक बिचौलियाहरूले उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्दै मूल्यमा चर्को वृद्धि गर्ने गरेका तमाम प्रमाणहरू छन् । सरकार अस्थिर भएकै कारण ती तमाम प्रमाणप्रति सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको देखिंदैन ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि आम नेपाली जनता ठूलो संकटमा परेका छन् । शहर–बजारमा मजदूरी गरेर बस्ने मानिस खाद्यान्न, तरकारी र फलफूल समेत किनेर खान नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । तर, ती गरिब, किसान र मजदूरी गरी जीवन निर्वाह गर्ने वर्गका मानिसको आवाज कहीं कतैबाट मुखरित हुनसकेको छैन । यो अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो ।

एकातिर गाउँघरमा साना किसानले रातदिन मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल, खाद्यान्नमा आफूले लगानी गरे अनुसारको बजारभाउ पाउन नसकेको गुनासो गरिरहेका छन्, अर्कोतिर किसान र उपभोक्ताको बीचमा रहेका बिचौलियाले भने उत्पादित वस्तु सस्तोमा खरिद गरेर चर्को मूल्यमा बिक्री गरिरहेको अवस्था छ । यो अन्तरविरोधको समस्याको समाधान नहुँदा आम उपभोक्ताहरू चर्को मूल्यवृद्धिको चपेटामा परेका छन् । भान्सादेखि उपभोग्य वस्तुहरूमा दिन दुगुना र रात चौगुनाको दरले महङ्गी बढ्न थालेपछि सर्वसाधारण नागरिकहरूको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर बनिरहेको छ ।

केही समययता मुलुकको राजनीति निरन्तर अन्योल र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा फस्दै आएको छ । सरकार र राज्यसंयन्त्रको कमजोरीको फाइदा उठाएर केही कमिसनखोर र माफियाहरूले बजारलाई एकछत्र कब्जा गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन् । बजारमा तिनै ठूला कमिसनखोर, माफिया र व्यापारीहरूको मनोमालिन्य बढेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाही गर्ने तदारूकता भने देखाउन सकेको छैन । यो अर्को दुःखको विषय हो ।

केही राजनीतिक दल र नेताहरूले बिचौलिया, कमिसनखोर र ठूला व्यापारीलाई चन्दाको स्रोतका रूपमा प्रयोग गरेका कारण हाल उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा चरम वृद्धि भएको बताइन्छ । चुनाव जित्नकै लागि बिचौलिया, कमिसनखोर र ठूला व्यापारीसँग ठूलो मात्रामा चन्दा लिएपछि तिनै नेता सरकारमा पुग्दा उनीहरूकै योजना र हित अनुसारका नीति, नियम र काम हुने गरेका समाचार विगतमा आएका हुन् । यदि यसो होे भने त्यस्ता राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व आम जनताका नजरमा अपराधी ठहरिनेछन् ।

उता हामीले आफ्नो देशको कृषि उत्पादनलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनौं । हाम्रा खेतबारी बर्सेनि बाँझा बन्दै गइरहेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट मानिसहरू पलायन हुने क्रम तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूले आफ्नो सुरक्षित भविष्य देख्न सकिरहेका छैनन् । कृषि क्षेत्र अझै पनि पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बन्न सकेको छैन ।

कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा न नागरिकको आकर्षण देखिन्छ न त सरकारको उपयुक्त योजना, नीतिनिर्माण र आवश्यक पहल नै । आम जनताले सहनुपरेको चर्को मूल्यवृद्धिको एउटा कारण यो पनि हो । कृषि क्षेत्रलाई पूर्णतः व्यावसायिक र रोजगारपूर्ण बनाउने र युवालाई स्वदेशमै टिकाउने योजना नल्याएसम्म यो क्षेत्रप्रति विकर्षण र वितृष्णा कायमै रहिरहनेछ । यसको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको नै हो ।

यता उत्पादनको मुख्य श्रमशक्ति मानिएको युवा जगत दिनहुँ ठूलो सङ्ख्यामा विदेशिंदै गएपछि हाम्रो कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । आफ्नो उत्पादन घट्दै गएपछि हामी आयातमुखी बन्दै गएका छौं । यो अर्को चिन्ताको विषय हो । देशलाई उत्पादनमुखी बनाउन र युवाहरूलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा जगाउन नसक्दा समस्याहरू थपिंदै गएका छन् । कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाउने र आधुनिकीकरण गर्ने कुरा केवल नारामा मात्र सीमित भएका छन् । राजनीतिक नारालाई कार्यान्वयनमा बदल्ने काम राजनीतिक दल र सरकारकै हो ।

यतिखेर मुलुकको शासन सत्ता फेरिएको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सरकारमा छन् । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र दिगो विकासको सङ्कल्प सहित ठूला दलहरूको सरकार बनेपछि आम जनतामा एक खालको आशाको सञ्चार भएको छ । तर, दुई प्रमुख दलको बलियो सरकार भएकोे अवस्थामा पनि मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरोकारवाला निकाय भने अपेक्षित रूपमा सक्रिय भएको देखिंदैन ।

न मूल्यवृद्धितर्फ पर्याप्त ध्यान पुगेको छ न त उपभोग्य सामानको गुणस्तरको जाँच–पडताल नै । महङ्गी नियन्त्रण गर्न सरकारले उपयुक्त कदम नचाले मुलुकको आर्थिक र सामाजिक अवस्था अत्यन्तै कष्टकर हुने देखिन्छ । करिब दुई तिहाइको यो बलियो सरकार बेलैमा गम्भीर र सचेत बनोस् ।

सरकार नागरिकको अभिभावक हो । अभिभावकीय भूमिका असजिलो अवस्थामा चाहिन्छ । व्यापारीले सिर्जना गर्ने कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार र राज्यका निकायहरूको दायित्व हो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ चर्को रूपमा बढ्न नदिन सरकारको नियमन, हस्तक्षेप र नीति निर्माण जरूरी छ । लोककल्याणकारी सरकारको उद्देश्य धनी र गरिबबीचको दूरी कम गरी समाजलाई हर दृष्टिकोणबाट समृद्ध बनाउनु हो ।

आम नागरिकको चुल्हो नै नबल्ने अवस्था आउन लागेको बेला सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्नु जरूरी देखिन्छ । यसर्थ सरकार महङ्गी नियन्त्रणमा कठोर बन्न सक्नुपर्दछ । उत्पादक कृषक र आम जनता सधैं मर्कामा परिरहने र बिचौलियाहरूचाहिं मालामाल भइरहने प्रचलन अब नियन्त्रण हुनै पर्दछ ।

पछिल्ला महिनाहरूमा उच्च दरले भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गराउनेलाई कारबाही गर्ने, मूल्य नियमनका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने, अनुगमन कार्यलाई तीव्रता दिने, उपभोग्य वस्तुको मौज्दात र वितरणमा निगरानी गर्ने, उपभोग्य सामानको कार्टेलिङ, सिन्डिकेट र कालोबजारी गर्दै मूल्यमा चर्को वृद्धि गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरी बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुन क्षेत्रमा हस्तक्षेप वा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो, तत्काल गर्नुपर्दछ ।

देशभरि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको चर्काे मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व हो । हालको कृत्रिम मूल्यवृद्धिलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । यसो हुन सके मात्र नेपाली जनताले आनन्दको सास फेर्न र राहतको महसुस गर्न पाउने छन् । नत्र त यो सरकार पनि आया राम गया राम !