भाषा परीक्षा पास गरेकाहरुलाई छिटो कोरिया पठाइदिन माग

२७ भदौ, काठमाडौं । कोरियामा पानीजहाज निर्माण क्षेत्र (सिप बिल्डिङ) को लागि भाषा परीक्षा पास भएका नेपालीले आफूहरुलाई छिटो पठाइदिन माग गरेका छन् ।

ईपीएस कोरिया शाखादेखि वैदेशिक रोजगार विभागसम्म पुगेर उनीहरुले दुई वर्षभित्र उत्तीर्ण सबैले जान पाउने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

सन् २०२३ मा पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा जान करिब चार हजार जना नेपालीले कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेका थिए । तीमध्ये तीन हजार ९२७ जना रोजगारीका लागि योग्य ठहरिएका थिए ।

अहिलेसम्म १३७ जना कोरिया गइसकेका छन्, २१० जनाले भिसा जारी भएको पुष्टि हुने प्रमाणपत्र (सीसीभीआई) पाएका छन् भने अरु २१० जनाको श्रम सम्झौता समेत आइसकेको छ ।

भाषा परीक्षा पास गर्ने विद्यार्थीहरुका अनुसार बाँकी तीन हजार ७१७ जना पानीजहाज निर्माण क्षेत्रको रोस्टरमा छन् । परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरुको नाम आआफ्नो क्षेत्रको रोस्टरमा चढ्ने र त्यसबाटै रोजगारदाताले छनोट गरेर लैजाने गरेका छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट भाषा परीक्षा पास गरेपनि क्षेत्र परिवर्तन गरी पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा कोरिया जाने विद्यार्थीहरू ४३५ जना थिए । तीमध्ये २६६ जना कोरिया गइसकेका छन् भने २६७ जनाको सीसीभीआइ आएको छ ।

२६७ जनाको श्रम सम्झौता आइसकेको छ । क्षेत्र फेरेर पानी जहाज निर्माण क्षेत्रमा आएका १६८ जना कोरिया जान बाँकी छ ।

२०२३ देखि पानीजहाज निर्माण क्षेत्रलाई छुट्टै क्षेत्र कायम गरेर परीक्षा लिइएको थियो । त्यसअघिसम्म पानीजहाज निर्माणलाई पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै राखिएको थियो ।

कामदार छनोटपछि प्रत्येक ३–३ महिनामा कोरियाले जारी प्रक्रिया (इस्यु) अन्तर्गत श्रमिक छानेर लैजान्छ । अहिले जारी प्रक्रियामा छानिने श्रमिकको संख्या न्यून भएको भन्दै भाषा परीक्षा पास गर्नेहरुले संख्या बढाएर श्रमिक लैजाने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् ।

पानीजहाज निर्माणतर्फ उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अहिलेकै गतिमा कोरिया लगेमा एक वर्षमा एक हजार श्रमिक पनि कोरिया नपुग्ने भिसा कुरिरहेका सनम बानियाँले बताए ।

भाषा परीक्षा पास भएको दुई वर्षसम्म जारी प्रक्रियामा नाम नआए रोस्टरबाट नाम हटेर कोरिया जान पाइँदैन भने नयाँ परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सकेसम्म छिटो श्रमिक लैजाने व्यवस्था गर्न भाषा परीक्षा पास भएकाहरुले माग गरेका हुन् ।

‘यही गति हो भने धेरैले भाषा परीक्षा पास गरेर पनि कोरिया जान नपाउने अवस्था आउनसक्छ’, बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले पहल लिएर जतिसक्दो छिटो कोरिया जाने व्यवस्था गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’