नेपालजस्ता गरिब देशले विश्व व्यापारबाट किन लाभ लिन सकेनन् ?

२७ भदौ, जेनेभा । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) ३० वर्ष पुगेको अवसरमा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा ‘डब्लूटीओ पब्लिक फोरम-२०२४’ जारी छ । जहाँ डब्लूटीओले हासिल गरेका उपलब्धि तथा कमजोरीका विषयमा गरमागरम बहस चलिहेका छन् । कतिपयले डब्लूटीओको औचित्य समाप्त भइसकेको घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले भने यसको सान्दर्भिकता अझै रहेको र यसलाई बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

डब्लूटीओको औचित्य समाप्त भएको तर यसलाई पुनः बचाउनुपर्ने धारणा राख्नेमा पिटर्सन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल इकोनोमिक्सका सिनियस फेलो प्रोफेसर जेफरी जे स्कटलगायत छन् । ब्लुमबर्गले त यही विषयमा सम्पादकीय नै लेखेको छ ।

डब्लूटीओ पब्लिक फोरममा संगठनले एउटा उच्चस्तरीय प्यानल आयोजना गरेको थियो । जसको शीर्षक थियो- डब्लूटीओका ३० वर्ष : विकास कि क्रान्ति (डब्लूटीओ एट थर्टी : इभोलुसन अर रिभोलुसन) ।

उच्चस्तरीय प्यानलमा इन्डोनेसियाकी पूर्ववाणिज्यमन्त्री तथा विश्व बैंककी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक मारी पाङ्गेत्सु, न्युयोर्क विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट होउस, डब्लूटीओका चिफ अफ स्टाफ ब्राइट ओकोगु, काटो इन्स्टिच्युटका जनरल इकोनोमिक्स विभागका उपाध्यक्ष स्कट लिन्सिकम, दुबईस्थित लजिस्टक कम्पनी डीपी वर्ल्डका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट फेडरिको बनसलिन्डर वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए ।

डब्लूटीओले बाटो बिराएको, अमेरिका र चीनले बहुपक्षीय व्यापारका नियमहरू तोडेको लगायत विषयमा उनीहरूले समान धारणा राखेका थिए ।

धनी देशहरूले आफूले व्यापारको नियम बनाउने र आफैंले लागु गर्ने गरेको केही वक्ताहरूको भनाइ थियो ।

अल्पविकसित तथा भूपरिवेष्ठित देशका चासोका बारेमा खास छलफल नभएपछि अनलाइनखबरले प्यानलिस्टहरूलाई प्रश्न सोधेको थियो- डब्लूटीओसँग केही देशहरू खुसी छैनन् किनभने व्यापार उदारीकरणको लाभ सबै देशले समान रूपमा पाउन सकेका छैनन् । जससँग बलियो व्यापार क्षमता थियो उनीहरूले विश्व व्यापारबाट ठूलो लाभ उठाए जबकि नेपालजस्ता गरिब देश, जसले विश्व व्यापारमा पूर्ण र न्यायपूर्ण रूपमा सहभागिता जनाउन सकेनन्, उनीहरू पछि परे । विश्व व्यापार संगठनले सबै देशहरूलाई व्यापारको समान अवसर प्रदान गरेको दाबी गर्छ तर यथार्थमा त्यो हुन सकेको छैन । यसमा तपाईंहरूको धारणा के छ ?

यो अवस्थाले सहभागितामूलक व्यापार हुनुपर्ने कुरालाई थप प्रमाणित गरेको न्युयोर्क विश्व विद्यालयका प्राध्यापक रोबर्ट होउसले बताए । विश्व व्यापारबाट सबै देशहरू र सबै जनता लाभान्वित हुनुपर्ने उनले बताए ।

वास्तवमा अबका दिनमा न्यायपूर्ण तरीकाले विश्वव्यापार चल्नुपर्ने कुरा यसले स्पष्ट पारेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘विश्वभरका देश सदस्य भएको विश्व व्यापार संगठनले आफ्ना सबै सदस्यको हितलाई हेर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

