पार्टी निर्णय बहिष्कार गरिरहेका एकीकृत समाजवादी सांसदहरू

२७ भदौ, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आगामी ५ असोजमा राजधानी काठमाडौंमा सन्देश सभा गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीपंक्तिमा एकताको सन्देश दिन सभा आयोजनाको निर्णय गरेको हो ।

‘दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन पछाडि केही आशंकाहरु, केही असमझदारीहरु देखिएका हुन सक्छन् । त्यसलाई चिरेर एकताबद्ध रहेको सन्देश दिन सभा गर्ने निर्णय गरिएको हो’, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भने । एकीकृत समाजवादीले गत १६–२१ असारमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेको थियो ।

उक्त महाधिवेशनबाट नेतृत्व चयनका निम्ति अपनाइएको प्रक्रियाप्रति नेताहरुमा असन्तुष्टि देखिने मात्र नभएर पदाधिकारी चयन गर्दा प्यानलगत प्रतिस्पर्धाबाट भयो ।

निश्चित नेताहरुबीचको विमर्शमा अध्यक्ष, सम्मानित नेता र महासचिव निर्विरोध गरिएको थियो । तीन प्रमुख पद निर्विरोध गरिएपछि बाँकी संरचना टुंग्याउने जिम्मा आफै लिएर महाधिवेशनमा भाग लिन आएका १,८४७ प्रतिनिधि घर पठाइयो ।

त्यसपछि नेतृत्व निर्माण गर्न अपनाइएको प्रक्रियाप्रति पार्टीभित्र चर्को असन्तुष्टि छ । त्यही असन्तुष्टिका क्रममा एकीकृत समाजवादीका केही सांसदहरू पार्टीको सम्पर्क, सम्बन्ध र निर्णय प्रक्रियाबाटै टाढा पुगेका छन् ।

विशेषगरी नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी गठन भइरहदा चर्चामा रहेका प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र धनबहादुर बुढा पार्टी नेतृत्वसँग टाढा हुन पुगेका छन् । यी सांसदहरुले नेतृत्व चयन प्रक्रियामै भाग लिएनन् ।

बारा–४ बाट निर्वाचित श्रेष्ठ नेतृत्वकै कारण महाधिवेशन प्रक्रियामा भाग लिन नसक्ने अवस्था आएको बताउँछन् । ‘नेताहरु आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने र अरुलाई भिडाउनेमा लाग्नुभयो । यसले स्वभाविक रुपमा असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ’ उनी भन्छन्, ‘असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ, त्यो नेताहरुको कुरा हो । तर असन्तुष्टिले सही ठाउँमा लैजादैन ।’

नवौं महाधिवेशनबाटै एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका प्रेम आले त एकीकृत समाजवादीको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिबाटै निर्णय प्रक्रियाबाट अलग भएका थिए । उनले असारमा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनमै भाग लिएनन् ।

महाधिवेशनमा भाग नलिएका आलेलाई एकीकृत समाजवादीले केन्द्रीय कमिटीबाटै हटाइएको छ । महाधिवेशनमै भाग नलिएकाले कमिटीमा नराखिएको नेताहरुले बताएका थिए ।

डोटीबाट निर्वाचित सांसद आलेले पनि दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन बहिष्कार गरेको र पार्टीप्रति रुचि नरहेको अनलाइनखबरसँग बताएका थिए । ‘मलाई अब पार्टीप्रति रुचि छैन । जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो, स्वतन्त्र भएर जनताको काम गर्ने हो’, त्यसबेला आलेले भनेका थिए ।

यद्यपि दशौं महाधिवेशनपछि सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा आलेले एकीकृत समाजवादीकै निर्णय पालना गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विपक्षमा मतदान गरे । तर पार्टीको भूमिका र गतिविधिमा उनी संलग्न छैनन् ।

आलेलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाए पनि एकीकृत समाजवादीले कृष्णकुमार श्रेष्ठ र धनबहादुर बुढालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गरेको छ । गत १८ साउनमा पूर्णता दिइएको ३४४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा श्रेष्ठ र बुढा केन्द्रीय सदस्य छन् ।

तर केन्द्रीय सदस्यहरुको मतदानबाट पदाधिकारी र पोलिटब्यूरो चयन हुँदा श्रेष्ठ र बुढाले बैठकमा भागै लिएनन् । जबकी डोल्पाबाट निर्वाचित बुढा गत ३० असारसम्म संघीय सरकारमा मन्त्री थिए । गत २१ फागुनमा सत्ता समीकरण फेरिदा एकीकृत समाजवादीबाट भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र बुढा सहरी विकास मन्त्री बनेका थिए ।

