इन्जिनियरका लागि महत्वपूर्ण क्षण

हामीहरू कलेज पढ्दै गर्दा इन्जिनियर हुनुलाई ‘सेटल्ड’ हुनु सरह मानिन्थ्यो। एक त त्यसबेला मुलुकमा विकास नै कम भएको थियो, अर्को प्राविधिक जनशक्ति कम थिए। विकासको ‘लो बेस’ को तत्कालीन स्थितिमा पूँजीगत खर्च भविष्यमा बढ्दै जान्छ भनेर आशा गर्नु स्वाभाविक थियो। देशमा सडक, बिजुली, पानीका कैयन् आयोजना आउन बाँकी थिए। पुराना घरहरूलाई देशभित्रै सिमेन्टको उत्पादन बढेसँगै बलिया आधुनिक घरमा परिवर्तन गरिनेछन् भन्ने सोचाइ सबैमा थियो।

२०३२ सालमा हिमाल सिमेन्ट र त्यसको एक दशकपछि हेटौंडा सिमेन्ट फ्याक्ट्री खुलेसँगै उदयपुर सिमेन्टको निर्माणको तयारी चलिरहेको थियो र त्यससँगै जागृत भएको थियो– मुलुक नयाँ दिशातिर हिंड्नेछ भन्ने आशा पनि। तर एक खालको भय पनि थियो, कतै १९६८ सालमा फर्पिङको जलविद्युत् बनेको एक शताब्दीसम्म पनि जलविद्युत्‌मा धेरै प्रगति नभई लोडसेडिङको अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएका नेपालीलाई सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको निर्माणपछि पनि आधुनिक युगमा प्रवेश हुन समय लाग्छ कि भनेर’ २०५० को दशकको सुरुमा इन्जिनियरिङ शिक्षा लिन सुरु गर्दैगर्दा ममा डर थियो कि कतै देशभित्र इन्जिनियरको संख्या बढ्दै जाँदा सोचे जस्तो पूँजीगत खर्चमा वृद्धि नभई विकासका काम ठप्प हुने र आफू बेरोजगार हुने त हैन भन्ने।

नभन्दै विकास केही वर्ष ठप्प जस्तै भयो तर अनपेक्षित कोणबाट। माओवादीहरूले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरे र गाउँगाउँ त्यसबाट पीडित भयो। सरकारी खर्च मात्रै त्यसबाट प्रभावित भएन, निर्दोष जनताको जीवनहरू चुँडिए। बेरोजगार, विदेशिएका र विदेश जान इच्छुक इन्जिनियरहरू जताततै देखिन थाले। यसले मुलुकको दीर्घकालीन विकासमा र इन्जिनियरहरूको आफ्नो जीवन र भविष्यप्रतिको दृष्‍टिकोणमा पनि ठूलो असर पार्‍यो।

मुलुकमा विकास हुँदैन र हुने वातावरण छैन भनेर सोच्ने इन्जिनियरहरूको संख्या बढ्यो। रूपान्तरण हाम्रो पुस्तामा हुँदैन भन्ने इन्जिनियरहरू बढ्दै गए। शान्ति स्थापनापछि मुलुकभित्र पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान ढिलो हुँदै गर्दा यो भावना झन् बलियो हुँदै गयो। यो नै अहिलेको पुस्ताका इन्जिनियरहरू मुलुकभित्र नदेखिने प्रमुख कारण हो।

हाल सरकारी संघीय इन्जिनियरिङ सेवाको कुल दरबन्दी १० हजार छ भने कुल रजिस्टर्ड इन्जिनियरहरूको संख्या ७७ हजारभन्दा बढी छ। विश्वविद्यालय, प्रदेश, सुरक्षा निकायहरू, स्थानीय तहहरूले केही हजार अतिरिक्त इन्जिनियरहरूलाई जागिर दिए पनि अहिल्यै ठूलो संख्यामा इन्जिनियरहरू निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न छन्। यसले दुईवटा समस्या उत्पन्न गरेको छ ।

एक, मुलुकको रूपान्तरणमा सहभागी हुनुपर्ने र त्यस्तो रूपान्तरणको नेतृत्व लिनुपर्ने इन्जिनियरहरू अन्तै कतै छन् र रूपान्तरण मुलुकभित्र नै विदेशी इन्जिनियरहरूमा भर परेर अगाडि बढ्नुपरेको छ। यसले मुलुकको विकास महँगो र अनिश्चित भएको छ।

दुई, मुलुकभित्रका इन्जिनियरहरूको मनोबल पनि खस्केको छ। पढे पनि मुलुकभित्र जागिर छैन भन्ने भावना छ। निजी क्षेत्रको रोजगारी अनिश्चित हुनेभएकोले केही वर्ष देशमै बसे पनि सानोतिनो अनुभव बटुलेर विदेशै जानुपर्छ भन्ने भावना धेरै इन्जिनियरहरूमा छ। मुलुकको यो अवस्था नै यहाँका इन्जिनियरहरूलाई चिन्तित बनाउने प्रमुख कारक हो।

इन्जिनियरहरूको संगठित संस्थाले तीन माध्यमबाट यो अवस्थामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ। पहिलो, सरकारलाई दीर्घकालीन रूपान्तरणका योजना स्पष्ट रूपमा तयार गर्न लगाएर त्यस मार्फत कम्तीमा आगामी दशकमा एक सय खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने कमिटमेन्ट गराउने। दीर्घकालीन रूपान्तरणका योजना हाम्रा सबै छिमेकी मुलुकहरूमा हुन्छ र त्यस अनुसार निजी तथा सरकारी क्षेत्रले जनशक्तिको आवश्यकता अनुमान गर्छन्। यसको अभावमा कति जना इन्जिनियर राख्ने भन्ने कुरामा सबैलाई अन्योल हुन्छ।