इन्डोनेसियाकी पूर्ववाणिज्यमन्त्री तथा विश्व बैंककी पूर्वप्रबन्ध निर्देशक मारी पाङ्गेत्सुले व्यापार भन्ने बित्तिकै उदारीकरणलाई मात्रै प्राथमिकता दिनु नहुने बताइन् ।

व्यापार उदारीकरणसँगै सहजीकरण र क्षमता विकास तथा प्राविधिक साझेदारीमा पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

पाङ्गेत्सुले व्यापार उदारीकरण गर्ने बित्तिकै चमत्कार भई नहाल्ने बताइन् । नेपालजस्ता देशलाई विश्वव्यापारको मूल प्रवाहमा कसरी ल्याउने भनेर डब्लूटीओ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘गरिब देशहरुले व्यापार उदारीकरण गरेर पुग्दैन, यसको सहजीकरण, क्षमता विकास र प्राविधिक सहयोग पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । यो सबै काम सँगसँगै हुन जरुरी छ,’ उनले भनिन्, ‘यो काम डब्लूटीओले मात्रै गरेर पुग्दैन । बहुपक्षीय विकास बैंकहरू तथा अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा काम गर्नुपर्छ ।’

नेपालले खुला व्यापारमा जानुअघि आफ्ना प्राथमिकताहरू के-के हुन् र के-के गर्ने भनेर तय गर्नुपर्ने थियो भन्ने उनको भनाइ थियो । यस्ता देशका चुनौती सामना गर्न र त्यसबाट उनीहरूलाई अघि बढाउने विश्व व्यापार संगठनसँग परिभाषित प्रक्रियाहरू हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

‘नेपालजस्ता देशको क्षमता विकासका लागि गर्नुपर्ने काम कुनै अल्पकालीन हुन सक्छन्, कुनै दीर्घकालीन । डब्लूटीओ र अन्य विकास साझेदार विश्व संगठनहरूले यो काममा सामञ्जस्य कायम गर्दै यस्ता देशलाई सघाउनुपर्छ । अन्य देशले कसरी काम गरेका थिए भन्ने एउटा सिकाइ हुनसक्छ,’ उनले भनिन् ।

डब्लूटीओका चिफ अफ स्टाफ ब्राइट ओकोगुले नेपालजस्ता देशले यसबाट उचित लाभ लिन सकेनन् भनेर नै विश्व व्यापार संगठनले रिग्लोबलाइजेसनको अवधारणा ल्याएको बताए ।

‘अहिलेको विश्वव्यापीकरणले दिएका सुविधाहरूबाट धेरै देशले लाभ लिन सकेका छैनन् । त्यसैले यसलाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्छ भनेर हामीले रिग्लोबलाइजेसन भनेका हौं,’ उनले भने ।

पुनर्विश्वव्यापीकरणअन्तर्गत हाल विकसित देशमा केन्द्रित रहेको विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई विकेन्द्रित गर्ने विषय प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै गरिब देशहरूले व्यापारबाट कसरी राम्रो लाभ लिन सक्छन् भन्ने विषय धनी देशहरू स्वयमको पनि चासो हुनुपर्ने उनले बताए ।

‘धनी देशहरूले गरिब देशबाट जति धेरै आयात गर्ने सके उनीहरूकोमा माग उति नै बढ्छ । यो दुवै देशका लागि लाभदायी हुन्छ,’ उनले भने ।

नेपालजस्ता देशको आर्थिक समस्याका कारण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ बढिरहेको पनि उनको भनाइ थियो ।

‘त्यसलाई कम गर्न ती देशको आर्थिक समस्या समाधान गर्न हामी सबैले काम गर्नुपर्छ ता कि त्यहाँका जनता आफ्नै देशमा बस्न सकुन्,’ उनले भने, ‘त्यहाँका जनता यहाँ युरोपमा यस्तो जाडोमा आएर काम गरिरहेका छन् । अवसर हुने हो भने उनीहरु आफ्नै देशमा बसेर काम गर्न चाहन्छन् ।’

