गृहमन्त्रीलाई प्रहरीको ब्रिफिङ : रविकै कारण जीबी ल्याउन गाह्रो भयो

२७ भदौ, काठमाडौं । मलेसिया पुगेर फर्किएको प्रहरी टोलीले गृहमन्त्री रमेश लेखकसामु सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी जीबी राईलाई नेपाल ल्याउन नसक्नुको कारण ब्रिफिङ गरेको छ ।

मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि भएको ब्रिफिङमा प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर सहित मलेसिया गएका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सहितका अधिकारी सहभागी थिए । त्यसक्रममा प्रहरीले राईलाई फिर्ता ल्याउन पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण समस्या भएको जिकिर गरेको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री हुँदा मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुदिन नासुतिन इस्माइलसँग टेलिफोन कुराकानी गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले जीबी राईलाई फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘उहाँहरु बीच के–के कुरा भएको थियो, थाहा भएन’, प्रहरीको भनाइ उद्धृत गर्दै मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘तर, लामिछाने माननीयज्यूले मन्त्रीस्तरमा कुरा गरेपछि यो विषय प्रहरीको तहबाट बाहिर पुग्यो भन्ने सन्देश मलेसियाका अधिकारीहरुबाट पाएको नेपाल प्रहरीबाट ब्रिफिङ भएको छ ।’

भदौ दोस्रो साता मलेसिया गएको नेपाल प्रहरीको टोलीले क्वालालम्पुरमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को नेशनल कन्ट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का अधिकारीहरुसँग भेट गरेको थियो । त्यसक्रममा राईलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रियाबारे कुराकानी समेत भएको थियो ।

प्रहरी अधिकृतहरुले गरेको ब्रिफिङ अनुसार, एनसीबी मलेसियाका अधिकारीहरुले त्यसक्रममा राईको विषय आफूहरुभन्दा माथिल्लो तहमा पुगिसकेको बताएका थिए ।

‘मन्त्रीस्तरमा कुरा भइसकेकाले हामीले केही गर्न सक्ने स्थिति छैन’, एनसीबी मलेसियाका अधिकृतहरुलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यही तहबाट मात्रै यो विषय टुंगो लाग्न सक्छ ।’

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले पनि अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै राईलाई फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया उच्च तहको समन्वयबाट मात्र टुंगो लाग्न सक्ने बताए । ‘मन्त्री तहसम्म कुरा नगरी तल–तलबाटै कुरा गरेर फिर्ता ल्याउनु पर्थ्यो, तर अघिल्लो मन्त्रीज्यूले सिधै माथि कुरा राखिदिंदा गाह्रो भयो’ उनले भने, ‘अहिले एकदमै बलियो कूटनीतिक र उच्चस्तरीय पहल विना राईलाई फिर्ता ल्याउन कठिन हुने स्थिति बनेको छ ।’

पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, बुटवलको सुप्रिम, वीरगञ्जको सानो पाइला, चितवनको साहारा चितवन र काठमाडौंको हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको ठगीमा संलग्न राईविरुद्ध इन्टरपोलमा रेड नोटिस छ । रेड नोटिस जारी हुँदा इन्टरपोलका सदस्य रहेका १९३ मध्ये जुनसुकै देशमा सम्बन्धित व्यक्ति देखिए एनसीबीले नोटिस जारी गर्न सिफारिस गर्ने मुलुकलाई खबर गर्छ । इन्टरपोलको नोटिस कुनै देशका लागि बाध्यकारी भने हुँदैन ।

नेपालमा सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम लिएर राई ‘मलेसिया माई सेकेण्ड होम’ सरकारी योजना अनुसार क्वालालम्पुरमा नेचर हर्ब इन्टरनेशनल नामक कम्पनी चलाइरहेका थिए ।

‘यो योजना अनुसार विदेशी लगानी लिएर जाँदा उनी त्यहाँ सुरक्षित र ढुक्क भएर बसिरहेका थिए’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘राईले क्वालालम्पुरको देशापण्डनमा अपार्टमेन्ट नै खरिद गरेर बसेका थिए ।’

तर, मलेसिया पुगेर फर्किएको टोलीको भनाइमा भने पछिल्लो समय राईले त्यो अपार्टमेन्ट पनि छाडिसकेका छन् । पछिल्लो समय उनी मलेसिया र सिंगापुरको सीमा नजिक एक टापुमा बस्न थालेको सूचना टोलीले ल्याएको छ ।

