उपसभामुख प्रकरणमा समर्थन जनाउन जनमत पार्टीले राख्यो शर्त

२७ भदौ, काठमाडौं । जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले आफूहरुलाई संघीय र लुम्बिनी सरकारमा समावेश गराए उपसभामुख हटाउन साथ दिन सकिने बताएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले उपसभामुख रानामगरलाई पदमुक्त गर्न तयारी गरिरहेका छन् । गत सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पनि उपसभामुखबारे छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा आफूले पार्टीको धारणा राखेको उपाध्यक्ष खानले बताए ।

‘सबैभन्दा पहिले जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा भए/नभएको दुई ठूला दलले स्पष्ट पार्नुपर्दछ । कुनै ठाउँमा हामीलाई स्थान नदिएपछि गठबन्धनको कुरा मानिराख्ने भन्ने हुँदैन’, खानले बालुवाटार बैठकमा आफूले राखेको धारणाबारे भने,‘पहिले यो दुई शर्त उहाँहरुले मान्नु पर्‍यो । त्यसपछि अरु कुरामा हामी समर्थन गर्छौं ।’

उपसभामुख रानामगरलाई पद अनुकुलको आचरण नगरेको भनेर हटाउन प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदको दुइ तिहाई अर्थात १८३ सांसदको आवश्यक पर्दछ । सत्तारुढ दलमा कांग्रेस (८८), एमाले (७७), जसपा (७ अशोक राई पक्ष), लोसपा (४) र नागरिक उन्मुक्ति(४)का सांसद संख्या १८० छ । ६ सांसद रहेको जनमतले उपसभामुख हटाउन मत दिँदा दुई तिहाइ सहजै पुग्छ ।

जनमतले यो प्रकरणमा कांग्रेस र एमाले नै स्पष्ट नरहेको बताए । उपसभामुखलाई स्पष्टीकरणको मौका दिएर मात्रै संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्नेमा त्यो बाटोमा कांग्रेस एमाले नगएको जनमत पार्टीको भनाइ छ ।

‘जुन तरिकाले कांग्रेस र एमालेबाट राजीनामा गर कि गर भनिएको छ । यो प्रक्रिया राम्रो होइन’, जनमतका प्रवक्ता शरद सिंहले भने, ‘संवैधानिक व्यक्तिलाई गलत नियत राखेर कारबाही गर्ने र नयाँ पार्टीहरुलाई कुनै पनि हालतमा अघि बढ्न नदिने नियत हो भने त्यसलाई जनमतले स्वीकार्न सक्दैन ।’

पार्टी अध्यक्ष सीके राउतले बुधबार एक कार्यक्रममा उपसभामुख रानामगरलाई हटाउने कुरा गलत नियतका साथ आएको बताएका थिए । संवैधानिक परिषद्‍मा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुख हटाउन खोजेको आशंका उनले गरेका थिए । ‘यस्तो नगरिदिए लोकतन्त्रको मान रहन्थ्यो कि । साना पार्टीहरुलाई कसरी सखाप पार्ने गरी केन्द्रित भएको देखिन्छ’, उनले भनेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन २०२३ को फेब्रअरीमा अमेरिका जाँदा उपसभामुख रानामगरले चार पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने गरी अमेरिकी दूतावासमा पत्र लेखेकी थिइन् ।

उपसभामुख रानामगरले त्यसबेला लेखेको पत्र गत साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भएको थियो ।