नेपालजस्ता देशमा बढीभन्दा बढी लगानी आकर्षण गर्न उनीहरूको आन्तरिक सुधारमा पनि डब्लूटीओले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘ती देशमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न त्यति सजिलो छैन । स- सानो कुरामा सुधार जरुरी छ । जहाँ कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ ती देशमा प्रशोधन उद्योगमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

विश्व व्यापार संगठन सन् १९९४ मा स्थापना हुँदा यो विकासशील देशहरूको आवाज सुनिने थलो रहेकोमा पछिका वर्षहरूमा यसले आफ्नो बाटो भुलेको आरोप इन्डोनेसियाली पूर्वमन्त्री मारीले लगाइन् ।

‘विश्व व्यापारको लाभ समान रूपमा वितरण हुन सकेको छैन, अमेरिका चीन जस्ता ठूला देश विश्वव्यापारको नियम एकपक्षीय रुपमा उल्लंघन गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘विकसित देशले व्यापारको नियम आफैं बनाउने र विकाससील देशमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ ।’

विवासशील देशले आफ्ना उत्पादन प्रतिस्पर्धी बनाउन सकुन् भनेर अनुदान दिन पाउने व्यवस्था ल्याइएकोमा त्यसलाई विकसित देशले दुरुपयोग गरेको उनले बताइन् ।

‘विकसित देशसँग पैसा छ । उनीहरू आफ्ना उत्पादकलाई अनुदान दिन्छन् । तर गरिब देशसँग त्यसरी अनुदान बाँड्ने पैसा नै छैन । कसरी उनीहरूले बाँड्न सक्छन् ? उनले प्रश्न गरिन्,  ‘त्यही कारण धनी देशका अनुदान पाएका उत्पादनसँग गरिब देशले प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ ।’

विकासशील देशको क्षमता विकासमा विश्व व्यापार संगठनले पर्याप्त काम गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

केही देशले विश्व व्यापारको नियम उल्लंघन गरिरहे पनि बहुपक्षीय सम्झौता नै विश्वव्यापारमा प्रभावशाली रहेको काटो इन्स्टिच्युटका उपाध्यक्ष स्कट लिन्सिकमले बताए । ‘त्यसो हुँदा डब्लूटीओको औचित्य समाप्त भयो भन्नु अपरिपक्व मात्रै होइन, गलत पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

न्युयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक होउसले पनि सबैका लागि काम गर्ने विश्व व्यापार संगठन आवश्यक रहेको बताए ।

‘विश्व बैंकको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार क्यारेबियन देशहरूको कुल खाद्यान्न खपतमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत आयात हुन्छ । त्यसो हुँदा विश्व व्यापारको औचित्य सकिएको होइन । यसलाट कसरी सबै देशले समान अवसर पाउने भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो,’ डीपी वर्ल्डका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट फेडरिकोले भने ।

डब्लूटीओको सामु अहिले तीनवटा विकल्प रहेको उनले बताए ।

‘पहिलो : अहिले जसरी चलिरहेको छ । त्यसैलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो : अमेरिका र चीनको दादागिरीलाई निरन्तरता दिने र तेस्रो : डब्लुटीओमा गम्भीर सुधार गर्ने । यसमध्ये तेस्रो विकल्पमा जानुपर्छ,’ उनले भने ।

प्राध्यापक रिचार्ड डाल्विनले भनेजस्तै डब्लूटीकोको औचित्य समाप्त नभएको र नियममा आधारित विश्व व्यापार प्रणालीलाई पुनर्स्थापित गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो ।

डब्लूटीओका चिफ अफ स्टाफ ओकुगुले गएको ३० वर्षमा डेढ अर्ब मानिस गरिबीबाट मुक्त भएको भन्दै त्यो व्यापारको क्रान्ति भएको बताए ।

साथै अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने देशहरूलाई थप तीन वर्ष सहुलियतपूर्ण बजार पहुँचको सुविधा दिने सहमति भएको भन्दै त्यो पनि उपलब्धिपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।