‘पछिल्लो लोकेशन थाहा भयो, तर ल्याउन सक्ने स्थिति नभएकाले त्यहीं पुगेर थप केही बुझ्ने वा रेकी गर्ने स्थिति भएन’, स्रोतले भन्यो, ‘मलेसियाको प्रहरीले यो विषय अब आफूहरुको हातमा नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ ।’

प्रहरीका अनुसार, मलेसियासँग पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि नहुँदा पनि पर्याप्त सहयोग हुन नसकेको हो । ‘भारतसँग प्रहरी तहबाट एकअर्कालाई सहयोग हुने हो, चीनसँग राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भयो’ एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘तर, मलेसियासँग यस्तो कुनै बाध्यकारी विषय नहुँदा राईलाई लोकेट गरेर पनि ल्याउन गाह्रो भयो ।’

मलेसिया गएको टोलीले एनसीबीका अधिकारीहरुसँग अन्य केही कागजात आवश्यक परे त्यसबारे पनि जानकारी दिन भनेको थियो ।

‘त्यसअनुसार हालै जाहेरवाला र साक्षीको कागजलाई अनुवाद गरेर एनसीबी मलेसिया पठाएका छौं’, एक अधिकृतले भने, ‘पहिले जाहेरी दर्खास्त, अभियोग–पत्र, पक्राउ पुर्जी लगायतका कागजात पठाइसकेका थियौं ।’ यद्यपि, अझै पनि राईलाई डिपोर्ट गर्ने नगर्नेबारे यकिन निष्कर्ष प्रहरीले पाएको छैन ।

इन्टरपोल मार्फत राईलाई फिर्ता ल्याउन कठिनाइ देखिएपछि प्रहरीले उनको राहदानी रद्द गराउने प्रयास समेत गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीले त्यसका लागि पटकपटक राहदानी विभागमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर, विभागले राहदानी ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ देखाउँदै रद्द गर्न नमिल्ने बताएको थियो ।

राहदानी ऐनको दफा १५ को उपदफा १ (ख) मा अदालतको आदेशबाट राहदानी रद्द वा खारेज हुनसक्ने भनिएको छ । त्यसपछि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिने प्रयास समेत गरेको थियो ।

तर, ऐनमा राहदानी रोक्का गर्न समेत अध्यागमन, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानवबेचबिखन, लागूऔषध, अपहरण, अवैध हतियार कारोबार, संगठित अपराध वा आतंकवाद सम्बन्धी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको अवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

‘यिनै विषयहरुलाई उल्लेख गर्दै अदालतले पनि रोक्का गर्ने आदेश जारी गर्न मानेन’ कास्की प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘यदि रोक्का भएको भए उनी तत्कालै डिपोर्ट हुनसक्थे ।’

विभाग र अदालतको संकेत बुझेपछि प्रहरीले रुपन्देहीको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा बचतकर्ताले राखेको रकम हिनामिनामा संगठित अपराधमा पनि मुद्दा चलाउन राय सहितको प्रतिवेदन लेख्यो ।

तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, रुपन्देहीले मिसिलबाट संगठित अपराधको अंश हटाइदिएर अदालतमा ३ वैशाख २०८१ मा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

‘त्यसबेला सरकारी वकिलले संगठित अपराधमा मुद्दा चले पीडितले पैसा पाउँदैनन् भनेर हटाएको थियो’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘सहकारीको मुद्दामा मिलापत्र हुन्छ, संगठित अपराधमा गयो भने त्यो बाटो रहँदैनथ्यो ।’

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुन पनि जोडिएको यो सुप्रिम सहकारी प्रकरणको अभियोग पत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नाममा पनि १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गएको उल्लेख थियो । यो सहितका मामलामा अहिले संसदीय समितिले जाँच गरिरहेको छ ।

राईको सन्दर्भमा भने फेरि अर्को सहकारीको मामलामा संगठित अपराधमा मुद्दा लैजाने प्रयास गर्ने सरकारी तयारी छ । ‘त्यसो भयो भने उनलाई डिपोर्ट गराउने प्रक्रिया चाँडो हुन्छ’, एक अधिकृतले भने, ‘सबै बाटो खुला राखेर काम गरिरहेका छौं ।’