हाम्रै देशमा पनि २०५० को दशकमा तयार गरिएको ुएग्रिकल्चर पर्स्पेक्टिभ प्लानु त्यस्तो दीर्घकालीन योजनाको एक उदाहरण हो। दोस्रो, इन्जिनियरिङ संस्थान तथा नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन जस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर आफूलाई आवश्यक पर्ने इन्जिनियरहरूलाई आवश्यक तालिम तथा अन्य एक्स्पोजर दिन सरकारलाई उत्प्रेरित गर्ने ।

उदाहरणको लागि यदि मुलुकमा आगामी दशकमा पन्ध्रवटा टनेल, दुईवटा एक्सप्रेसवे र एउटा मेट्रो बनाउने हो भने त्यसै अनुसारका जनशक्ति विकास गर्ने काममा विभिन्न संस्थानहरूसँग मिलेर प्रविधि भित्र्याउने र ती प्रविधिमा स्थानीय जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने तालिम दिने।

तेस्रो, इन्जिनियरहरूको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने पूँजीगत, सामाजिक उपकरणहरू विकास गर्ने। उदाहरणको लागि महिला इन्जिनियरहरूको सुरक्षा तथा मुलुकभित्र वा बाहिरको विभिन्न ठाउँको भ्रमणको आवश्यकता पुरुषको भन्दा फरक हुने भएकोले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने सुविधा दिने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक प्रोभिडेन्ट फन्ड लगायत अन्य उपकरण विकास गर्ने आदि। विकसित देशहरूले हाम्रा इन्जिनियरहरू आकर्षित गर्न सक्नुको प्रमुख कारण पनि तिनले दिने सामाजिक तथा अन्य पूँजीगत सुरक्षाहरू नै हो।

निजगढ(काठमाडौं फास्टट्रयाक बनेसँगै र भारतसँगको विद्युत् व्यापारको संभावनाको ढोका खुलेसँगै मुलुकभित्रको इन्जिनियरिङ समुदायको लागि उच्च इन्जिनियरिङ स्तरका विभिन्न कामहरू हुनसक्ने वातावरण बन्न थालेको छ। अबको नेपालमा विभिन्न कम्प्लेक्स इन्जिनियरिङ कामहरू गर्ने अवसरहरू आउनेछ। बूढीगण्डकी जस्ता ठूला हाइड्रोपावर बन्ने स्थिति छ।

विशाल व्यापारिक र आवासीय भवनहरू बन्न थालेका छन् भने सफ्टवेयर इन्जिनियरिङको विकास द्रुत गतिमा भएको छ। कम्पनी खोल्न लाग्ने थ्रेसहोल्डमा गरिएको हालैको परिवर्तनले इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा तरङ्ग आएको छ। इन्जिनियरिङ पेशाको लागि यो महत्वपूर्ण क्षण हो। इन्जिनियरहरूले प्राविधिक रूपमा यी ‘कम्प्लेक्स’ आयोजनाहरूको नेतृत्व गर्ने मात्र नभई आफैं व्यवसाय सुरु गर्ने र व्यावसायिक समूहको नेतृत्व गर्नुपर्ने बेला पनि सिर्जना भएको छ।

विद्यार्थीबाट इन्जिनियर, इन्जिनियरबाट कम्पनीको संचालक तथा संस्थापक बन्ने स्थिति विस्तारै बनेको छ तर यो संक्रमण अझै द्रुत हुनुपर्छ। यो परिवर्तनसँग सम्पूर्ण इन्जिनियरिङ समुदायलाई परिचित गराउने, लाभान्वित तुल्याउने र सरकार र इन्जिनियरिङ समुदायबीच कुशल पुल बन्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी इन्जिनियरिङ क्षेत्रका पेशागत संघ–संस्थालाई छ।

मेरो बुझाइमा अहिले नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनको चुनाव यस्तो ऐतिहासिक मोडमा भएको छ— यो असाधारण परिस्थिति हो, साधारण तथा निरन्तर देखिने परिस्थिति हैन। यो अवस्थामा माथि उल्लेखित कारणहरूले गर्दा इन्जिनियरिङ सेवालाई सरकारी र निजी क्षेत्रसँग जोड्न सक्ने उपयुक्त पात्रहरूको नेतृत्व यो संस्थालाई आवश्यक छ।

हाम्रा रणनीतिक क्षेत्रहरूः चार स (सबलीकरण, सहयोग, सहकार्य, संरक्षण) अन्तर्गत संस्थागत सबलीकरण, पेशागत सहयोग, समुदायसँग सहकार्य र पेशागत हकहितको संरक्षण हुन्।

अघिल्ला कार्यसमितिहरूले, अग्रजहरूले थुप्रै कुरा स्थापित गर्नुभएको छ। बनेका संरचनाहरूको प्रयोग गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जोगाउँदै आम इन्जिनियरले महसुस गर्न सक्ने नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसन निर्माणका लागि दुई वर्षे कार्यकालभरि निजी कामहरू थाती राखेर पूर्णकालीन समय दिने प्रण गरेको छु।

(लेखक सिडेनबाट नेपाल इन्जिनियर्स एशोसिएसनमा अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्।)