खानेपानी मन्त्री यादवको कार्यसम्पादन सम्झौतामा के छ ?

२७ भदौ, काठमाडौं। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री यादवले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

मन्त्री यादवका अनुसार खानेपानी क्षेत्रको सुधार, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गरिने लक्ष्यसहित सम्झौता गरिएको हो ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रमुख कार्यहरूलाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ, पहिलो सय दिन (२०८१ कात्तिक ६ सम्म), दोस्रो सय दिन (२०८१ माघ १७ सम्म) र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधि । हरेक चरणमा निश्चित कार्यहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने र हासिल गरिने उपलब्धिहरूको स्पष्ट खाका तयार पारिएको मन्त्री यादवले बताए ।

पहिलो सय दिनको अवधिमा, मनसुनका कारण अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, न्यूरोड-ठमेल क्षेत्रमा थप ३० किलोमिटर पाइपलाइन विस्तार गर्ने, निर्माणाधीन कीर्तिपुर र महाँकालचौरका पानी पोखरीहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने, धोबीघाट फोहर पानी प्रशोधन केन्द्रलाई दैनिक ३ करोड ७० लाख लिटर क्षमता सहित सञ्चालन गर्ने कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछन्।

यसका साथै, भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने, र जाइकाको अनुदानमा निर्माण भइरहेको पोखरा खानेपानी सुधार आयोजनालाई पनि अगाडि बढाइनेछ ।

दोस्रो सय दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका ढुङ्गे धारा, इनार, पोखरीहरू संरक्षण गर्ने, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरणका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने योजना छ । यस चरणमा, नेपाल खानेपानी संस्थानबाट थप चार हजार घरधुरीमा खानेपानी प्रणाली सुधार तथा विस्तार गरिनेछ। सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत ६ वटा आयोजनाहरूको समापन गरिनेछ ।

आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा नगर क्षेत्रका थप चार हजार घरधुरीमा खानेपानी प्रणाली सुधार गरिनेछ । साथै, दमक र विदुर ढल आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका थप परम्परागत पानीका स्रोतहरूको संरक्षण, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा पुनर्भरणको काम गरिनेछ । यसै गरी, सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाट ढल प्रशोधन केन्द्रको डिजाइन र निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

सम्झौता राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सशक्त आधार रहेको बताउँदै मन्त्री यादवले भने, “यो सम्झौता केवल कागजी प्रक्रियामा सीमित नरही जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । खानेपानी पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूको समाधान गर्नका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, र निर्धारित समयमा काम पूरा गरेर जनतालाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनेछ ।’