पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सहजीकरण गर्छौं : अर्थमन्त्री

२७ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् ।

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट-२०२४ का अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास भएको बताए ।

पूर्वाधार विकासका हिसाबले नेपाल कमजोर अवस्थामा रहेको भन्दै उनले भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू–बनोट पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौती रहेको बताए ।

पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पूँजी परिचालन गर्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी क्षेत्रको साथसाथै नवीन उपकरणको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ,’ उनले भने ।

सरकार आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरी २१औं शताब्दी अनुकूल र नागरिकको चाहना बमोजिम पूर्वाधार विकास एवम् निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहेको उनले बताए ।

आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवम् उपयोग गर्न चाहेको उनले बताए ।

सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्र पूर्वाधार विकासको काम पूरा गर्न सम्भव नभएको र यसमा निजी क्षेत्र, वाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवम् विकास साझेदार समेतको उत्तिकै भूमिका रहने उनले बताए ।

‘सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरूबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।’

पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहने उनले बताए ।

‘मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ,’ उनले भने ।

ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको स्मरण गर्दै उनले सोहीकारण पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको बताए ।