सार्वभौम कन्ट्री रेटिङ गर्न नेपाल आयो ‘फिच रेटिङ्स’

२७ भदौ, काठमाडौं । नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री रेटिङ) का लागि फिच क्रेडिट रेटिङ्स कम्पनीको टोली नेपाल आएको छ ।

कुनै पनि मुलुकको ऋण योग्यता (क्रेडिट वर्दिनेस) तथा लगानीको वातावरण सम्बन्धी स्वतन्त्र मूल्यांकनका लागि सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । विश्वमा मुलुकहरूको क्रेडिट रेटिङ गर्ने ठूला एजेन्सीमध्ये फिच रेटिङ्स एक मानिन्छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले क्रेडिट रेटिङले नेपालमा आर्थिक विकास र व्यावसायिक वातावरण तयार पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल आएको फिच क्रेडिट रेटिङ्सको टोलीसँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएपछि लगानीकर्तालाई  नेपालमा पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्न थप अनुकूल वातावरण बन्ने बताए ।

टोलीमा सहभागीले नेपालमा राजस्व परिचालन, पूँजीगत खर्च, सार्वजनिक ऋण, वैदेशिक सहयोग परिचालनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयको टोलीसँग चासो राखेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार कन्ट्री रेटिङसम्बन्धी धेरै काम पृष्ठभूमिका अगाडि बढिसकेको छ । कम्पनीले अनलाइनबाट विवरणहरू मगाउने काम गरिरहेको छ ।

नेपाल आएको टोलीले भने नीतिगत स्तरमा बढी छलफल केन्द्रित गर्नेछ । जसअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग यो टोलीले छलफल गर्नेछ ।

‘पृष्ठभूमिमा भइरहेको कामका लागि नेपालमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सल्लाहकारको भूमिकामा काम गरिरहेको छ । सूचनाहरू लिने काम अनलाइनबाट भइरहेको छ, त्यसको प्रशोधन र अध्ययनको काम जारी छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘नेपाल आएको टोलीले पोलिसी लेबलमा छलफल गर्नेछ ।’

मुलुकको वित्तीय अवस्था तथा साख क्षमताको चित्र देखिने विभिन्न आधारमध्ये सोभरेन क्रेडिट रेटिङ मुख्य आधारका रूपमा मानिन्छ ।

यसबाट मुलुकभित्र लगानी जोखिमको अवस्थाबारे समेत यथार्थ जानकारी प्राप्त हुनेछ । विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानीको पूर्वशर्तका रूपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई मान्ने गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङको अभावले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालमा अहिलेसम्म ठूला पूर्वाधारमा व्यापारिक ऋण प्राप्त हुन सकेको छैन । आगामी महिनासम्म कन्ट्री रेटिङको काम सक्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । फिच रेटिङ्सको टोली बुधबार नेपाल आइपुगेको हो ।

६ वर्ष अगाडि नै भएको हो घोषणा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउने घोषणा गरेको थियो । सो बेला सार्वजनिक सूचना जारी गरी यसका लागि कम्पनीहरूलाई आमन्त्रण समेत गरिएको थियो । त्यसबेला रेटिङ सम्बन्धी काम गर्ने तीन कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । यसबाट सरकारले फिच रेटिङ्ससँग सम्झौता गरेको थियो । कोभिड–१९ महामारीको समयमा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक रहेको र जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नकारात्मक सन्देश जाने आशंकासहित त्यसपछि कन्ट्री रेटिङको काम रोकियो ।

अघिल्ला अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यो कामलाई पुनः ब्यूँझाएका थिए । गत वैशाखमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलन अगाडि नै कन्ट्री रेटिङ सक्ने योजना थियो । सोही अनुसार अर्थले सक्रियता लिएको थियो । कन्ट्री रेटिङका लागि बेलायती सहयोग नियोग (यूके एड) ले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ । त्यसो त सरकारले आव २०७५/७६ यता हरेकजसो बजेटमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । आव २०८०/८१ मा समेत सोही घोषणा गरिएको थियो ।

के हो कन्ट्री रेटिङ ?

सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ (कन्ट्री रेटिङ) पनि कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ गरेजस्तै हो, तर यो भने कुनै मुलुक वा सार्वभौम निकायको मात्रै गरिन्छ । सार्वभौम रेटिङले कुनै मुलुकको ऋणपत्रमा लगानी गर्दा आउनसक्ने जोखिमहरूबारे जानकारी दिन्छ, त्यसमा राजनीतिक जोखिम पनि पर्छ । कुनै देशको अनुरोधमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीले त्यो मुलुकको आर्थिक तथा राजनीतिक वातावरणको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्छ र त्यसलाई रेटिङ प्रदान गर्छ । त्यति मात्रै होइन, विदेशी लगानीकर्ताहरूले कुनै मुलुकमा लगानी गर्नु कत्तिको सुरक्षित छ भनेर मूल्यांकन गर्न त्यो मुलुकको कन्ट्री रेटिङलाई हेर्ने गर्छन् ।

कुनै मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऋणपत्र (बोन्ड) जारी गरी ऋण उठाउन क्रेडिट रेटिङ अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ । साथै मुलुकहरूले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि रेटिङ गराउँछन् । विश्वका ठूला एस एन्ड पी, फिच र मुडिजले सबैभन्दा राम्रो ‘एएए’ (ट्रिपल ए) देखि सबैभन्दा नराम्रो सी ग्रेडसम्म राखेर रेटिङ गर्ने गर्छन् । उनीहरूबीच रेटिङ प्रदान गर्ने थोरै भिन्न हुने गर्छ । जस्तै, सबैभन्दा नराम्रो अर्थात् टाट पल्टेको मुलुक वा निकायलाई मुडिजले सी रेटिङ दिन्छ भने एसडी–डी र फिचले आरडी–डी रेटिङ दिन्छन् ।

त्यसमध्ये बीबीबी माइनसदेखि माथिको रेटिङलाई लगानीका लागि राम्रो मानिन्छ भने त्यसभन्दा मुनि बी माइनससम्मलाई सट्टेबाजीको रेटिङ मानिन्छ । त्यसभन्दा मुनिको रेटिङलाई उच्च जोखिमयुक्त वा टाट पल्टिनसक्ने सम्भावना भएको मानिन्छ । जति खराब रेटिङ हुँदै गयो, त्यस्तो मुलुकले ऋण फिर्ता गर्न नसक्ने जोखिम बढी हुने वा लगानीको वातावरण खराब हुने मानिन्छ । क्रेटिङ रेटिङ गर्दा एजेन्सीहरूले ऋण तिर्ने अनुपात, आन्तरिक मुद्रा प्रदायको दर, आयात तथा निर्यातको दरलगायत धेरैवटा सूचकलाई हेर्ने गर्छन् ।