तर १७ असारमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन पाएर ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकीकृत समाजवादी सत्ताबाट बाहिरियो । मन्त्रीबाट हटेपछि बुढाले नेतृत्व चयनका निम्ति भएको प्रक्रियामै भाग लिएनन् ।

प्रेम आलेसँग नजिक मानिने बुढाले भने आफू जिल्लातिर भएकाले पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा भाग लिन नपाएको बताए । ‘एक महिनादेखि जिल्लामा जनतासँग छु, यहाँ भएकाले काठमाडौंको बैठकमा भाग लिन पाइन’, उनले भने । सांसद बुढाले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

तर श्रेष्ठले भने नेतृत्वसँग असन्तुष्टि भएकैले आफूहरु पार्टीको बैठकहरुमा नगइरहेको बताए । ‘सही तरिकाले महाधिवेशन भएन । अध्यक्ष हुनुपर्नेले सर्वसहमत अध्यक्ष भए, सम्मानित नेता र महासचिव पनि सर्वसहमत गरियो । राजेन्द्र पाण्डेलाई निर्विरोध वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइयो, तर जयन्ती राई र रामकुमारी झाक्रीलाई समेट्न पहल गरिएन’ उनी भन्छन्, ‘यस्तै खाले कामहरुबाट मलाई चित्त बुझेको छैन ।’

तर उल्टै पार्टी फुटाउँदैछ भन्ने हल्ला चलाएर गलत काम भइरहेको उनले बताए । ‘म यो पार्टीको संस्थापक हुँ । अहिले पनि निगाहमा केन्द्रीय सदस्य दिइएको छ’ श्रेष्ठले भने, ‘भर्खरै बनेको पार्टी त्यस्तो अवस्थामा (विभाजन) जानु राम्रो होइन, सम्हाल्ने काम नेतृत्वकै हो ।’

श्रेष्ठले हल्ला गरिए जस्तो आफ्नो कारणले पार्टी फुटाउने काम कदापि नहुने बताए । ‘मैले फुटाउने होइन, लेखेटे पनि यो पार्टी छोड्दिनँ’, उनले भने ।

यी तीन जनाले नेतृत्व चयन प्रक्रिया नै बहिष्कार गरिरहँदा अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले पनि सार्वजनिक रुपमै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । दैलेख–१ बाट निर्वाचित सांसद थापा गत ९–१३ भदौमा सम्पन्न पदाधिकारीको चुनावपछि असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

उपमहासचिव पदमा उम्मेदवार बनेका थापाले हारेपछि नेतृत्वलाई दोष दिइरहेका छन् । सार्वजनिक रुपमै आफूलाई हराइएकाले सांसदको भूमिकामा मात्र रहने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

अर्थात् दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पार्टी निर्माणमा जुट्ने भनिरहेको एकीकृत समाजवादीलाई आफ्नै सांसद जोगाउन कठिन देखिएको छ । यद्यपि यस्तो संकट एकीकृत समाजवादीमा भर्खरै आएको भने होइन ।

आमचुनाव–२०७९ मा ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन नसकेपछि एकीकृत समाजवादीमा विभाजनको भय निरन्तर छ । गत वैशाख तेस्रो साता उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल विभाजन हुँदा त एकीकृत समाजवादीका नेताहरु देखिनेगरी अत्तालिएका थिए ।

जसपा नेपाल फुटेको भोलिपल्टै, गत २४ वैशाखमा माधवकुमार नेपालले संसदीय दलको बैठक राखेर सांसदहरुलाई फकाएका थिए । त्यसपछि प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सार्वजनिक बक्तव्य जारी गरेरै संसदीय दल एकताबद्ध रहेको सन्देश दिएका थिए ।

‘संसदीय दलक सम्बन्धमा चलाइएका चर्चा एवं हल्लाहरु गलत रहेको र त्यस्ता भ्रमहरुमा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दै पार्टी संसदीय दल एकताबद्ध रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, बक्तव्यमा भनिएको थियो ।

पार्टी विभाजनको नेतृत्व गर्नसक्ने प्रचार चिर्न सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि बक्तव्य जारी गरेका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले ६ जना सांसदहरु लिएर आफूले पार्टी फुटाउन लागेको भन्ने प्रचार गलत भएको प्रष्टोक्ति दिएका थिए ।